शिव छत्रपतींच्या "भगव्या विचारां"ना विरोध करून घरच्या "हिरव्या गोधळी"त लोळणाऱ्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही..?

   राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये शिवजयंतीचा कार्यक्रम कार्यालयातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर उपस्थित राहून व्यवस्थित पार पाडण्याविषयी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.५/२/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन आदेशाने सूचित करण्यात आले होते.

   त्या आदेशाच्या अनुषंगाने अकोटचे तहसीलदार डॉ. सुनील चव्हाण यांनी एक पत्र काढून तहसील कार्यालया तील नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी,तलाठी,व कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुख्यालयी हजर राहून शिवजयंती साजरी करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.मात्र काल अकोटच्या तहसील कार्यालयात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.तेव्हा या कार्यक्रमाला काही मोजके तलाठी,एसडीओ कार्यालयाचे कर्मचारी व स्वतः उपविभागीय अधिकारी मनोज लोणारकर, यांचेसह तहसीलदार डॉ.सुनील  चव्हाण व तहसील कार्यालयात कार्यरत काही मोजक्याच महिला कर्मचारी,तलाठी व कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र या शासकीय शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाला  तहसीलच्या ९०% अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पाठ दाखविली. त्यांनी शासन आदेश असतानाही शासकीय कार्यक्रमात हजेरी लावून उपस्थित राहणे टाळले.यात निवासी नायब तहसीलदार महेंद्र आत्राम,अकोटचे मंडळ अधिकारी नेमाडे यांचेसह जवळपास ९०% कर्मचारी हे गायब होते.

      शासन आदेश तर सोडाच पण अकोटचे तहसीलदार यांचे व उपविभागीय अधिकारी यांचे देखील आदेश देखील या अधिकारी व कर्मचारी यांनी दुर्लक्षित केले म्हणण्यापेक्षा "झीडकारले" व या शिवजयंतीच्या शासकीय कार्यक्रमाला "पाठ दाखविली" ही अकोटचे नवनियुक्त एसडीओ मनोज लोणारकर व तहसीलदार सुनील चव्हाण यांचे साठी फार "शरमेची व खेदाची" बाब आहे.यावर आता हे दोन्ही अधिकारी जाणीवपूर्वक शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाला "गैरहजर" राहणाऱ्या निवासी नायब तहसिलदार महेंद्र आत्राम,अकोट शहरातील मंडळ अधिकारी नेमाडे व इतर महसूल कर्मचारी यांच्याविरुद्ध काय कारवाई करतात याकडे अकोट शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आता त्यांच्यावर  निलंबनाची कठोर कारवाई करून त्यांची "पाठ सोलपटून" काढतात की त्यांना आपल्या पाठीशी घालून "प्रेमाने त्यांच्या पाठीवर हात फिरवतात" हे येणारा काळच सांगू शकेल.

   आता महसूल विभागातील शासकीय वरिष्ट अधिकारी जरी आपल्या विभागातील या छत्रपती शिवरायांचा व त्यांच्या विचारांचा विद्वेष करणाऱ्या ह्या "औरंग्याच्या विचारांच्या मोगल समर्थक" कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालतील तरी अकोट शहरातील तमाम शिवप्रेमी पक्ष,संघटना या कर्मचाऱ्यांसाठी नेमकी काय भूमिका घेतात ? की ह्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध एखादे "आंदोलन छेडतात" हे येत्या काळात दिसूनच येईल.

    शासनाकडून मुख्यालयी हजर राहण्यासाठी घरभाडे भत्ता घेणारे अधिकारी व कर्मचारी हे दररोज अकोला येथून "अपडावून"" करतात. हे कर्मचारी कधीही कार्यालयात वेळेवर येत नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांचे मात्र फार मोठे नूकसान होत आहे.याची कल्पना वरिष्ठ अधिकाऱ्याना नाही असे म्हणताच येणार नाही,मात्र हे अधिकारी त्याकडे "डोळेझाक" करतात हेही तितकेच महत्वाचे आहे.उशिरा येणाऱ्या अथवा कधी कधी कामकाज अर्धवट टाकून लवकर  निघून जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर किंवा सरळसरळ कार्यालयाला ""दांडी मारणाऱ्या"  अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर आजपर्यंतही कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्याने हे कर्मचारी आपली "मनमानी" करीत असल्याची "वास्तविकता" आहे. याठिकाणी कार्यरत असलेले वरिष्ठ अधिकारी यांचेही त्यांना समर्थन आहे म्हणूनच "बायोमेट्रिक" हजेरी प्रणाली सुरू करण्यात ते कोणताही रस घेत नाहीत ही खरी गोम आहे.

    निवासी नायब तहसीलदार या महत्वाच्या पदावर कार्यरत असलेल्या महेंद्र आत्राम यांचेकडून तरी छत्रपती शिवरायांच्या जयंती सारख्या अशा शासकीय कार्यक्रमाला "चाट मारणे" अपेक्षित नव्हते,तरी मात्र त्यांनी आपल्या कर्तव्यापासून "पलायन" करून आपण किती "बेजबाबदार" आहोत हेच दाखवून दिले आहे.अकोला जिल्ह्यात गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ह्या अधिकार्याविरुद्ध अशाच शासन नियमाबाहेर जाऊन वागण्यामुळे प्रत्यक्षात दोन दोन "विभागीय चौकशा" सुरू आहेत.

    महेंद्रकुमार आत्राम "साऊथ"च्या सिनेमातील "व्हीलन" प्रमाणे निळा जीन्स त्यावर विदाऊट कॉलर ब्लॅक टी शर्ट आणि "दाढीचे खुंट" वाढवून आपली सगळ्यांपेक्षा वेगळी "वेशभूषा" ठेवून शासकीय "ड्रेसकोड" व  शासन निर्देशांचे सरळसरळ उल्लंघन गेल्या कित्येक वर्षांपासून करीत आहे, तरी सुद्धा आजपर्यंतही एकाही जिल्हाधिकारी वा तत्सम वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या "व्हीलन"ला योग्य समज का दिली नाही की तेही या "नकली व्हीलन"ला घाबरतात की काय ? हाच फार मोठा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे.