नागपुरातील पूर परिस्थितीला पर्यावरण नाही तर नागपूर मनपाने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या कारणीभूत आहेत.नागपुरातील नद्यांचे नाले आणि नाल्यांच्या ड्रेनेज लाईन याला कारणीभूत आहे.मुंबईची तुंबई का होते याचा जर का आपला अभ्यास असेल तर नागपुरातील ड्रेनेज लाईन ही सुद्धा नागपूरकरांसाठी एक प्रकारे डेडलाइनच आहे.
सगळीकडे नागपूरात सिमेंटचे जंगल जरी पसरत चालले असले तरी इथल्या नागरिकांनी पर्यावरण सुद्धा जोपासले आहे.सर्वत्र असणारी हिरवळ हे नागपूरचे वैशिष्ट्य आहे.मुळात गेल्या काही वर्षांपासून नागपुरातील खोलगट भागात पावसाचे पाणी का साचते,त्याचा निचरा का होत नाही या बाबीचा कुणी अभ्यासच केलेला नाही.पाऊस संपला व पाणी ओसरले की सर्वच ही समस्या विसरून कामाधंद्याला लागतात.
नाल्या व ड्रेनेजची मान्सूनपूर्व साफसफाई न होणे हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.त्याकडे आजही कुणीच लक्ष देत नाही.वाढत्या शहरीकरणाच्या नादात भविष्यातील समस्यांकडे आजही लक्ष दिले जात नाही.सीताबर्डी हा शहरातील सर्वात खोलगट भाग आहे,या भागात सु करायलाही कुठेच मोकळी जागा नाही.जागोजागी परवानगी व मंजूर चटईक्षेत्रा पेक्षा जास्त बांधकामे करण्यात आलेली आहेत.त्यामुळे पावसाचे वाहत आलेले पाणी वाहून जायला जागाच उरलेली नाही,तर मोठ्या नाल्यांवर करण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे यामुळे हे पाणी पुढे वाहूनच जाऊ शकत नाही .जागच्या जागी पाणी थांबून ते मोठ्या प्रमाणात वाढले की मग तेच पाणी प्रवाहाचे रुप घेऊन रस्त्याने वा जागा मिळेल तिथून बेफाम वाहायला लागते.
अंबाझरी तलावाचे पाणी यापूर्वी तब्बल ७ ते ८ किमी वाहत येऊन नाग नदीतून पुढे वाहत जात असे मात्र आता त्याच अंबाझरीच्या विसर्गाला वाहत जायला जागाच मिळत नाही,त्यामुळे हेही पाणी जागोजागी साचलेल्या अवस्थेत इतरत्र पसरते.त्यामुळे मेट्रो मुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन ढगफुटी झाली असा समज करून घेणे जरा अतिरेकाचे होईल.मागील काही वर्षांचा नागपुरातील याच भागातील पावसाच्या पाण्याचा इतिहास पाहिल्यास याला सर्वस्वी नागपूर मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग कारणीभूत असल्याचे लक्षात येईल.सोबतच कमी जागेत जास्तीत जास्त बांधकाम करणारे या शहरातील नागरिक सुद्धा याला तितकेच जबाबदार आहेत.वाढत्या शहरीकरणाने नागपुरात जागेला आजरोजी सोन्यापेक्षाही जास्त भाव येत असल्याचे दुष्परिणाम नागपूरकर भोगत आहेत.विकासाच्या बाबतीत मुंबई पुण्यालाच नव्हे तर देशातील काही महत्वाच्या शहरांना सुद्धा नागपूरने मागे टाकले आहे.
जागतिक स्तरावर नावारूपास आलेल्या शहराचे नव्याने नियोजन करण्याची आज खरी गरज आहे.सोबतच इतर राज्यातून पोटापाण्यासाठी येणाऱ्या लोंढ्यावर देखील अंकुश लावणे गरजेचे आहे. नागपूर मनपात एकाच विभागात कित्येक वर्षांपासून चिटकून बसलेल्या गोचिडाना बाजूला सारून नव्या दमाचे लोकांना संधी द्यावी असे आज तरी सत्ताधारी लोकांना वाटत नाही ही विचार करायला लावणारी बाब आहे.केवळ राजकारण करण्यासाठी या संस्थेचा वापर होत आहे तो टाळणे ही काळाची गरज आहे.त्यामुळे या शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून नियोजन व चांगल्या सल्ल्याची व सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचण्याची गरज आहे.
0 टिप्पण्या