गरीब आदिवासींचे रेशन दुकानदाराने "गिळलेले धान्य" अखेर बाहेर आले...

   अकोला जिल्ह्यातील पुढारी, नेत्यांचा व सामाजिक का...कर्त्यांचा तालुका म्हणून संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध असलेल्या अकोट तालुक्यातील सातपुड्याच्या पहाडी भागात जनुना हे गाव आहे. या आदिवासी गावात १०० टक्के  गोरगरीब व केवळ  शासनाच्या मेहेरबानीवर जीवन जगणाऱ्या "आदिवासी व कोरकू" जमातीच्या लोकांचे वास्तव्य आहे.

   या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतात मजुरी व जवळच असलेल्या गौण खनिजांच्या खदानीत अंगमेहनतीची कामे करून ही लोकं कसेतरी आपले जीवन जगत आहेत.मात्र गेल्या दोन महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे त्यांच्या हाताला कोणतेच काम नाही. तर सातपुड्याचे जंगल हे गेल्या काही वर्षांपासून "मेळघाट"चे संरक्षित जंगल घोषित करण्यात आल्यामुळे ह्या जंगलात जायची व तेथील नैसर्गिक साधनांवर पोट भरण्यास ह्यांना पूर्णतः मनाई करण्यात आल्याने आणि ही जमात शहरी भागात म्हणा किंवा "सुधारित" लोकांसोबत "मिसळू" न शकल्याने आजही "वनवासी" जीवन जगत आहे.

   गावात जिल्हा परिषदेची शाळा असली तरी यांची मुले शिक्षणापासून दूरच राहिल्याने त्यांना शिक्षणाचा जराही गंध नाही,त्यामुळे एकमेकांवर "विश्वास ठेवून"च त्यांची जगण्याची पद्धत कायम आहे.मात्र कुणी ह्यांच्या अडाणीपणाचा "गैरफायदा" घेतल्यास त्याबद्दल कुठे तक्रार करावी याची माहिती नसल्याने "नाक दाबून बुक्क्यांचा मार" सहन केल्याशिवाय त्यांना इलाज नाही.

   राज्य सरकारच्या वतीने संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दारिद्र्य रेषेखालील व पोटापाण्याची सोय लावण्यास असमर्थ असलेल्या लोकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पुरवठा विभागामार्फत रेशन दुकाने चालविण्यात येतात.ह्या जनुना आदिवासी गावात देखील असेच एक स्वस्त् धान्य दुकान असून ते अकोली जहांगीर येथील रहिवाशी असलेल्या महिला शमीम बानो सौदागर यांच्या नावे हा परवाना आहे.हे दुकान त्यांच्या वतीने गुड्डू नामक व्यक्तीच चालवित असतो.

    हे दुकान जरी आदिवासी लोकांच्या सोयीसाठी असले तरी त्याचा व्हावा तसा कोणताच फायदा ह्या आदिवासी लोकांना होत नसून कधीही त्यांना नियमित धान्य वाटप केल्याचं जात नाही. ही शोकांतिका आहे.दोन तीन महिन्यातून एकदा धान्य वाटप केले की हा दुकानदार त्या गावाकडे फीरकुनही पाहत नाही.मात्र शासनाकडून दरमहा ह्या आदिवासी लोकांना वाटप करण्यासाठी वितरण व्यवस्थेतून नियमित ११४ कार्डधारकांच्या नावावरील धान्याची उचल करण्यात येते,ही सत्य परिस्थिती आहे.

   अशिक्षित असल्याने हे आदिवासी लोकं तक्रार करण्यासाठी देखील असमर्थ असल्याने ह्या दुकानदाराचे मात्र आयतेच फावत आहे.अकोट तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागातील अन्न धान्य निरीक्षण अधिकारी,पुरवठा निरीक्षक हे कधीही अकोट तालुक्यातील ह्या आदिवासी गावातच नव्हे तर अकोट शहरातच असलेल्या एकाही दुकानात जावून तेथील नागरिकांना नियमित धान्याचा पुरवठा होतो की नाही हे पाहण्याची तसदी घेत नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे.

   मागच्या म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात १८ तारखेला दिवाळीचा सण होता.त्यामुळे पुरवठा विभागाने त्यापूर्वीच सर्वच दुकानदारांना रेशन कार्ड धारकांना दिवाळीपूर्वी धान्य वाटप करण्यात यावेत असे निर्देश दिले होते.मात्र जनुना ह्या आदिवासी गावातील ह्या दुकानदाराने तेथील कार्डधारकांना दिवाळी तर सोडा काल महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी देखील धान्याचे वाटप केले नसल्याने त्या आदिवासी लोकांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे.

