अकोला पोलिसांच्या "अब्रूची लक्तरे" मानवाधिकार आयोगाने "वेशीवर टांगली"...

गेल्या दोन वर्षांपूर्वी अकोला पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा अर्थात एल.सी.बी.च्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील राशनचा माल असल्याच्या संशयावरून तांदुळाचा ट्रक पकडून कोणतीही चौकशी वा खातरजमा न करता गैर कायदेशीर पद्धतीने कारवाई केली. स्थानिक पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती न घेता संबंधित वाहन पोलिस स्टेशनला लावून जीवणावश्यक वस्तू कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करीत वाहन चालक,वाहक यांना अटक करण्यात आली होती.तर त्या वाहनातील तांदूळ सरकारी गोदामात खाली करून ट्रक पोलिस स्टेशनला लावण्यात आला होता.

हा तांदूळ ज्यांच्या मालकीचा होता त्या राहुल ट्रेडर्सचे मालक अरुण आबाराव मारोडे रा.पळशी झाशी तालुका संग्रामपूर यांनी त्यावेळी बाळापूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यावर अटकपूर्व जामीन मिळविला होता.त्यानंतर तहसीलदार व पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांनी पकडण्यात आलेला तांदूळ हा रेशनचा नसल्याचे सांगितल्याने बाळापूर कोर्टाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

अकोला एल.सी.बी.च्या व बाळापूर पोलिस स्टेशनच्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी खोटा गुन्हा दाखल करून नाहक मनस्ताप देत आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल अरुण आबाराव मारोडे रा.पळशी झाशी तालुका संग्रामपूर यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगात धाव घेत ह्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती.

त्यांच्या ह्या तक्रारीवर राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य एम.ए.सईद ह्यांनी सुनावणी घेत अकोला एल.सी.बी.चे पी.आय. संतोष महल्ले, पी.एस.आय.मुकुंद देशमुख,बाळापूर पोलिस स्टेशनचे पी.आय.आव्हाडे, पी.एस. आय. गजानन रहाटे व इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी अरुण मारोडे यांना २५ लाख रूपये नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने दिला आहे.सोबतच विशेष पोलिस महानिरीक्षक,अमरावती व जिल्हा पोलिस अधीक्षक अकोला ह्यांनी ह्या ९ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी ह्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असेही आदेशित करण्यात आले आहे.राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या ह्या निर्णयाने अकोला पोलिसांच्या "अब्रूची लक्तरे मात्र वेशीवर टांगल्या गेली" आहेत एव्हढे मात्र निश्चित.

 प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, अरूण मारोडे यांचा धान्य खरेदी विकीचा व्यवसाय असून ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर पोलिस स्टेशनच्या हददीत अकोला एलसीबीच्या पोलीसांनी त्यांचा तांदुळ भरलेला ट्रक पकडला होता.

   यावेळी कुठलीही शहानिशा व चौकशी न करताच सरळ जीवना वश्यक वस्तू  कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे त्या वाहनावरील चालक,वाहक सूरजराज पाल व राजाराम पाल या दोघांना कोणताही गुन्हा केलेला नसताना नाहक दोन दिवस पोलीस कोठडीत रहावे लागले होते. तर ह्या तांदूळ मालाचे मालक असलेले अरुण आबाराव मारोडे यांनी अटकपूर्व जामीन मिळाल्याने त्यांना अटक झाली नाही.

    त्यानंतर हे प्रकरण बाळापूर न्यायालयात  आरोपपत्र दाखल होवून सुनावणीला आले असता जप्त माल हा वैध असून तो रेशनिंगचा तांदूळ नसल्याचे सिध्द झाले. पुरवठा निरीक्षण अधिकारी तथा तहसीलदार यांनी सदरचा माल हा राशन वितरण प्रणालिचा नसल्याचे प्रमाणीत करुन तसे प्रमाणपत्र सुध्दा दिले. त्यामुळे सदरचा माल हा राशन वितरण प्रणालिचा नसल्या कारणाने कुठलाही गुन्हा घडलेला नसल्याने  गैरकायदेशीर कृत्य केल्याचे दिसून आले नाही. बाळापूर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपी विरुध्द कुठलाही पुरावा नसल्या कारणाने त्यांना दोषमुक्त केले. 

