गाव बसा नही और लुटेरे हाजीर हुये...

     अकोला जिल्ह्यातील अकोट तहसील कार्यालय हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून म्हणा वा महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून शहराच्या मध्यवर्ती भागातील इंग्रजकालीन असलेल्या "कचेरी" या ऐतिहासीक व पुरातन इमारतीतच सुरू होते.मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ही किल्लेवजा इमारत मोडकळीस यायला लागल्यामुळे याठिकाणी काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे जीव मुठीत धरूनच शासकीय कामकाज अर्थात आपल्या "रोजीरोटी"साठी "जीव मुठीत धरून" मान खाली घालुन राबत होते.

     २०१४ ते २०१६ या दरम्यान अकोट उपविभागात शैलेश हिंगे हे उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते,नुकतेच काही वर्षेआधी ते या खात्यात डायरेक्ट लागलेले असल्यामुळे त्यांच्यात लोकांसाठी म्हणा वा शासनाची सेवा करीत असताना आपले कर्तव्य पूर्ण करण्याची प्रबळ भावना म्हणा,त्यांनी अकोट तहसील कार्यालयाची स्वतःची नवीन व प्रशस्त इमारत असावी म्हणून अकोट शहराच्या आजूबाजूला शासकीय खुल्या जागेची पाहणी केली आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीच्या हिशेबाने पोपटखेड मार्गावरील वनविभागाच्या ताब्यात असलेल्या जागेची निवड करून त्यासाठी विविध कार्यालयांच्या मंजुराती मिळवून ही जागा केवळ तहसील कार्यालयच नव्हे तर अकोट शहरातील राज्यशासनाच्या इतरही कार्यालयांसाठी एकाच ठिकाणी भव्य अशी "प्रशासकीय इमारत" असावी म्हणून शासनदरबारी पाठपुरावा केला.

    आजरोजी त्यांच्याच प्रयत्नांचे फळ म्हणून कोट्यावधी रुपये खर्च करून भव्य अशी प्रशासकीय इमारत उभी राहिली असून नुकतेच त्या इमारतीचे लोकार्पण होवून ती जनतेच्या सेवेत कार्यरत झाली आहे.तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ह्याठिकानी स्थानांतरित झाले आहे,तर लवकरच इतरही कार्यालये या ठिकाणी आणण्याचे आश्वासन अकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी जनतेला लोकार्पण प्रसंगी दिले आहे.पाहताक्षणी नजरेत भरावे असे या कार्यालयाचे एकंदरीत स्वरूप असून लवकरच इतरही उर्वरित जनोपयोगी सुविधा देण्यासाठी  तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी शासन स्तरावर प्रयत्न करीतच आहेत.

    केवळ शहरीच नव्हे तर ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी तहसील कार्यालयात यावेच लागते,त्यासाठी त्या परिसरात स्टॅम्पपेपर,झेरॉक्स,टायपिंग,छापील अर्ज व इतरही काही बाबींची नागरिकांना आवश्यकता भासत असते,मात्र त्यासाठी या प्रशासकीय कार्यालयाजवळ कोणत्याही स्वरूपाचे मार्केट नाही.महत्वाचे म्हणजे त्यादृष्टीने हा सर्व रहिवाशी भाग असल्याने आता नवीन बांधकामे करण्यासाठी कुणाकडे जागाही शिल्लक नाही.

   त्यावर याच भागात रस्त्याच्या बाजूने घरे असंलेल्या काही बहाद्दरांनी आपल्या घरांना लागून असलेल्या रस्त्याच्या बाजूने खुल्या असलेल्या शासकीय म्हणा वा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागेवर दुकानांची बांधकामे सुरू केली असून ती भाड्याने देऊन अथवा विक्री करून पैसे कमावण्यावची नवीनच शक्कल शोधून काढली आहे.पोपटखेड मार्गावरून तहसील कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेला असेच एका खुल्या जागेत बांधकाम सुरू असून त्यावर काही दुकाने काढण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून केवळ "रात्रीच्या वेळी" जोरात सुरू आहे.केवळ याचठिकानी नाही तर या रस्त्यावर दररोज अतिक्रमण करून खोके व टपऱ्या ठेवून जागा गुंतवून ठेवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एकंदरीतच "गाव बसा नही और लुटेरे हाजीर हो गये", असा हा सर्व प्रकार सुरू आहे.

    या रस्त्यावर होत असलेल्या कोणत्याही बांधकामाला अकोट नगर पालिकेने बांधकाम करण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही हे महत्वाचे. विना परवानगी आणि तेही शासकीय जागेवर खुलेआम बांधकामे होत असताना स्थानिक नगर पालिकेचा बांधकाम विभाग,हैद्राबाद,हरीसाल हा दोन राज्यांना जोडणारा राज्य महामार्ग असतानाही येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आमदारांच्या गुड बुक मध्ये असलेले कार्यकारी अभियंता सरनाईक, उपअभियंता सुलतान हे या रस्त्याच्या बाजूने बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागेत अवैध बांधकाम होत असताना उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही हातावर हात ठेवून बसलेले आहेत.याच रस्त्याने दिवसातून चार वेळा ये जा करणाऱ्या उपअभियंता सुलतान यांना हे सर्व दिसत असतानाही ते याकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहेत ही चिंतेची बाब आहे.त्यांनी जर का मनात आणले तर केवळ दहा मिनिटात ते हे बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागेवर होत असलेले सर्व अतिक्रमण तोडून बांधकाम थांबवू शकतात.

   प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामात म्हणा वा निर्मितीसाठी कोणतेही प्रयत्न न करता देखील त्या इमारतीच्या "कोणशीले"वर कायमस्वरूपी नाव कोरल्या गेलेले तहसीलदार सुनील चव्हाण आणि एसडीओ मनोज लोणारकर यांनी जरी मनात आणले तर क्षणात हे अवैध बांधकाम थांबवून तोडल्या जाऊ शकते,मात्र तेव्हढी इच्छाशक्ती तहसीलदार सुनील चव्हाण वा एसडीओ मनोज लोणारकर यांच्यात अजूनतरी दिसून आलेली नाही ही खेदाची बाब आहे.

   अकोटचे आमदार भारसाकळे यांचे "प्रशासकीय भवन" हे एक स्वप्न होते आणि आता तर ते पूर्णत्वास देखील आले आहे,मात्र त्यांच्या हया "सुवर्ण स्वप्नाला कुणी पितळेचे डाग ठोकत " असेल तर असं काही करणारांची त्यांनी चांगलीच ठोकून काढायला हवी, हेही तितकेच खरे.नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी नरेंद्र बेंबरे असो की बी अँड सी चे उपअभियंता सुलतान,हे दोघेही त्यांच्या शब्दाबाहेर निःचितच जानारे नाहीत हेही तितकेच खरे.मग इतके सारे असतानाही कोण कुणाची आणि कशासाठी वाट पाहतोय..? याचे उत्तर कुणाकडे आहे..?