अकोला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण व जल जीवन मिशनमधील कामांवर प्रश्नचिन्ह, उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश..!

   अकोला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाची कामे आणि केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि घोळ झाल्याचा गंभीर आरोप अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. आज अकोल्यात आयोजित आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलताना त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

   आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार,जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या कामांची माहिती घेण्यासाठी प्रशासनाला योग्य तयारी करून कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र आजच्या बैठकीत प्रशासनाकडून कोणतेही समाधानकारक सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) करण्यात आले नाही. माहितीच्या अभावी कामकाजात पारदर्शकता दिसून आली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.उपाध्यक्ष म्हणाले की, समाज कल्याण विभागाच्या प्रस्तावित कामांवर कोणीतरी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने माननीय उच्च न्यायालयाने या कामांना स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ एका कामावर नव्हे, तर सर्वच कामांवर सुमोटो (सुमोटो म्हणजे न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन) स्थगिती देण्यात आली आहे, जे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे.

    या संदर्भात, दिनांक १३ जून २०२५ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उच्च न्यायालयातून ही स्थगिती हटवण्यासाठी (व्हॅकेट करण्यासाठी) प्रतिज्ञापत्र (एफिडेविट) सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रशासनाने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दिशेने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत किंवा आपले कर्तव्य बजावले नाही, असे गंभीर निरीक्षण उपाध्यक्षांनी नोंदवले. यामुळे अकोला जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती वर्गातील लोकांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येत आहेत. एकीकडे शासन या वर्गाच्या विकासासाठी आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, प्रशासनाच्या हलगर्जी पणामुळे हे लोक वंचित राहत आहेत, हे अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायक असल्याचे उपाध्यक्षांनी म्हटले.

   त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला कठोर शब्दांत समज दिली आहे की, त्यांनी आपल्या कामात तातडीने सुधारणा करावी.भविष्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या वर्गातील लोकांना न्याय मिळेल याची दक्षता घ्यावी.जर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा झाली नाही,तर आयोग आपली भूमिका अधिक कठोरपणे आणि खंबीरपणे पार पाडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

   आजच्या बैठकीत, गेल्या पाच वर्षांपासून जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात झालेल्या सर्व कामांचे सखोल लेखापरीक्षण (ऑडिट) आणि चौकशी (इन्क्वायरी) करण्याचे आदेश उपाध्यक्षांनी दिले आहेत. ट्रायपार्टी मुडी नावाच्या संस्थेने केलेल्या अंकेक्षणाची (ऑडिटिंगची) तपासणी करण्याची गरज असल्याने, त्यांनी तातडीने एक चौकशी समिती नेमली आहे.

   या प्रकरणावर पुढील कार्यवाही साठी, आगामी बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्ह्याचे विधी अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंबई येथील कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावले जाईल. या सुनावणीनंतर, समाज कल्याण विभागाच्या कामांवर आलेली स्थगिती तात्काळ प्रभावाने कशी रद्द करता येईल, यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही उपाध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

   "आज मला आता काही सांगता येणार नाही. मी एवढंच सांगितलं की मला यांनी कोणत्याही पद्धतीचं प्रेझेंटेशनच दिलेलं नाही." 
"आश्चर्यजनक असं आहे की हिजीचं ऑडिट झालेलं आहे १६ पर्यंत की १७ पर्यंत, १७ पर्यंत की १८ पर्यंत त्याची देखील कल्पना अधिकाऱ्यांना नाही." 
"किती कामांवरती स्थगिती आहे, काय कामाची ती त्यांच्याकडे माहिती नाही. तुलनात्मक तक्ते तयार नाही. एकाही बीडीओकडे कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरं नाहीत." 
"एवढंच नाही, अकोला जिल्ह्यामध्ये किती ग्रामपंचायती आहेत त्याची देखील माहिती अधिकाऱ्यांना नाही."
"त्यांना जिल्हा परिषदेच्या किती ग्रामपंचायती मध्ये किती समाज भवन आहेत.? याची देखील त्यांना माहिती नाही. मी काय सांगू तुम्हाला?" 
"हे सर्व दुर्दैवी आहे."
"निश्चितपणे मी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. आणि मी आयोग म्हणून भविष्यात यांच्यावर  कठोर उपाययोजना करू,आवश्यक तिथे चौकशा करू,आवश्यक ते निर्देश देऊ.पुढच्या वेळेस तुम्हाला परिणाम दिसेल." असेही त्यांनी सांगितले.त्यांनी पत्रकारांशी बोलतांना अत्यंत नाराजीने आपल्या भावना व्यक्त केल्यात.