हेल्मेट सक्ती ठीक आहे, पण रस्त्यांचे काय..? पोलीस रस्ते ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करणार काय..?

अकोला जिल्ह्यात पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी बदलून आले की प्रत्येकवेळी दुचाकी वाहन धारकांना "हेल्मेट सक्ती" करण्याबाबत आदेश काढण्यात येतात.
गेल्याच आठवड्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांची बदली झाली आणि बच्चनसिंग हे नवे एसपी म्हणून रुजू झाले,आणि त्यांनी प्रभार घेऊन चार दिवस होत नाहीत तोच जिल्हा वाहतूक शाखेने दुचाकी वाहन चालकांना हेल्मेट सक्तीचे आदेश,प्रसिद्धी पत्रक जारी केले.

हेल्मेटसक्तीचे ठीक आहे,पोलीस अधिकाऱ्यांना वाहनचालकांच्या जीवाची किती काळजी आहे हे यावरून दिसून येते.त्यांनी गेल्या वर्षभरात रस्ते अपघातात आपला जीव गमावून बसलेल्या लोकांची आकडेवारी देखील दिली आहे.मात्र यातील किती लोकं वाहन चालवितांना डोक्याला मार लागून "देवाघरी" गेलेत हे त्यात नमूद नाही.ते जर दिले असते तर बरे झाले असते.तसेच रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांमध्ये किती लोकं आपले हातपाय गमावून बसलेत हेही त्यांनी सांगायला पाहिजे होते.हे होणारे अपघात केवळ वाहनचालकांच्या "डोक्यावर हेल्मेट" नसल्यामुळे झालेत हे पोलीस अधिकारी सांगतात,याला काहीच अर्थ नाही.

  अकोला शहर व जिल्ह्यातील रस्ते कसे आहेत हे गेल्या चारच दिवसांत एसपी बच्चनसिंग यांना दिसून आले असेही म्हणता येत नाही.कारण या रुजू झाल्याच्या कालावधीनंतर ते अतिसंवेदनशील असलेल्या अकोटला भेट देण्याशिवाय शहराच्या बाहेर गेलेच नाहीत आणि शहरातही त्यांनी पुरते शहर पहिलेच नाही.अकोला शहरातील आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील रस्ते हे "गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड"मध्ये नोंद करण्यासारखे आहेत आणि अकोट अकोला सह काही महत्वाच्या रस्त्यांची नोंद प्रत्यक्षतः झालेलीच आहे याची माहिती त्यांना त्यांच्या अधिनस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाही हे छातीठोकपणे सांगायला काहीच हरकत नाही.

    अकोला जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग,राज्य महामार्ग,मुख्य जिल्हा मार्ग आणि अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था काय आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.५ महिन्यांच्या बाळंतीण बाईला जर या रस्त्यांवरून कोणत्याही वाहनाने पंचवीस तीस किलोमीटर फिरवून आणले तरी तिची "नॉर्मल डिलिव्हरी" होईल अशी रस्त्यांची अवस्था आहे.नऊ,दहा वर्षांपासून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची कामे सुरूच असून अजून काही वर्षे ती चालणार आहेत.अकोट ते अकोला हे ४०/५० च्या स्पीडणे वाहन चालविले तरी एका तासाचे अंतर आहे.मात्र आजरोजी या रस्त्यावरून दुचाकी वाहनाला किमान दोन तास लागतात,वाहनांची स्पीड २५/३० च्या वर नेताच येत नाही.कुणी जर ती वाढवून ५०/६० च्या स्पीडणे चालवितो म्हटले तर तो डायरेक्ट यमलोकीच पोहोचतो.अशा रस्त्यांवरून दुचाकी वाहन चालविताना आणि तेही हेल्मेट घालून म्हणजे "सर्कस"च आहे. डोक्यावर आधीच इच्छित स्थळी वेळेवर पोहोचण्याचे "टेन्शन" असतांना पुन्हा एक "किलोचे हेल्मेट" घालणे म्हणजे हिमालयीन दुचाकी रेसमध्ये भाग घेण्यासारखेच आहे.

     दुचाकी वाहनचालकांना हेल्मेटसक्ती करण्यापेक्षा संबंधित रस्त्यांच्या ठेकेदारांना त्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या कालावधीत त्या त्या रस्त्यांचे काम पूर्ण न केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले असते तर जिल्ह्यातील जनतेने असे सक्तीचे आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना "खांद्यावर बसवून" संपूर्ण जिल्ह्यातून फिरवून आणले असते.मात्र असे काही न करता ज्यांचा या जिल्ह्यात कुणीच वाली नाही अशा सर्वसामान्य नागरिकांनी "फायनान्शियल" कंपन्यांकडून दामदुप्पट व्याज देऊन गाड्या घेऊन पोटापाण्यासाठी पायी चालण्याच्याही लायकीचे नसलेल्या रस्त्यांवर फिरणाऱ्या दुचाकी वाहन चालकांना वेठीस धरून हेल्मेट नसल्यास ५०० रुपये दंड वा परवाना निलंबित करण्यासारख्या "धमक्यां"चे आदेश काढणे कितपत योग्य आहे ?

    असे काही आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आधी संपूर्ण जिल्ह्याचा दौरा तोही दुचाकी वाहन स्वतः चालवीत करून आणि रस्त्यांची अवस्था पाहून मगच असे सक्तीचे आदेश काढावेत.

हे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना अपेक्षित आहे.

     त्यांना लाखो रुपये पगार व साक्षात इंद्रदेवालाही लाजवेल अशा सुविधा देणाऱ्या शासनाला केवळ "महसूल" मिळवून देण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नाही.त्यांनी कालपरवा जारी केलेल्या हेल्मेटसक्तीच्या पत्रात गेल्या एका वर्षांत जिल्ह्यात १३९ लोकांचा रस्त्यांवर जीव गेल्याचे सांगितले आहे,मात्र यातील किती लोकांचे जीव "हेल्मेट न घातल्या"ने वा त्यांच्या चुकीने आणि फक्त डोक्याला जबर मार लागल्याने झाल्याचेही त्यांनी सांगायला पाहिजे होते.रस्ते व्यवस्थित नसल्यामुळे किंवा ठेकेदारांच्या चुकांमुळे झालेल्या अपघातात जायबंदी झालेल्या वा मृत्यू पावलेल्या किती लोकांच्या परिवारांना ह्या ठेकेदारांनी आर्थिक मदत वा त्यांच्या इलाजाचा खर्च केला ? वा या अपघातासाठी या ठेकेदारांवर पोलिसांनी मृत्यू वा अपघाताला कारणीभूत असल्याचे गुन्हे दाखल केलेत हा संशोधनाचा विषय आहे.

    अकोला जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या हेल्मेटसक्तीच्या आदेशाचे स्वागतच आहे, परंतु जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामाचे "ठेके" घेऊन ते काम "पिढ्यांपिढ्या" चालविणाऱ्या ठेकेदारांवर देखील पोलीस विभागाने थोडातरी "अंकुश" ठेवावा हेही तितकेच महत्वाचे आहे. अशा "यमराजाचे दूत" म्हणून काम करणाऱ्या ठेकेदारांना सर्वसामान्य जनतेसाठी "भर चौकात नंगे" करून त्यांच्या xxxनावर "ओल्या बांबूचे" फटके दिल्यास ते सुतासारखे सरळ होवून पटापट कामे पूर्ण करतील व निर्दोष लोकांचेही जीव वाचतील यात काहीच शंका नाही.