जि.प.अध्यक्षांच्या पतीदेवांची "बोगस प्रतिनियुक्ती" कोणता माईचा लाल रद्द करणार..?...

    अकोला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ.संगीता नंदकिशोर अढाऊ यांचे पती नंदकिशोर अढावू हे तेल्हारा पंचायत समिती अंतर्गत अडगाव बु.सर्कल मधील मालठाना येथील जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शाळेवर गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून शिक्षक पदावर कार्यरत आहेत.मात्र गेल्या तीन चार महिन्यांपूर्वी त्यांना अचानक अकोला जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आले आहे. अकोल्यातील शिक्षण विभागात अचानकपणे असे कोणते काम निघाले की "डायरेक्ट" जि.प.च्या अध्यक्षा यांच्या पतींनाच प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले ?  याचे उत्तर शिक्षण विभागातील कोणीच देऊ शकत नाही.खुद्द प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे देखील या बाबत काहीच माहिती नसल्याची माहिती गेल्या काही दिवसांपासून कानावर येत आहे.

   वास्तविक पाहता कोणत्याही शिक्षकाला कुठेही प्रतिनियुक्तीवर पाठवायचे वा घ्यायचे असल्यास विभागीय आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांची मान्यता घेतल्यावरच असे काही "प्रतिनियुक्तीचे" आदेश काढता येतात.मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्षा संगीता अढावू यांचे पती नंदकिशोर अढावू यांच्याबाबतीत असा कोणताही प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला नसून वा विभागीय आयुक्तांची मान्यता नसतांना सुद्धा त्यांना "बोगस प्रतिनियुक्ती" आदेश देऊन जि.प.तील शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आलेले आहे.

     जिल्हा परिषद अध्यक्षा यांचे पती नंदकिशोर अढावू यांना येथील शिक्षण विभागात काहीच वा कोणतेही काम नसून ते नेहमीच एकतर अध्यक्षांच्या केबिन मध्ये बसलेले असतात किंवा जिल्हा परिषदेतील त्यांच्या मनात येईल त्या विभागात फिरतांना दिसतात नाहीतर कुठेच नसले तर मुख्य द्वाराजवळच्या झाडाच्या गोल ओट्यावर बसून जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांवर बारीक लक्ष ठेवण्याच्या कामात मग्न असल्याचे दिसून येतात.

     जर का त्यांना शिक्षण विभागात काहीच काम देण्यात आलेले नाही तर मग त्यांची प्रतिनियुक्ती नेमकी कशासाठी करण्यात आली या प्रश्नाचे नेमके उत्तर या विभागातील कुणालाच देता येऊ नये ही आश्चर्याची बाब आहे.

    यातील महत्वाची गोम अशी आहे की जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कामे करणाऱ्या काही बांधकाम ठेकेदारांना कामे मिळविण्यासाठी आणि कामे मिळालीच तर त्यांची देयके काढण्यासाठी फार त्रास होत होता.त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खुद्द अध्यक्षांच्या पतींनाच आपल्या कामात "पार्टनर" म्हणून ठेवल्यास चार कामेही शिल्लक मिळतील आणि केलेल्या कामांची बिलेही लवकर मिळतील,असा विचार करून ह्या "ठेकेदार चौकडीने" डोके चालवून एक फार मोठा "गेम प्लॅन" रचून व त्यासाठी अध्यक्ष पतींची संमती घेऊन,शिक्षण विभागातील काही "ठग" लोकांना हाताशी धरून हे "बोगस प्रतिनियुक्ती" चे आदेश काढले आणि आपली "दुकानदारी" अगदी बिनबोभाटपणे सुरू केली. अर्थातच याला नंदकिशोर अढावू यांची संमती आहेच.तर अकोला जिल्हा परिषदेत "ससा सशाच्या डावावर आणि पारधी पारध्याच्या डावावर" असल्याने कुणीही काहीच बोलू शकत नाही ही वास्तविकता आहे.अर्थात "जीसने पायी,उसने छुपायी." असेच सगळीकडे एकंदरीत चित्र असल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या पतींची "बोगस प्रतिनियुक्ती" सुद्धा "चालवून" घेतल्या जात आहे. 

   जि.प.अध्यक्षांच्या पतीदेवांची "बोगस प्रतिनियुक्ती" कोणता माईचा लाल रद्द करणार..? असेही काही हितचिंतकांकडून "ओपन चैलेंज" सुद्धा देण्यात येत आहे.खरे पाहता अकोल्याची अकखी जिल्हा परिषदच प्रतिनियुक्तीवर चालत असून तुम्ही कुणाकुणाची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यातल्या किती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांची "खरी जागा" दाखविणार हा ही एक फार मोठा प्रश्न आहे.

    अकोला जिल्हा परिषदेत नव्यानेच आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी यांची देखील अशा काही बाबतीत दिशाभूल करवून देण्यात येत असल्याने सगळे काही "बिनदिक्कत" पणे चालू असून "प्रतिनियुक्ती"चे नावावर "मिनी मंत्रालय" ह्या गोंडस नावाखाली अकोला जिल्हा परिषदच्या "बारभाई खटल्याला" कुरतडने सुरूच आहे.एकंदरीतच "प्रतिनियुक्ती" हा जिल्हा परिषदेला लागलेला फार मोठा "कलंक" आहे.