न्यायालय आणि न्यायाधीशांना भ्रष्ट म्हणणाऱ्या आणि न्यायसंस्थेविरुद्ध अपमानास्पद आरोप करणाऱ्या वकिलाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयाने फौजदारी अवमान कारवाई सुरू केली आहे.
न्यायाधीश अमित शर्मा यांनी असे म्हटले की, प्रथमदर्शनी वकिलाने न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ च्या कलम २(क) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे "फौजदारी अवमान" केलेला आहे.
न्यायाधीशांनी वकिलाविरुद्ध पुढील कार्यवाही करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर रोजी डिव्हिजन बेंच किंवा रोस्टर बेंचसमोर प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि वकिलाला त्या तारखेला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२३ मध्ये वकिलाविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये वकिलाने तत्कालीन खंडपीठासमोर हजर राहून न्यायाधीशांविरुद्ध केलेल्या आरोपांबद्दल "बिनशर्त माफी" मागितली आणि भविष्यात असे आरोप पुन्हा कधीही न करण्याचे आश्वासन दिले होते.
जानेवारी २०२४ मध्ये वकिलाशी संबंधित दिवाणी खटल्यात त्यांना अवमानासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि न्यायव्यवस्थेविरुद्ध निंदनीय आरोप केल्याबद्दल गंभीर अवमानाचा आरोप करणारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान तेव्हाच्या खंडपीठाने वकिलाने लिहिलेल्या ईमेलची दखल घेतली आहे, ज्यामध्ये न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीशांविरुद्ध बदनामीकारक सामग्रीसह इतर निंदनीय,अपमानास्पद आणि अवमानकारक आरोप होते.
अवमान नोटीसला उत्तर देताना वकिलाने म्हटले आहे की न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे त्याने त्याच्या तारुण्यातील १० मौल्यवान वर्षे गमावली आहेत आणि "आता न्यायव्यवस्थेला त्याला सर्वकाही विसरून भ्रष्ट न्यायव्यवस्थेने केलेले खोटे आरोप करावेसे वाटते."
रेकॉर्डवरील कागदपत्रे पाहिल्यावर न्यायालयाला असे आढळून आले की, वकिलाने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे केलेले आरोप निराधार,अवमानकारक, अपमानजनक आणि निंदनीय स्वरूपाचे आहेत.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "हे न्यायालयाच्या अधिकाराला कमी करणे आणि त्यांची बदनामी करणे आहे.तसेच हा प्रकार न्यायालयीन कार्यवाही आणि न्याय प्रशासनात देखील हस्तक्षेप करते."
0 टिप्पण्या