अकोट शहरातील दीड लाखांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे पन्नास हजार मालमत्ता धारकांच्या "बोकांडी"वर अकोट नगर पालिकेच्या काही "उपटसुंभां"नी मन मानीपणा करीत लावलेल्या "अवाजवी कर" आकारणीच्या विरोधात अखेर न्यायालयीन लढाईतून नागरिकांना "दिलासा" मिळाला आहे.
नागपूर खंडपीठाने या करवाढीस स्थगिती देत जुन्या दरानुसारच कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी झाला असून नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केल्या जात असून निवडणुकांच्या तोंडावर आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर नागपूर हायकोर्टाने अकोटकरांना "दिवाळीचे गिफ्ट" दिले असल्याची भावना व्यक्त केल्या जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अकोट नगरपालिकेने घरपट्टी, व्यवसायकर आदी करांमध्ये जणू काही "जिझिया कर" लादल्याप्रमाणे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली होती. या करवाढी विरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती.निवडणुका तोंडावर आल्याने शहरातील नागरिकांच्या वतीने बऱ्याच नव्हे तर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी ह्याविरोधात रस्त्यावर उतरून वेगवेगळ्या पद्धतीने कर कमी करण्यासाठी आंदोलने देखील केली होती. ह्यात केवळ विरोधी पक्षच नाहीतर ह्याच नगर पालिकेत याआधी सत्ता भोगलेल्या राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने देखील विरोध दर्शवित आंदोलन केले होते, हे विशेष.
मात्र ह्या सर्व घडामोडीत अकोट मतदार संघातून "विजयाची हॅट्ट्रिक" करणारे, "तरुणतुर्क" आमदार प्रकाश भारसाकळे ह्यांनी "कडी" करित् राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अकोटकरांच्या भावना त्यांना कळवीत ह्या कर आकारणीला ऑगस्ट महिन्यातच राज्य सरकारकडून "स्थगिती" आणत आपला नहला फेकला होता मात्र त्यांच्याच कार्यकर्त्याने चक्क हायकोर्टातून स्थगिती आणून दहला टाकल्यामुळे याचे परिणाम येत्या नगर पालिकेच्या निवडणुकांच्या उमेदवारी वाटपावर निश्चितच होतील.
त्यांनी राजकीय संबंध वापरत कर वसुलीवर स्थगिती आणून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या "फुग्यातील हवा" काढण्याचा प्रयत्न करून स्वपक्षातीलच स्थानिक कार्यकर्त्यांची "राजकीय गोची" करीत त्यांना तोंडावर पाडण्याचा हा प्रयोग देखील काही लोकांच्या सांगण्यावरून करून पाहण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.मात्र आज न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाने नगर पालिकेच्या निवडणुकीत चांगलीच रंगत येईल हे मात्र निश्चित झाले आहे.
मात्र खरे "घोडामैदान" समोर असून नगर पालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावरच "सिकंदर" कोण आहे ते कळेल.
स्थानिक पातळीवर याबाबतीत कोणताच न्याय अथवा दिलासा न मिळाल्याने अकोट शहरातील नागरिकांच्या या न्याय्य लढ्याला न्याय मिळावा यासाठी न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढण्यात आली होती.अकोट शहरातील शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका सौ.विजया दिलीप बोचे, प्रहारचे सुशील पुंडकर यांनी "रीट याचिका" तर अकोट नगर पालिकेचे माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चोखंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात "जनहित याचिका" दाखल केली होती. आज बुधवार दि.१५/१०/२०२५ ला ह्या तिन्ही याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली असता त्यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास ह्यांच्या द्वि सदस्यीय पीठाने ह्या जिझिया कर आकारणीला "स्थगिती" दिली आहे.
आज ह्या तिन्ही याचिकांवरील निर्णय जाहीर करण्यात आला असून न्यायालयाने अवाजवी कर वसुलीला स्थगिती देऊन जुन्या आकारणीनुसारच कर आकारणी करावी, असे आदेश दिले आहेत.
सुशील नाजूकराव पुंडकर व सौ.विजय दिलीप बोचे यांच्यावतीने याचिका क्रमांक ५१३०/२०२५ आणि ५६३९/२०२५ मध्ये याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून विपुल बाबाराव भिसे यांनी बाजू मांडली तर,पुरुषोत्तम चौखंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ६४/२०२५ मध्ये याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून शंतनु एस. खेडकर यांनी कामकाज पाहिले.
अकोट शहरातील जनतेवर ह्या "जिझिया करा"ची अंमलबजावणी करण्यासाठी "नबाबी थाटा"त पुढाकार घेणाऱ्या मुख्याधिकारी नरेंद्र बालाजी बेंबरे यांनाही या याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात त्यांची नागपूर जिल्ह्यात कोंढाळी नगर पंचायतीत बदली करण्यात आली आहे.अकोट शहरांत असताना त्यांनी बरेच काही "कमावले" मात्र ह्या कराच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी फार काही "गमावले" असल्याची खंत त्यांना नेहमीच जाणवत राहणार आहे.
0 टिप्पण्या