   मात्र काल दिनांक ३१/१०/२०२५ रोजी गुड्डू नावाच्या व्यक्तीने परवानाधारकाच्या वतीने गावात येवून ११४ कार्डधारकांपैकी तब्बल ८८ लोकांच्या अंगठ्यांचे ठसे (थंब) मशीनवर घेऊन त्यांना त्यांच्या रेशन कार्डवर मिळायला पाहिजे असलेला "अंत्योदय" योजनेतील ३५ किलोपैकी "एक दाना"ही त्यांना न देता तो "पसार" झाला होता.ही त्या आदिवासी बांधवांची अक्षरशः शुद्ध "फसवणूक"च करण्यात आली होती.

   त्याच भागात शेती असलेल्या एका सज्जन गृहस्थाच्या कानावर हा प्रकार गेल्याने त्याने चौकशी केली असता हा फसवणुकीचा प्रकार  त्याच्या लक्षात येताच त्या व्यक्तीने "विद्रोही मराठा"कडे ही बाब सांगितली.

   सदरहू व्यक्तीने सांगितलेली बाब शासनाच्या पुरवठा विभागाच्या "ऑनलाइन" उपलब्ध असलेल्या "वेब साइट" वर जावून तपासली असता त्याने सांगितलेला प्रकार पूर्णतः लक्षात आला,आणि आदिवासी लोकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

    काल सायंकाळी "विद्रोही मराठा"वर ह्या संदर्भात बातमी प्रसिद्ध होताच आदिवासी लोकांच्या "धान्याची चोरी" करणाऱ्या गुड्डूची "हातभार फाटली" आणि त्याने अकोटच्या गोलबाजार परिसरातील "रेशनच्या धान्याची खरेदी" करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून काही तांदूळ व गहू खरेदी करून रात्री १० वाजताच्या दरम्यान जनूना गावात नेवून काही लोकांना तितक्याच रात्री धान्याचे वाटप केले.तर आज सकाळीच ७ वाजतापासून दुपारपर्यंत पुन्हा उर्वरित लोकांना धान्याचे वाटप केले,व होणाऱ्या कारवाईतून स्वतःची सुटका करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून पाहिला आहे.मात्र तरी सुद्धा अकोट शहरातील पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना हा प्रकार माहीत झाल्यावरही त्या गावात जाऊन कोणतीही चौकशी केली नाही,हा "निलाजरेपणा"चा कळसच झाला आहे.

    काल रात्री "विद्रोही मराठा" वर आदिवासी बांधवांच्या फसवणुकी बाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांचेशी मोबाईलवरून संपर्क करून घडलेला प्रकार सांगितला असता त्यांनी ह्या प्रकाराची संपूर्ण चौकशी करून आदिवासी बांधवांना न्याय देण्याचे त्यांनी "आश्वासीत" केले.मात्र अकोटचे तहसीलदार डॉ.सुनील चव्हाण ह्यांनी त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.तर अकोट उपविभागाचे एसडीओ मनोज लोणारकर ह्यांनी ह्याबाबत तहसीलदार यांचेकडे "लेखी तक्रार" करण्याचा सल्ला देऊन कोणतीही बाजू ऐकून वा समजून न घेता मोबाईल कट केला.

   तर ही बाब जाहीररित्या जगजाहीर झाल्यावरही पुरवठा विभागाच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने त्याची दखल न घेता,आपण त्या गावचेच नाही अशी भूमिका घेतल्याने अकोट तालुक्याच्या महसूल विभागातील सगळ्यांचेच "पितळ" शेवटी "टिन टप्पर"च निघाले,आणि खरोखर ही "वास्तविकता" आहे.

    पुरवठा विभागातील "पोट फुटेपर्यंत हरामाचा माल खाऊन ढेकरही न देता गुड्डू सारख्या दलालांना पोसणाऱ्या" कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी व अकोट शहरातच "ढेरी" वाढवून काही वर्षे बाहेर काढून पुन्हा अकोला जिल्ह्यात जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून "बसलेले" येणावार काय.? कारवाई करतात हे "येणारा काळ"च सांगू शकेल.

( जनुना गावातील हे स्वस्त धान्याचे दुकान ऑन लाइन दोन व्यक्तींच्या नावावर दिसत असल्याने नेमके कुणाच्या नावावर आहे, ह्याचा कोणताही उलगडा होत नाही. तर ह्या दुकानदाराने गेल्या जानेवारी महिन्यापासून पुरवठा विभागाकडून उचल करण्यात आलेल्या मालाचे संपूर्ण विवरण उपलब्ध आहे.त्यावरच कार्डधारक किती आहेत याचीही माहिती देण्यात आलेली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात मालाची उचल करण्यात आलेली असतानाही त्या गावातील आदिवासी लोकांना दिवाळीपूर्वी धान्य का दिले नाही.? हा प्रश्न पुरवठा विभागाचे अधिकारी त्या परवाना धारकाला विचारतील की नाही हाही एक मोठ्ठा प्रश्नच आहे.)