अतिवृष्टी व पुरामुळे आलेल्या आपत्तीसाठी राज्य शासनाने नुकसान भरपाई घोषित केली...

   राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी व पुरामुळे आपत्ती उद्भवलेली असून यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीपिक नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरीचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घर पडझड, घरातील वस्तू, साहित्य नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. पुरामुळे बाधित  तात्पुरत्या स्थलांतरित कुटुंबांना तातडीची मदत पुरविण्याची कार्यवाही राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

विभागीय आयुक्तांकडून व कृषी विभागाकडून नुकसानीबाबत प्राप्त तपशिलानुसार जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत २५३ तालुक्यामधील शेतीपिक, शेतजमीन नुकसान तसेच वैयक्तिक व सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान विचारात घेऊन शासनाने दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार बाधितांना, आपदग्रस्तांना विशेष मदत पॅकेज (Relief Package) व सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी घेण्यात आलेला शासन निर्णय :...

    राज्यातील २५३ तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत (खरीप हंगाम) अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकाचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरीचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घर पडझड, घरातील वस्तू/साहित्य नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे राज्यातील २५३ तालुके अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित तालुके म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. बाधित तालुक्यांची यादी शासन निर्णय सोबतच्या परिशिष्ट अ. मध्ये नमूद केलेली आहे.

अतिवृष्टी व पुर आपत्तीमुळे बाधित २५३ तालुक्यामध्ये बाधितांना,आपदग्रस्तांना खालीलप्रमाणे विशेष मदत पॅकेज (Relief Package) व सवलती लागू करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात येत आहे.

ब) सवलती

1) जमीन महसूलात सूट

ii) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

iii) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी)

iv) तिमाही वीज बिलात माफी

v) परीक्षा शुल्कात माफी व १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी.

३. या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती बाबत योजनेचे स्वरूप व त्याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागाने निर्गमित करावेत असेही पुढे सूचित करण्यात आले आहे.

४. कृषी विभाग

या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टरी रु.१० हजार प्रमाणे (३ हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेटपणे जातील याबाबत आवश्यक ती कार्यप्रणाली व निधी उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

५. पशु संवर्धन विभाग

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठे पशुधन, लहान पशुधन व कुक्कुटपक्षी मृत पावलेले आहेत. याबाबत शासन निर्णय दि.२७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत अनुज्ञेय राहील. याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन प्रचलित निकषानुसार उपलब्ध असलेल्या उणे प्राधिकरण सुविधेनुसार तातडीने करण्यात येईल.

 दि.२७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयाच्या निकषा बाहेरील (वाढीव पशुधन हानी) पशुधन हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे पशुधनाचे नुकसान झाले आहे त्या सर्व पशुधन हानीबाबत पशुसंवर्धन विभागामार्फत कार्यप्रणाली  व मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येतील.

६. मत्स्यव्यवसाय

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मच्छीमार जाळी, मत्स्यबीज, मत्स्य बोटींचे नुकसान झालेले आहे. याबाबत शासन निर्णय दि. २७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत देण्यात येईल.

दि.२७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील निकषा बाहेरील (वाढीव मत्स्यबीज हानी, मच्छिमार जाळी) हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे मत्स्यबीज हानीचे व मच्छिमार जाळीचे नुकसानीबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत कार्यप्रणाली व मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येतील.

७. रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभाग

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिन खरडून जाऊन झालेल्या नुकसानीसाठी शासन निर्णय दि.२७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या मदती व्यतिरिक्त रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लागवडी योग्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त रु. ३ लाख प्रति हेक्टर या मर्यादेत व २ हेक्टर पर्यंत रु. ५ लाख अनुज्ञेय राहील. याबाबतची संविस्तर कार्यप्रणाली व मार्गदर्शक सुचना रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभागामार्फत स्वतंत्रपणे निगर्मित करण्यात येतील. यासाठी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभागामार्फत आवश्यक निधीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

८. रोजगार हमी योजना विभाग (विहीरी)

अतिवृष्टी व पुरामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरी दुरुस्तीच्या कामासाठी प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रति विहिर कमाल मर्यादा रु. ३० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती लाभार्थ्यास अनुज्ञेय राहील.

याबाबतची कार्यप्रणाली व मार्गदर्शक सुचना रोजगार हमी योजना विभागामार्फत स्वतंत्रपणे निगर्मित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक निधीबाबतही कार्यवाही रोजगार हमी योजना विभागामार्फत करण्यात येईल.

९. पायाभुत सुविधा

अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या खालील विभागांतर्गतच्या तातडीच्या व आवश्यक कामांसाठी रुपये १० हजार कोटीचे विशेष पॅकेज असून याबाबत प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक बाबी संदर्भात संबंधित विभागाने नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी

अ) ग्रामविकास

ब) सार्वजनिक बांधकाम

क) जलसंपदा

ड) ऊर्जा

१०. अतिवृष्टी व पुर आपत्तीमुळे प्रभावित व  घोषित तालुक्यामध्ये वरील उपाययोजना खरीप हंगाम २०२५ (जून ते ऑक्टोबर) साठी लागू राहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या आदेशास जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्धी द्यावी यासाठी आदेशित करण्यात आले आहे.

११. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (NDMIS):-

शासनाने दिलेल्या मदतीच्या विशेष पॅकेज मधील योजना. उपक्रम, कामे यांचे भौतिक व आर्थिक उद्दीष्ट्ये, साध्ये याबाबतची माहिती केंद्र शासनाच्या NDMIS पोर्टलवर भरण्यात यावी. तसेच याबाबतच्या खर्चाचा अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.

१२. ई-केवायसी (e-KYC):-

ज्या शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी होऊन अॅग्रीस्टॅकमध्ये ई-केवायसी झाली आहे अश्या शेतकऱ्यांची माहिती डीबीटी प्रणालीवर भरलेल्या माहितीशी जुळत असलेल्यांना मदत मिळणे सुलभ व सुकर होण्यासाठी (डीबीटी द्वारे मदत वितरणासाठीच्या आवश्यक) ई-केवायसी प्रक्रियेपासून सूट देण्यात येत आहे.

१३. संकेतस्थळ :-

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. तसेच या याद्या तालुका व गाव पातळीवर देखील प्रसिध्द करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.

१४. वरील परिच्छेद २ (अ) मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या मदतीसाठी लागणारा खर्च "२२४५.नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य (योजनेत्तर) "या मुख्य लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. तसेच परिच्छेद २ (ब) व अन्य परिच्छेदांमध्ये नमूद सवलतीसाठी व मदतीसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी करावी लागणारी आवश्यक कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागाने करावी.असेही सर्वसंबंधितांना सूचित करण्यात आले आहे.असे आदेश कालच संपत सूर्यवंशी, सह सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे काढण्यात आले आहेत.