अमरावती जिल्हा परिषदेत "पैसे खाऊन" दिल्या जातोय अतिरिक्त पदांचा प्रभार..?

   विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचाराने आणि "जावू तिथे खावू" ह्या वृत्तीने सर्वत्र थैमान घातले असून त्याची लागण सर्व सामान्य आणि ग्रामीण भागातील जनतेशी निगडित असलेल्या जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक प्रमाणात झाली असल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

 

    ग्रामीण भागातील जनतेच्या सोयी सुविधा व त्यांच्या दैनंदिन गरजा व्यवस्थितरीत्या पूर्ण करण्याकरिता कोट्यावधी रूपयांचा निधी शासन नियमित देत असते.त्या निधीचा व्यवस्थित वापर व्हावा आणि सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या हक्काच्या सुविधा मिळाव्यात ह्या करिता जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीइओ ह्या पदावर "आयएएस" अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.मात्र अमरावती जिल्हा परिषदेत शासनाने ग्रामीण भागातील गोरगरीब व सामान्य नागरिकां करिता दिलेल्या हक्काच्या रस्ते बांधकामाच्या निधीत आधीच "तोंड खुपसून स्वतःचे चांगभले" करून घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गर्दी वाढली असून जिल्हा परिषदेच्या सीइओ संजीता महापात्रा ह्या अशाच काही अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे.

   अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात गेल्या काही वर्षांपासून "अंदाधुंदी माजली" असून ज्याला जसे आणि जितके जमेल तसे शासनाच्या निधीचे "लचके तोडण्या"त येत आहेत.

    ह्याच बांधकाम विभागात अचलपूर उपविभागात नितीन झगडे नामक अभियंता कार्यरत असून त्यांना त्याच उपविभागात उपअभियंत्याचा प्रभार देण्यात आला आहे. ह्याच उपविभागात आणखीही इतर काही अभियंते कार्यरत असून त्यांचीही "लायकी आणि पात्रता" असतानाही त्यांना डावलून नितीन झगडे ह्यांनाच गेल्या तीन वर्षांपासून ह्या पदाचा प्रभार देवून कायम ठेवण्यात आले आहे.

   संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्याविषयी गेल्या तीन वर्षांत कंत्राटदार व त्या भागातील अनेक नागरिकांनी बऱ्याचदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रारी दिलेल्या आहेत.मात्र ह्या सर्व तक्रारींना "केराची टोपली" दाखविण्यात आली असून महत्प्रयासाने मिळविलेले पद कायम ठेवण्यासाठी "सगळ्यांशीच झगडणाऱ्या" नितीन झगडेचे पद आणि प्रभार जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी कायम ठेवत सर्वसामान्य "जनतेच्या उरावर" भ्रष्टाचाराचे फटाके फोडण्यासाठी कायम ठेवले आहे.

  

   अचलपूर येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागात खाबुगिरी करीत गेल्या तीन वर्षांपासून एकाच अधिकाऱ्याची प्रभारी म्हणून नियुक्ती सतत कायम ठेवण्यात आल्याची चर्चा असून, यामुळे तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे.

    शासनाच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याला अतिरिक्त प्रभार देत असताना  त्यासाठी विभागीय महसूल आयुक्त ह्यांची परवानगी घेऊन त्या व्यक्तीला कमीत कमी ११ महिने किवा जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत त्या पदाचा प्रभार देता येतो.मात्र अचलपूर उपविभागातील शाखा अभियंता नितीन झगडे यांना सतत तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला असला तरी त्यांची  अतिरिक्त पदाची जबाबदारी अजूनही कायम ठेवण्यात आली आहे.

    याबाबत काही जागरूक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतरही कारवाई न झाल्याने ह्या प्रभारी उपअभियंत्याला "अट्टाहास" करीत त्याच पदावर कायम ठेवून "पक्षपात" करीत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

    या प्रकरणात मुख्यकार्यकारी अधिकारी  संजिता मोहपात्रा यांनी तक्रारकर्त्याला म्हटले  आहे की, "हा माझ्यासाठी फार छोटा विषय आहे. मी लवकरच आवश्यक ती कारवाई करेन.” मात्र, फाईल दोनदा मागवूनही काहीच कारवाई न झाल्याने प्रभारी उपअभियंता नितीन झगडे यांनी "मॅडमला मॅनेज" केले असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू असल्याचे समजते.

   या संदर्भात कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

 त्यांनी ह्या पदासाठी सक्षम व पात्र अधिकाऱ्यांची यादी आणि सर्व कागदपत्रे, सीईओ संजीता महापात्रा यांच्याकडे सादर केलेली आहेत. त्यामुळे नितीन झगडे यांच्या "डेप्युटेशन" वरील निर्णय हा पूर्णपणे त्यांचाच अखत्यारीत असल्याचे सांगितले आहे.

   अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातच नव्हे तर अचलपूर उपविभागात देखील अनुभवी व पात्र अधिकारी यांची कमतरता नसून इतर उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांना  संधी न दिल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

    अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्याच महिन्यात ह्याबाबत डीपीसीच्या सभेत उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देत 

 “जिल्ह्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार असेल तर त्यावर तात्काळ कारवाई करून नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करा”

असे सांगितले दिले होते.परंतु प्रभारी उपभीयंता नितीन झगडे यांच्याविरुद्ध नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आलेल्या असूनही त्यावर काहीच कारवाई न झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

   यामुळे केवळ  "पारदर्शकतेचा टेंभा" मिरविणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

   अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर, मोर्शी आणि अमरावती उपविभागात नियमित उप अभियंते यांची नियुक्ती झाल्यानंतरही फक्त अचलपूरमध्येच प्रभारी अधिकारी कारभार पाहत असल्याने ह्या उपविभागातील ग्रामीण भागाच्या जनतेच्या छाताडावर पाय ठेवून उभे असलेले प्रभारी उपअभियंता 

 नितीन झगडे यांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. 

    नितीन झगडे नामक शाखा अभियंत्याला नियम धाब्यावर बसवून त्यांच्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असूनही त्यांच्यावरील  कारवाई कुणाच्या दबावामुळे थांबविन्यात आली.? मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांना ह्या प्रकरणांत मॅनेज करण्यात आले आहे काय.? 

अभियंत्यांच्या बदली आणि नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकता नेमकी ह्याच अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत कुठे गेली.? असे एक ना अनेक प्रश्न ह्या निमित्ताने "ऐरणी"वर आले असून या प्रकरणांत भविष्यात घडणाऱ्या पुढील घडामोडींवर सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिलेले आहे.

   सदरहू प्रकरणात निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार आता पूर्णपणे सीईओं संजीता पहापात्रा यांच्याकडे असून, त्या कोणता निर्णय घेऊन काय कारवाई करतात.? की केवळ स्वतःचा अट्टाहास अथवा "राजकीय दबावा"ला बळी पडून नितीन झगडे यांचे "डेप्युटेशन", आहे तसेच  कायम ठेवतात. हे मात्र येणारा काळच सांगू शकेल.