वाहतूक शाखेच्या पोलिसांना नागरिकांची बदनामी करण्याचा अधिकार कुणी दिला..?

   पोलिसांच्या ताब्यातील कोणत्याही गुन्ह्यातील आणि कितीही मोठा अथवा लहान आरोपी असला तरी त्याचे फोटो काढून ते प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्धीसाठी देण्याचा पोलिसांनाच काय तर कुणालाही अधिकार नाही.ते मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे.भारतीय राज्यघटना व पोलीस मॅन्युअल मध्ये तसे अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वारंवार केंद्रीय व राज्यांच्या गृहखात्याच्या सचिवांना  देखील सूचित केले आहे.

    मात्र कोणताही साध्यात साधा गुन्हा घडला आणि त्यातील आरोपी पकडला गेल्यावर सर्वप्रथम त्या ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचारी त्या आरोपीच्या तोंडावर काळी पिशवी किंवा रुमाल टाकून आपले फोटो सेशन करून प्रेसनोट व हे फोटो स्थानिक पत्रकारांना प्रसिद्धीसाठी देतात. नंतरच इतर कागदोपत्री कारवाई केल्या जाते. यातुन हे कर्मचारी व अधिकारी काय साध्य करतात हे तेच जाणोत. आजकाल बहुतेक सर्वच पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचारी ह्याच पद्धतीने आपले कर्तव्य पार पाडत असल्याने आरोपीसोबत त्याचा झाकलेला चेहरा जनतेला दाखवितानाच आपलेच चेहरे लोकांना दाखवून काय मिळवितात हा एक फार मोठा प्रश्न आहे.

    काल अकोला शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील किनगे यांनीही काल असाच एक फोटो आपले सहकारी वाहतूक शाखेचे पोलीस कर्मचारी व ज्याची गाडी चालांन केली त्या व्यक्तीसोबत प्रसिद्धीसाठी प्रेसनोट सह दिला. सोबत दिलेल्या प्रेसनोट मध्ये फोटोत असलेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही गुन्ह्याचा उल्लेख नव्हता तर वाहतूक विभागाने गेल्या आठ दिवसांत केलेल्या कारवाया व वसूल करण्यात आलेल्या रकमांचाच उल्लेख होता. फोटोत असलेल्या व्यक्तीने कोणता गुन्हा केला याचा काहीच उल्लेख नाही तर मग या वाहनचालकाचा फोटो एखाद्या सराईत गुन्हेगारा सारखा प्रसिद्धीस देण्यामागचा त्यांचा उद्देश काय ? वाहतूक पोलिसांनी त्याने केलेल्या गुन्ह्याची त्याला चालान करून आर्थिक दंडाची कारवाई पूर्ण केल्यावरही त्याचे फोटो प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्धीसाठी देण्यामागचे कारण काय ? हे तर सरळ सरळ मानवाधिकार कायद्याचे जाहीर उल्लंघन आहे.त्या फोटोतून स्वतःचे मोठेपण सिद्ध करून आपण फार मोठे "तिर मारले"त हे दाखविण्याचा सरळ सरळ प्रयत्नच म्हणता येईल.मोटार वाहन कायद्या नुसार लहान सहान दंडाच्या रकमेसाठी वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीचे फोटो काढून ते प्रसिद्धी माध्यमे वा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याचा कुणालाच अधिकार नाही.मात्र असे असतानाही जर अकोला शहरातील वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक अकोला शहरातील उंच अशा फ्लायओव्हर वर उभे राहून वाहतूक शाखेचे कर्मचारी व स्वतःचे फोटो सेशन करून ते फोटो मीडियातून प्रसिद्धीस देऊन स्वतःची प्रसिद्धी करवून घेत असतील तर ते चुकीचेच नाही तर नियमबाह्य आहे.अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चनसिंग यांनी अशा प्रकारांना आळा घालून आपल्या खात्यातील "प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या" अधिकाऱ्यांना तंबी द्यायला हवी अशी रास्त मागणी अकोल्यातील जनताही करू शकते.

    ह्याच फोटोमध्ये याच वाहतूक शाखेच्या निरीक्षक यांच्या अगदी बाजूलाच उभा असलेल्या वाहतूक पोलीस अंमलदाराच्या पायात पोलिसांच्या काळ्या चामडी जोडयाऐवजी "स्पोर्ट शूज" दिसत आहेत.हा त्या कर्मचाऱ्याने शिस्तप्रिय पोलीस विभागाच्या नियमांचा व शिस्तीचा भंग केलेला नाही काय ? की तो आपल्याच विभागातील आणि सहकारी कर्मचारी आहे म्हणून त्याने केलेला नियमभंग हा क्षम्य आहे ? नियमांचा भंग करणाऱ्याला शिक्षा ही व्हायलाच हवी मग तो कुणीही व कितीही मोठा असो,तरच पोलीस विभागाचा नियम व कायद्याचा भंग करणाऱ्या लोकांवर वचक निर्माण होईल आणि खऱ्या अर्थाने ते कायद्याचे राज्य असेल.याबाबतीत एसपी साहेब संबंधितांवर कोणती व काय कारवाई करतात याचीच आता प्रेसनोटच्या माध्यमातून प्रतीक्षा आहे.