    सदरचा गुन्हा चुकीच्या पध्दतीने नोंदविल्यामुळे अरुण आबाराव मारोडे यांना ७० दिवस विनाकारण ट्रकचे भाडे भरावे लागले व त्यापोटी अंदाजे साडेसहा लाख भुर्दंड सोसावा लागला. तसेच जप्त केलेला माल हा राशन प्रणालिचा नव्हता तरी देखील तो सुपुर्दनाम्यावर परत मिळविण्या साठी ११ महिने लागले व तो २४३ किंटल तांदुळ हा अकरा महिने सरकारी गोडाउन मध्ये जप्त व जमा असल्याकारणाने अरुण आबाराव मारोडे यांचे व्यापाऱ्यांना दिलेले चेक अनादरित होवून त्यांचे व्यवहार ठप्प झाले व त्यामुळे त्यांना अंदाजे ७० ते ७५ लाख रुपयाचे नुकसान झाले. त्यामुळे अरुण आबाराव मारोडे यांनी ऍड. विद्यासागर अलोणे यांचे मार्फत महा.राज्य मानवाधिकार आयोग यांचेकडे तक्रार करून नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्यामध्ये विशेष पोलिस महानिरीक्षक, अमरावती,जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अकोला, एल.सी.बी. पी.आय.व पी.एस.आय.बाळापूर पोलिस स्टेशनचे पी.आय.व पी.एस.आय. आणि एल.सी.बी.मध्ये कार्यरत कर्मचारी ज्यांनी सदरचा ट्रक पकडून गुन्हा दाखल केला होता त्यांचे विरुध्द राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. ह्या तक्रारीवरून सुनावणी दरम्यान एड.विद्यासागर अलोणे यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर मानवा धिकार आयोगाचे सदस्य एम.ए.सईद यांनी अरुण आबाराव मारोडे यांचे मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले व त्यांना ह्या ९ पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी २५ लाख रुपयाची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सदरची नुकसान भरपाई ही आदेश मिळाल्या पासून सहा आठवडयाचे आत अरुण आबाराव मारोडे यांना देण्यात यावे असे आदेशात नमुद आहे. तसेच आयोगाने आदेशात हे देखील म्हटले आहे की,अरुण आबाराव मारोडे यांचा २४३ किंटल तांदुळ हा राशन प्रणालीचा नव्हता तर तो स्थानिक न्यायालयाचा निकाल होईस्तोवर अकरा महिन्यापर्यंत त्यांना का सोपविण्यात आला नाही ? हा देखील एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.सदरहू प्रकरणांत पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मनमानी कारभार दिसून येत असल्याने विशेष पोलिस महानिरीक्षक, अमरावती व पोलीस अधीक्षक अकोला यांनी गैरअर्जदार ३ ते ११ ज्यामध्ये अकोला एल.सी. बी.चे पी.आय.संतोष महल्ले, पी.एस. आय.मुकुंद देशमुख,बाळापूर पोलिस स्टेशनचे पी.आय.आव्हाडे, पी.एस. आय. गजानन रहाटे व पोलिस कर्मचारी दत्ता ढोरे,रवी पालिवार, विशाल मोरे,श्रीकांत पातोंड यांची विभागीय चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत आदेशित केले आहे.

    राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य एम.ए.सईद यांनी तक्रारदार अरुण मारोडे ह्यांना ह्या पोलिस अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्या विरुद्ध कायद्याच्या चौकटीत राहून अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करण्याची मुभा देखील दिली आहे.