जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धुडकावणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्याला एसडीओ, तहसीलदार यांचे अभय.?..

    अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या स्वाक्षरीने ऑक्टोबर महिन्यात दि.६/१०/२०२३ला दिलेल्या आदेशानुसार बाळापूर तालुक्यातील निलंबित मंडळ अधिकारी निंबोळकर यांना अकोट तालुक्यातील अकोलखेड या मंडळात त्यांचा निलंबन कालावधी संपल्यावर नियमित नियुक्ती आदेश देण्यात आले होते.त्यानुसार ते या मंडळात रुजू झाल्याची माहिती आहे.मात्र गेल्या दीड महिन्यातही त्यांचे या मंडळातील जनतेलाच काय तर त्यांच्या मंडळातील तलाठी व कोतवाल यांना देखील दर्शन झालेले नाही.तरी देखील शासनाचे लाखो रुपये पगाराच्या नावावर अगदी फुकटात घशात घालन्याचा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे.

     याबाबत सखोल माहिती घेतली असता पूर्वीचे प्रभारी मंडळ अधिकारी नेमाडे यांनी त्यांना रुजू झाले असले तरी अधिकृत प्रभार दिला नाही तर काहींच्या मते त्यांनी स्वतःच नेमाडे कडून प्रभार घेतला नसल्याची वेगवेगळी माहिती मिळत आहे.त्याहीपेक्षा वेगळी माहिती अशी आहे की भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत एसीबीच्या कारवाईत अडकल्यावर आणि गेल्या सहा महिन्यांचा निलंबन काळ पूर्ण करून त्यांना आता पश्चाताप वाटत असल्याने आणि महत्वाचे म्हणजे खामगाव येथून अकोटला दरदिवशी येणे शक्य होत नाही आणि आता नोकरी करण्याची इच्छाच राहिली नसल्याने त्यांनी "व्हीआरएस" घेण्याचे ठरविले असून तसे त्यांनी काही लोकांजवळ बोलून देखील दाखविले आहे.आणि त्याच मानसिकतेतून त्यांनी रुजू झाले असले तरी अधिकृतपणे प्रभार घेण्याचे टाळले असल्याची चर्चा  आहे.

     तर या मंडळाचे प्रभारी नेमाडे यांना नोकरीच्या शेवटच्या सात महिन्यात प्रामाणिकपणे याभागातील खदाण मालक,गौण खनिजाची वाहतूक करणारे टिप्पर चालक, मालक व या भागातील जनतेची "सेवा करावयाची" असल्याने त्यांची या मंडळाचा प्रभार देण्याची इच्छाच नसल्याचे समजते, तर दुसरीकडे निंबोळकर यांची स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती मंजूर झाल्यास आपल्याचकडे पुन्हा हा प्रभार देण्यात येईल परंतु तोपर्यंत गेल्या काही वर्षांपासून बसविलेली या मंडळाची घडी विस्कळीत होईल म्हणून तो प्रभार देण्याची टाळाटाळ होत असल्याची ऐकीव परंतु खरी माहिती आहे.यामागे महसूल विभागातील अनेक "डोकेबाज" मंडळी सक्रिय असल्याची वर्तुळात चर्चा आहे.यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना विभाग व अकोटच्या महसूल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी यांचे ह्या प्रकाराला खुले समर्थन असल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

     गेल्या दीड महिन्यांपासुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापणेवरील जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्ती आदेश दिलेला एक मंडळ अधिकारी कोणतेही काम न करता वा मुख्यालयी सोडाच पण तहसिलदार व एसडीओ यांच्या भेटीला वा कोणत्याच मिटींगला सुद्धा आलेला नाही,तर त्याने रुजू होवून प्रभार सुद्धा घेतलेला नाही, प्रत्यक्षात काम करणे तर सोडाच,याची माहिती गेल्या दीड महिन्यांवर कालावधी होवून देखील स्थानिक तहसीलदार व एसडीओ यांना याची कोणतीच माहिती नाही असे म्हणणे म्हणजे हास्यास्पद होईल.

   याचाच दुसरा अर्थ असाही निघतो की जे काही होत आहे त्याची एसडीओ व तहसीलदार इतकेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना विभागाला देखील याची पूर्ण माहिती असून त्यांच्याच परवानगीने हे सर्व होत असल्याची महसूल कर्मचारी वर्तुळात चर्चा आहे. त्यांच्याच संमतीने रुजू अहवाल देऊन मंडळ अधिकारी निंबोळकर प्रभार न घेताच व सुट्टीचा अर्ज न देताच मुख्यालय तर सोडाच या तालुक्यातूनच गायब आहे. 

      जर का भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत अडकलेला एक कर्मचारी प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी यांचेही आदेश "धुडकावून" लावत असेल तर सरळसरळ निष्काशीत करून त्याला घरी बसविणेच योग्य आहे.गेल्या दीड महिन्यापासून या सर्व प्रकाराची माहिती असूनही त्या व्यक्तीला पाठिशी घालणार्या महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीच विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी अकोला यांनी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.