मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी ११ मिनिटांत झालेल्या ७ स्फोटांनी मुंबई हादरली होती. या साखळी बॉम्बस्फोटात २०९ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ८०० हून अधिक जण जखमी झाले होते.
या बॉम्बस्फोटात अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात अनेकांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मात्र जेलबाहेर आलेल्या आरोपींचे काय.? हा प्रश्नच आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ जुलैला निर्णय देताना १२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्याला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.या प्रकरणात राज्य सरकारकडून महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई हाय कोर्टात न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस.चांडक यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय देताना आरोपींना शिक्षा द्यावी, असे पुरावे समोर आले नाहीत असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. इतकेच नाही तर साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वास ठेवण्या सारख्या नाहीत,स्फोटाच्या १०० दिवसांनंतर साक्षीदारांना आरोपी आठवणे अशक्य आहे, स्फोटांसाठी वापरलेले बाँब ओळखण्यात तपास संस्थेला अपयश आले, बॉम्बच माहित नाही तर मिळालेले बाँब,बंदुका,नकाशा या पुराव्यांना अर्थ नाही,अशी निरीक्षणे हाय कोर्टाने नोंदवली होती.
तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना, जरी दोषींना निर्दोष ठरवून कारागृहा बाहेर सोडले असले, तरी त्यांना जेलमध्ये परत आणण्याचा प्रश्न नाही. पण या निर्णयाचा परिणाम इतर मकोका खटल्यांवर होऊ शकतो. हा निर्णय इतर खटल्यांमध्ये वापरला जाईल आणि त्याचा फटका पोलीस तपास आणि अन्य यंत्रणांना बसू शकतो.
या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. जरी निर्णयाला स्थगिती दिली असली, तरी जे सर्व ११ आरोपी, (१ मयत) यांना कारागृहातून बाहेर सोडले आहे, त्यांना परत जेलमध्ये पाठवले जाणार नाही.असेही स्पष्ट केल्या गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे.सर्व प्रतिवादींना तुरुंगातून बाहेर सोडण्यात आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि कायद्याच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हणू की, वादग्रस्त निकालाला इतर कोणत्याही प्रकरणांमध्ये पूर्वग्रह म्हणून मानले जात नाही. त्या प्रमाणात वादग्रस्त निकालावर स्थगिती द्यावी, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, जे आरोपी या प्रकरणात पूर्वीच निर्दोष ठरवले गेले आहेत आणि मुक्त झाले आहेत, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाणार नाही. सध्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा असून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
0 टिप्पण्या