हायकोर्टाने दखल घेतलेल्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी अकोटमधील नेते,कार्यकर्त्यांची लाजिरवाणी चुरस...

गेल्या काही वर्षांपासून केवळ अकोट शहरातीलच नव्हे तर संपूर्ण तालुका व अकोट मतदार संघातच रस्त्यांची पार दुर्दशा झालेली असतांना त्यावर कित्येक लोकांनी आपल्या "प्राणांचे बलिदान" दिलेले आहे. मात्र असे असतांनाही स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणा वा सत्ताधारी नेते मंडळींनी याची कोणतीही दखल घेतली नाही हे या शहरातील,तालुक्यातील म्हणा वा अकोट मतदार संघातील लोकांचे दुर्दैव वा कर्माचे भोग म्हणता येईल.

    अकोट शहरातील मुख्य रस्ता म्हणजेच अकोला रोड नाक्यापासून तर स्थानिक विश्रामगृह पर्यंतच्या रस्त्याचे काम हे गेल्या थोड्या थोडक्या नव्हेतर तब्बल इसवी सन २०१७ पासून तर आजपर्यंत सुरूच आहे.केवळ या अकोट नव्हे तर "आफतकोट" नावाने कुप्रसिद्ध असलेल्या शहरातील नागरिकांनाच नव्हे तर तालुक्यातील लोकांना सुद्धा कुठे बाहेरगावी गेल्यास आपण या गावातील वा तालुक्यातील रहिवाशी असल्याचे सांगत असतांना "लाजिरवाणे" वाटत असल्याने ते सहसा अकोट या नावाचा उल्लेख करणे टाळत असतात हे "त्रिकाला बाधित नग्न सत्य" आहे.

   अकोट अकोला हा मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेश ह्या दोन राज्यांना जोडणारा राज्यमार्ग देखील असाच गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून तयार करणे सुरूच असून तो येत्या पन्नास साठ वर्षांत तरी पूर्ण होईल की नाही हे सांगायला कोणताही जागतिक स्तरावरील ज्योतिषी देखील आजरोजी पुढे यायला तयार नाही हे या रस्त्याचे नाही तर अकोट मतदार संघातील जनतेचे दुर्भाग्य आहे.

    अकोट ते हिवरखेड मार्गे तेल्हारा हा रस्ता मनुष्यप्राणी यांच्या वाहतुकी योग्य नसल्याने तो केवळ जनावरं व त्यांच्या वाहतुकीसाठीच वापरला जात असावा अशी शंका यावी इतका दुरुस्त केल्यावरही खराब झालेला आहे.अकोट ते मुंडगाव मार्गे तेल्हारा या रस्त्याचे तसेच अडसूळ ते तेल्हारा या रस्त्याचे देखील कित्येक वर्षां पासून काम सुरू असून तेल्हारा हा तालुका भारत देशातील महाराष्ट्र राज्यात आहे की "पाकिस्तानात" हे समजण्यास देखील काहीच मार्ग नसून या तालुक्यातील नागरिकांचे असेच जीवघेणे हाल सुरू असून कोणताही "माईचा लाल" या दोन्ही तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हाल अपेष्ठांना दूर करण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाही.याला "दुर्भाग्य म्हणावे की कर्माचे भोग" हे समजण्यास काहीच मार्ग नाही.

    नाही म्हणायला अकोट मतदार संघातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी करोडो रुपयांचा निधी रस्ते बांधकामा साठी या मतदारसंघात आणला असल्याची चर्चा आहे मात्र अकोट किंवा तेल्हारा या दोन्ही तालुक्यात दुचाकी वाहनाने चक्कर मारून आल्यास "एखाद्या माणसाला त्याची बायको देखील परत आल्यावर लवकर घरात घेणार नाही", इतके रस्त्यावरील धुळीचे साम्राज्य या दोन्ही तालुक्यात पसरले आहे. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळ्यात तर "अंदमान व निकोबार" च्या बेटांसारखी अकोट मतदार संघातील अनेक गावांची अवस्था झालेली या जिल्ह्यातील लोकांनी पाहिलेली आहे.पुराच्या पाण्याने वेढलेल्या गावांत जाण्यासाठी प्रत्यक्षात बोटींचा वापर महसूल विभागाच्या बचाव पथकांच्या जीव रक्षकांना करतांना अक्षरशः नाकी नऊ आलेले अनेक अधिकाऱ्यांनी स्वतः अनुभवले आहे.

    यासर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून व प्रत्यक्षात काही नव्हे तर मतदार संघातील जवळपास बऱ्याच रस्त्यांचा त्रास स्वतः अनुभवून आशिष महेंद्र तरडेजा या वकिलीचे शिक्षण नुकतेच पूर्ण केलेल्या युवकाने अभ्यासपूर्ण तक्रार अकोला जिल्ह्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील  पालक न्यायाधीश मा.अनिल किलोर यांना गेल्याच महिन्यात पाठविली होती. ती तक्रार मिळताच त्यांनी दखल घेण्यायोग्य तक्रार असे शिक्कामोर्तब करताच त्या तक्रारीला सुमोटो पिटीशन अर्थात व्यापक जनहिताच्या उद्देशाने न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका म्हणून याचिका दाखल करून घेतली असून त्यासाठी नागपूर हायकोर्ट बार असोसीएशनचे सदस्य ऍड.काळवाघे यांची वकील म्हणून नियुक्ती देखील केली आहे.या प्रकरणांत गेल्या महिनाभरात दोन वेळा न्यायमूर्ती चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाल्या असून गेल्या तारखेला म्हणजेच दि.४/१०/२०२३ ला राज्य शासनाचे मुख्य सचिव(रस्ते बांधकाम),  कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प, सा.बां.विभाग, कार्यकारी अभियंता,अकोला बांधकाम विभाग आणि मुख्याधिकारी, अकोट नगर पालिका ह्यांना आपले म्हणणे सादर करण्या साठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. 

