अमरावती विभागाचे गेल्या काही दिवसांपूर्वीच नव्याने नियुक्ती करण्यात आलेले माहिती आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांचा केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी करीत असलेला "हपापलेपणा" उघड झाला असून तेही जुन्याच "माळेतील मणी" असल्याचे समोर आले आहे.
सनदी अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेले रवींद्र ठाकरे ह्यांनी राज्य माहिती आयुक्तपदाचा प्रभार घेतला तेव्हापासून त्यांनी अमरावती खंडपीठात नवीन काय काय सुधारणा केल्यात,माहितीच्या संदर्भात त्यांच्या कार्यकाळात किती अपिलावर सुनावणी आयोजित करून व्यथित अर्जदारांना माहिती देण्याबाबत आदेश पारित केलेत, माहिती नाकारणाऱ्या किती जन माहिती अधिकाऱ्यांना त्यांनी दंडित केले, तथा अर्जदारांना मुदतीच्या आत माहिती देण्यासाठी किती परिपत्रक काढलेत, हे सर्व नागरिकांना माहिती व्हावे म्हणून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एक तरी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेसमोर मांडल्याचे अजून तरी "वाचण्या किंवा ऐकण्यात" नाही.
अगदी कालपरवा त्यांनी एक पत्रक काढून सर्वच शासकीय कार्यालयांनी आठवडाभर "माहिती अधिकार सप्ताह" साजरा करण्याचे सर्वसंबंधितांना आवाहन केले आहे.मात्र त्याअनुषंगाने अजूनपर्यंत एकाही ठिकाणी अशा प्रकारचे आयोजन करण्यात आल्याचे ऐकण्या अथवा पाहण्यात आले नाही. म्हणजेच राज्य माहीती आयुक्तांच्या परिपत्रकाचीच नव्हे तर चक्क त्यांच्या आदेशाचीच "अवहेलना" करण्यात आली आहे, आणि हे "उघड सत्य" आहे.
ज्यांनी ही अवहेलना केली त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची सक्ती किंवा कारवाई करण्याचे आयुक्त ठाकरे ह्यांना अधिकार आहेत अथवा नाहीत हा मात्र गंभीर व विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.तर काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात हा सप्ताह साजरा झाल्याबाबत आयुक्त ह्यांना खोटी माहिती दिल्यास ती खरी आहे किंवा खोटी हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा अमरावती खंडपिठाच्या आयुक्त यांच्याकडे नाही.हे सगळ्यांनाच माहित आहे.
नवनियुक्त राज्य माहिती आयुक्त रवींद्र ठाकरे ह्यांचा महसूल विभागात नोकरी करीत असताना बराच नव्हे तर खूप मोठा कालावधी हा अमरावती विभागातच गेलेला आहे.त्यामुळे ह्या विभागात येणाऱ्या पाचही जिल्ह्यात केवळ महसुलच नव्हे तर राज्य शासनाच्या जवळपास सर्वच विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी कोणत्या मानसिकतेचे आहेत हे खूप चांगल्या प्रकारे माहित आहे.स्वतःच्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश जर हे कर्मचारी पाळत नाहीत तर मुळातच कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार नसलेल्या राज्य माहिती आयुक्तांचे आदेश पाळल्या जातील की नाही असा प्रश्न आल्यावर त्याचे उत्तर नाही असेच येईल.
आज रोजी राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाचे कार्यालय अमरावती शहरातील ज्या परिसरांत आहे त्या ठिकाणी स्थानिक महानगर पालिकेचे चतुर्थ श्रेणीचे सफाई कर्मचारी देखील आयुक्त ठाकरे ह्यांचे आदेश पाळत नाहीत हे "ढळढळीत वास्तव" आहे.त्यांचे कार्यालय असलेल्या ठिकाणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारची साफसफाई करण्यात आलेली नसल्याने हा परिसर म्हणजे चक्क "हागायची गोदरी" झालेला आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने कोणत्या अर्जदाराला माहिती दिली नाही म्हणून त्या अधिकाऱ्याला जरी दंडित करण्याचे व शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून कथित कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्त रवींद्र ठाकरे ह्यांना असले तरी अमरावती मनपाच्या आरोग्य विभागातील कोणताही अधिकारी किंवा सफाई कर्मचाऱ्याला काहीही म्हणण्याचे अधिकार आयुक्त ठाकरे ह्यांना नसल्याचे ह्या प्रकारावरून स्पष्ट होत आहे.ह्याचाच अर्थ हाही निघतो की कुणी जाणीवपूर्वक त्यांच्या आदेशाचे पालन करीत नाही किंवा आयुक्त ठाकरे ह्यांना त्यांच्या पदाच्या मर्यादेबाहेर जाऊन मनपाच्या अधिकाऱ्यांना परिसराची साफसफाई करण्याचे आदेश देण्याचे कोणतेही अधिकारच नाहीत.
दुसरी गोष्ट अशी की त्यांच्या कार्यालयाच्या परिसरातच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी सेतू केंद्र उघडण्यात आलेले आहे.ह्या सेतू केंद्राला शासकीय जागा व इमारत सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.ह्या ठिकाणी केवळ अमरावती शहरातीलच नव्हे तर ग्रामीण भागातील नागरिक सुद्धा त्यांच्या कामांसाठी ह्या सेतू केंद्रात येत असतात. मात्र ह्या लोकांना त्याठिकाणी कुठेही बसण्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याने ह्या सर्वसामान्य लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेल्या अवस्थेत कुठेही उन पावसांत उभे राहावे लागत आहे. ज्याठिकाणी गरजू व गरीब लोकांना ह्या सेतू संचालकाने कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही.ही भयाण वास्तविकता आहे.मात्र असे असूनही गेल्या अनेक दिवसांपासून महसूल विभागाच्या एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याने कोणतीही कारवाई करण्याची हिंमत दाखविली नाही ही शोकांतिका आहे.
ह्या सेतू संचालकाची व कर्मचाऱ्यांची दादागिरी इतकी वाढलेली आहे की ह्या सेतू मध्ये कामासाठी आलेल्या नागरिकांना काहीही कारण नसताना अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक दिल्या जाते. आणि त्यांच्यासोबत काहीही कारण नसताना बाचाबाची करून त्यांचा पाणउतारा करण्यात येतो.तसेच प्रत्येक कामासाठी शासनाने दर ठरवून दिलेले असतानाही अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळण्यात येत आहेत.ज्याठिकाणी प्रत्येक कामाचे दरपत्रक लावणे नियमानुसार बंधनकारक असले तरी सुद्धा ह्या सेतू केंद्रात कोणतेही दर फलक लावण्यात आलेले नाहीत.त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची लूट होत आहे.
राज्य माहिती आयुक्त रवींद्र ठाकरे हे दिवसांतून चारदा त्यांच्या कार्यालयात जाताना ह्याच सेतू केंद्रासमोरून जातात, त्यांना ह्याठिकाणी जे काही चालते ते अगदी उघड्या डोळ्यांनी दिसते मात्र त्यांनी अजून पर्यंत तरी ह्या बाबीची स्वतः दखल घेत सेतू केंद्राची चौकशी करून महसूल विभागाच्या वरिष्ट अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याबाबत आदेशित केले नाही.ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे.
आयुक्त रवींद्र ठाकरे हे यापूर्वी महसूल विभागातच आणि विशेष म्हणजे अमरावती विभागातच कार्यरत होते, त्यामुळे सेतू केंद्राच्या बाबतीत महसूल अधिकाऱ्यांना "धारेवर" धरण्याची काहीच शक्यता नाही.त्यामुळे ह्या सेतू मध्ये आपल्या कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची "लूट" करून त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या सेतू संचालक आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही कठोर कारवाईची अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल.
निदान आता तरी राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाचे आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी हार तुरे व सत्काराच्या "फालतू गोष्टींना" फाटा देत,सर्व सामान्य लोकांना "दिलासा" देण्याचे काम केल्यास हीच जनता त्यांना "डोक्यावर घेऊन नाचेल" यात कोणतेच दुमत नाही.मात्र त्यांनी आपल्या कामाची व अधिकाराची थोडी तरी "जादू" दाखवायलाच पाहिजे.
0 टिप्पण्या