अकोला जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून दलित वस्ती अर्थातच अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वस्तीच्या विकासासाठी शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून निधी देण्यात येतो. अकोला जिल्ह्याला समाज कल्याण उपायुक्त,अमरावती विभाग अमरावती यांनी दि.३१/३/२०२३ ला प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या योजना व निधीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी अकोला जिल्हा परिषद सदस्य संजय अढावू, सुनील धाबेकर व गोपाल भटकर यांनी दि.२५/७/२०२३ रोजी समाज कल्याण उपायुक्त कार्यालय,अमरावती यांना तक्रार देऊन सदरहू प्रशासकीय मान्यतेला स्थगिती देऊन करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने समाज कल्याण उपायुक्त कार्यालयाने दि.१/८/२०२३ ला अकोला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला पत्र देऊन खुलासा मागविला होता,त्यावर त्यांनी दि.८/८/२०२३ ला खुलासा सादर केला परंतु त्यात बऱ्याच विसंगती असल्याने काल दि.६/९/२०२३ ला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला पत्र देऊन दि.३१/३/२०२३ ला दिलेली प्रशासकीय मान्यतेची बारकाईने तपासणी करून स्थगिती देण्याची कार्यवाही पूर्ण करून व सर्वच कामांतील अनियमितता दूर करण्या बाबतची कार्यवाही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने दि.१३/९/२०२३ पर्यंत पूर्ण करावी असे निर्देश दिले आहेत.
सदरहू दलित वस्तीच्या कामांमध्ये कोणत्याही अनियमितता राहिल्यास त्याला जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदार राहील अशी ताकीद देखील समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांनी दिली आहे.



0 टिप्पण्या