जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांतील नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुदान गैरव्यवहार प्रकरणी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्यासह ५७ महसूल कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.
जालना जिल्ह्यात २०२१-२२ आणि २०२३-२४ या कालावधीत तहसीलदारांचे लॉग-इन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून अतिवृष्टी, गारपीट आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी आलेल्या रकमेत ५० ते ५६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत राजेश राठोड यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीची मागणी केली होती.
अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यां तील शेती नसलेले खातेदार, शासकीय जमिनी आणि अन्य खातेदारांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. लाभार्थ्यांच्या १८ हजार बँक खात्यांत ४२ कोटी ५ हजार रुपये तर ५०० खात्यांत दोनवेळा लाभ देऊन ८ कोटी ७० लाख आणि साडेतीन हजार खात्यांत क्षेत्रवाढ दाखवून अनुदान वितरित केल्याचा आरोप राठोड यांनी केला. या कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याने त्यांना केवळ निलंबित नव्हे, तर बडतर्फ करावे, अशी मागणी राजेश राठोड यांचेसह बहुतांश सदस्यांनी सभागृहात केली होती.
यावर मंत्री पाटील यांनी याप्रकरणी चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशीत अंबडमधील १३८ गावां पैकी १२१ गावे, घनसावंगीमध्ये ११५ पैकी ५९ गावांत गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. शेती नसलेल्या ६२६९ खातेदारांना २३ कोटी ६७ लाख, दुबार खातेदारांना सात हजार, क्षेत्रवाढ केलेल्या ६६१ खातेदारांना १ कोटी, तर शासकीय जमिनीवरील १७ खातेदारांना २ लाख ९९ हजार असे एकूण १४ हजार ५४९ खातेदारांना ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम दिल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या