पोलिसांच्या हातावर तूरी देऊन आरोपी पसार होतात हे माहीत होते परंतु अँटी करप्शनच्या अधिकार्यांच्या "हातावरही अशा तुरी" दिल्या जाऊ शकतात हे काल परवा पहिल्यांदाच पाहण्यात आले.एसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या हातातून इतक्या सहजासहजी निसटने शक्य नाही परंतु ही कमाल अकोल्यातील एका मंडळ अधिकाऱ्यांने करून दाखविली आहे आणि महत्वाचे म्हणजे तो अपंग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महादेव यु.भगत असे त्या अकोला तहसील कार्यालयात मंडळ अधिकारी पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे नाव असून यापूर्वीही तो असाच २००२ साली लाचखोरीच्या प्रकरणांत एका सापळ्यात अडकला होता.मात्र या प्रकरणांत तो २०१३ मध्ये न्यायालयातून निर्दोष सुटला होता आणि यामुळेच आपले कुणी काहीच करू शकत नाही या "गुर्मीत" राहून पूर्वीप्रमानेच "घेत्याच्या" भूमिकेत नोकरी करीत राहिला.
तलाठी म्हणून शासनाच्या महसूल विभागात नोकरीवर लागल्यावर त्याने कधीच मागे वळून पाहिले नाही."देण्याघेण्या"च्या व्यवहारात "प्रॉम्प्ट" असलेल्या महादेव भगतच्या नेहमीच कशाचेही साठी "मागण्याच्या" सवयीने कंटाळून त्याच्या मंडळातील एका त्रस्त व्यक्तीने अकोल्यात नाही तर अमरावती जाऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात तक्रार दिली होती.या तक्रारीची सत्यता पडताळणी करून त्यात मागणी निष्पन्न झाल्याने परवा म्हणजेच बुधवार दि.१७/०१/२०२४ ला तहसील कार्यालयाच्या बाजूलाच असलेल्या आणि नेहमीच गर्दी असणाऱ्या गांधी चौकात रक्कम देण्याचे ठरले होते. संध्याकाळी ठीक ५:३० वाजताच्या दरम्यान महादेव भगत आपल्या "ट्रायसिकल" वाहनाने त्याठिकाणी आला आणि तक्रारकर्त्याकडून २०,००० रुपये लाचेची रक्कम घेऊन,गाडीच्या समोरच्या डिक्कीत टाकून "वाऱ्याच्या वेगाने पसार" देखील झाला,आणि त्याचवेळी सापळा लावून बसलेले अमरावती एसीबीचे अधिकारी पाहतच राहिले.
परवाच्या दिवशी दोन सरकारी पंचांसमक्ष लाचेची रक्कम घेऊन पसार झालेला लाचखोर मंडळ अधिकारी आपल्या आई व बायकोला घेऊन अकोल्यापासुन कितीतरी किलोमीटर दूर असलेल्या पुण्यात फिरत असल्याचे माहीत पडले परंतु अजूनतरी काही तो अपंग असूनही एसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या हाती लागलेला नाही.एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी लावलेल्या सापळ्यातून लाचेची थोडीथोडकी नव्हे तर वीस हजार रुपयांची रक्कम घेऊन अपंग असल्यावरही सदैव गजबजलेला असणाऱ्या गांधी चौकातुन तीन नव्हे तर चारचाकी असंलेले "मॉडीफाईड" वाहन भरधाव चालवीत नव्हे तर पळवीत तेथून पसार झाला तो आज तिसरा दिवस निघाला तरी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना सापडू शकला नाही.
आता यात "यश कुणाचे आणि अपयश" कुणाचे हा महत्वाचा प्रश्न शिल्लक उरला आहे.एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया केलेली लाचेची २० हजार रुपयांची रक्कम लाच मागणी करणाऱ्याला दिल्या गेली आणि त्याने ती स्वीकारली सुद्धा,याला दोन शासकीय कर्मचारी पंच म्हणून साक्षीदार आहेत,परंतु दिल्या गेलेली लाचेची रक्कम आरोपी असंलेल्या मंडळ अधिकाऱ्याकडून जप्त होऊ शकली नाही.आता उद्या परवा तो अधिकारी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना सापडला वा शरण जरी आला तरी लाचेची रक्कम जप्त होऊ शकणार नाही.एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला अटक करून कोर्टाच्या समोर उभे केल्यावर त्याला ताबडतोब जामीन मिळून तो आपल्या कामावर पुन्हा हजर होईल.पुढे काही वर्षे कोर्टात केस चालल्यावर लाचेची रक्कम त्याच्याकडून जप्तच करण्यात येऊ न शकल्याने तो आणखी एकदा निर्दोष सुटेल यात काहीच शंका नाही.
यात नुकसान झाले ते तक्रारकर्त्याचे,त्याचे पैसेही गेले आणि वरून कामही झाले नाही वरून पुन्हा त्या मंडळ अधिकाऱ्याने लाच मागितल्यावर ती स्वीकारून एकही "डकार" न देता आहे त्याच ठिकाणी तक्रारकर्त्याचे "छाताडावर" अगदी शीरजोरपणे कायम राहील कारण त्याला निलंबित करायला महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे कोणतेच कारण नसेल.आणि यालाच म्हणतात "चित भी मेरी,पट भी मेरी और अँटी मेरे xxकी."एसीबीच्या अमरावती युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या "वर्षभरात कमावलेली, अकोल्यातील ह्या एकाच प्रकरणांत गमावून बसले" हे नाईलाजाने ह्या ठिकाणी नमुद करावे लागत आहे.





0 टिप्पण्या