विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाच्या पात्रतेसाठी उच्च न्यायालयाचे आदेश...

   दि.५/८/२०२३ रोजी जिल्हा निवड समिती यांचे मार्फत विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदासाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती, परंतु सदर पदासाठी पदवी परीक्षेत मध्ये ५०% गुण तसेच ४० ते ४५ पर्यंत वय अशी मर्यादा दिलेली आहे परंतु अनेक शिक्षक या पदाचे परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास इच्छुक आहेत व सदर परीक्षेचा ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दि.२५/८/२०२३ आहे. त्यामुळे यवतमाळ,अमरावती व नागपूर येथील याचिकाकर्त्यांनी रिट  पिटीशन क्रमांक ५३५३/२०२३ मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात दाखल केली असून त्यावर आज दि.२२/८/२०२३ रोजी न्यायमूर्ती चांदुरकर आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने असा आदेश केला आहे की ज्या शिक्षकांचे पदवी परिक्षेमध्ये ५० टक्के पेक्षा कमी गुण आहेत तसेच त्यांची वयोमर्यादा चाळीसच्या वर झालेली आहे ते सुद्धा विस्तार अधिकारी या पदाचे परीक्षेकरिता अर्ज भरण्यासाठी पात्र ठरविले आहेत.

   विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदाची परीक्षा सन २००८ पासून तसेच त्यानंतर दि.१०/६/२०१४ ची अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून आजपर्यंत कधीही प्रकाशित झालेली नाही व विस्तार अधिकारी या पदाची भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सन २००८ मध्ये वयोमर्यादेनुसार पात्र असलेले उमेदवार सदर परीक्षेच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु आज रोजी त्यांचे वयाची मर्यादा ओलांडून गेल्यामुळे त्यांना अपात्र समजण्यात येत आहे. तसेच त्यांना वरील परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास ऑनलाइन पोर्टल परवानगी देत नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद तांत्रिक सेवा भरती नियम १९६७ यातील परिशिष्ट चार भाग एक व दोन यानुसार विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदाचे पात्रते करिता बीएड पदवी  असणे तसेच तीन वर्षाची सतत शिक्षक म्हणून सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे. परंतु प्रस्तुतचे जाहिरात दि.५/८/२०२३ यामध्ये कलम सात तसेच कलम १४ मध्ये असे नमूद आहे की विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदासाठी पदवीमध्ये ५० टक्के गुण आवश्यक आहे तसेच वयोमर्यादा ४० ते ४५ अशी नमूद केलेली आहे. या दोन्ही अटी प्राथमिक दृष्ट्या चुकीच्या असल्याचे न्यायमूर्ती यांना आढळून आले आहे. त्यामुळे  याचिकाकर्त्यांना सदर परीक्षेचे अर्ज भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवड समितीचे अध्यक्ष यांना तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ यांना असे निर्देशित करण्यात आले आहे की त्यांनी ऑनलाईन पोर्टल मध्ये योग्य ती सुधारणा करून याचिका कर्त्यांना विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची तरतूद करण्यात यावी . 

   याचिका कर्त्यांतर्फे एडवोकेट शेखर ढेंगाळे, नागपूर यांनी काम पाहिले तसेच सरकारी पक्षातर्फे एडवोकेट सागर अशीरगडे यांनी शासनाची बाजू मांडली.