भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी "हेराफेरी" केलेली कागदपत्रे उच्च न्यायालयाने केली "सील"..!

 राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात तत्कालीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या निवाड्यात मोबदला रकमेवर हरकत दाखल असताना भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संगनमत करीत हाताशी धरून एकाच व्यक्तीला संपूर्ण मोबदला अदा केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

    ८ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचे संपूर्ण कागदपत्रे त्वरित ताब्यात घेऊन १० जुलै रोजी न्यायालयात सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या कागद पत्रांमध्ये फरक आढळून आल्याने ही कागदपत्रे सील करून न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

   खामगाव तालुक्यातील टेंभूर्णा शिवारातील गट नंबर २०५ मधून राष्ट्रीय महामार्गाकरिता संपादित जमिनीचा आपल्या हिश्शाचा मोबदला आपल्या स्वतःच्या खात्यात देण्यात यावा असा हरकत अर्ज सदानंद टिकार यांनी भूसंपादन अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्याकडे केला होता. परंतु त्यांनी यातील एका खातेदाराशी संगनमत करून "बॅकडेट" मध्ये पत्र तयार करून आवक जावक रजिस्टरमध्ये खोट्या नोंदी घेत भूमीअभिलेख विभागातील काही लोकांना हाताशी धरून पाहिजे तसे रिपोर्ट बनवून संपूर्ण रक्कम सहजमीन मालकाच्या खात्यात जमा केली. हे करताना तारखांमध्ये घोळ झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने संपूर्ण प्रकरणाची कागदपत्रे न्यायालयात बोलावली होती.

   निवाड्यानंतर जर खातेदारांमध्ये मोबदल्याबद्दल वाद असेल तर राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी ते प्रकरण दिवाणी न्यायालयात पाठवायची तरतूद असताना स्वतःच्या अधिकारात एकाच हिस्सेदाराला गैरप्रकार करीत संपूर्ण मोबदला दिला. या प्रकरणी भूसंपादन अधिकारी मुकेश चव्हाण यांची चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी करीत सदानंद टिकार यांनी ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

    या प्रकरणात न्यायालयाने १७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली असून,यावेळी आवक, जावक नोंद रजिस्टर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.