     ह्याच दरम्यान हायकोर्टाने दखल घेताच अकोल्याचे म्हणा वा अकोटच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी xxड फाटेस्तोवर अकोला नाका ते पोपटखेड रोड विश्रामगृह ह्या रस्त्याचे युद्धपातळीवर नव्याने डांबरीकरणाचे काम सुरू केले असून केवळ २४ तासांत अकोला नाका ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हे काम "चिंचेवरील भुताने" झपाटल्या गत पूर्ण केले असून आज हे काम न्यायालयाच्याही पुढे पोहोचले आहे.हेच काम गेल्या सात वर्षांपासून संतोष चांडक हा ठेकेदार स्थानिक आमदारांच्या आशीर्वादाने "कासवालाही लाज वाटेल" इतक्या सावकाशपणे करीत होता.

    अखेर हायकोर्टाने केवळ एकच नोटीस पाठविल्या बरोबर रातोरात टेंडर काढून अकोल्यातील गोल्डी ओबेरॉय ह्या ठेकेदाराला अकोला नाका ते विश्रामगृह रस्त्याचे काम  देताच अकोट शहराच्या प्रमुख रस्त्याचा व दर्शनी भागाचा कायापालट झाला असून दोनतीन दिवसांपूर्वीच या रस्त्याने गेलेल्या लोकांनां परत आल्यावर इतका चांगला रस्ता दिसल्यावर आपण रस्ता विसरून चुकीने दुसऱ्या गावात तर आलो नाही ना असा भास झाल्यास नवल वाटणार नाही,इतकी सुधारणा ह्या रस्त्याची झालेली आहे.उच्च न्यायालयात आता हे चारही विभाग आपआपले म्हणणे सादर करण्यापूर्वीच असेच आणि ह्याच गतीने रस्त्यांची कामे करून घेतील तर हायकोर्टाचे प्रतिनिधी जेव्हा २५ तारखेची सुनावणी झाल्यावर ह्या भागात पाहणी करण्यास येतील तेव्हा हायकोर्ट देखील ह्या संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची पाठ थोपटल्या शिवाय राहणार नाही हेही तितकेच खरे.

     हायकोर्टाकडे आशिष महेंद्र तरडेजा या विधी विद्यार्थ्याने तक्रार केली कोर्टाने संबंधितांना आपले म्हणणे सादर करण्यास आदेश बजावले,त्यावर झोपी गेलेले विभाग खडबडून जागे झाले आणि कामे "भुताने झपाटले" असल्यासारखी सुरू झालीत. हे सगळे पाहिल्यावर अकोट शहरातील "रहेमानी बिलंदर" व विविध पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या डोक्यातील किडे अचानकपणे जागृत झालेत आणि एसडीओ,तहसीलदार, नगर पालिका व बांधकाम विभागाच्या कार्यालयां मध्ये निवेदने व तक्रारींचा अचानकपणे ढगफुटी व्हावी तसा ओघ वाढला.कुणी काम सुरू करण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ दिला तर कुणी चार दिवसांत कामे सुरू न केल्यास उपोषण व आंदोलनाचा देखील इशारा देऊन मोकळे झालेत,तर काही बहाद्दर आम्हीच काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या तक्रारींमुळे हे काम सुरू झाल्याचे दावे सोशल मीडियातून करीत आहेत. एकंदरीत गेल्या चार दिवसांपासून अकोटच्या राजकीय वर्तुळात टीका व चर्चांना चांगलाच उत आलेला असून काही सुज्ञ व समजदार लोकं मात्र हा विषय सोडून बोला असे म्हणतांना दिसत आहेत.

  शहरातील मुख्य वर्दळीचा रस्ता व चौक असलेल्या पुरी साथीतील दोन्ही कुलदीप ह्या पानपट्ट्यांवर गेल्या वर्षेभरापासून कमी झालेली गर्दी आता वाढण्यास सुरुवात झाली असून ह्या ठिकाणी पान,खर्र्याचा आस्वाद घेत उभे राहणारे, हा रस्ता अगदी कालपर्वाच दुरुस्त व्हावा म्हणून निवेदन देणारे जेव्हा म्हणतात की आमच्याच प्रयत्नाने हा नवीन डांबरी रस्ता झाला तेव्हा बाजूलाच उभे राहून ऐकणार्याला आपण नागपूरच्या किंवा आग्र्याच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये तर आलो नाही ना असे भास व्हायला लागतात.

 

 

   प्रत्यक्षात "नागपूर हायकोर्टाने" दखल घेतलेल्या कामाचे देखील  अकोट शहरातील केवळ राजकीयच नव्हे तर फेसबुक व व्हाट्सअप्प युनिव्हर्सिटी मधील काही रिकामचोट लोकांमध्येही फुकटचे श्रेय घेण्याची चढाओढ लागली असून हे चित्र अकोट शहराच्या नावलौकिक व विकासासाठी योग्य नाही हे मोठ्या खेदाने याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते.