मराठा समाजातील तरुणांना बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागातील उपायुक्त संगीता चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अधिवेशना दरम्यान आदिवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी ही घोषणा केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील आदिवासी विभागाच्या तत्कालीन सहआयुक्त संगीता चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील बनावट अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी विकास परिषदेने गेल्या ७ जुलै रोजी मंत्री डॉ.उईके यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. यासंदर्भात दि.२० मार्च रोजी लक्षवेधी (क्र.२५४३) लावण्यात आली होती. मात्र, त्यास समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे आमदार राजेश पाडवी व रामदास मसराम यांनी संगीता चव्हाण यांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. सभागृहातील आदिवासी आमदार व एक कोटी ३५ लाख आदिवासी समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी संगीता चव्हाण यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा मंत्री डॉ. उईके यांनी केली.
छत्रपती संभाजीनगर येथे शिवानी तात्याराव कनले यांनी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. त्यांचे काका लक्ष्मण तुकाराम कनले यांनी स्वतः मराठा असूनही शासन व न्यायालयाची फसवणूक करून, मन्नेरवारलू जमातीचे प्रमाणपत्र घेतले होते. हे प्रकरण अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीकडे गेल्यावर दि.६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सहआयुक्त दिनकर पावरा यांनी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पावरा यांची बदली झाली. फेरतपासणी दरम्यान तसेच मराठा जातीचे पुरावे असतानाही, लक्ष्मण कनले यांच्या कडे १९५० पूर्वीचा महसुली पुरावा नसतानाही, सहआयुक्त संगीता चव्हाण यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांची नोटीस रद्द करून प्रमाणपत्र वैध ठरविले. कनले कुटुंबीयांनी बनावट आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे उच्च शिक्षण व नोकरीत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला. त्यानंतर अनेक गैरआदिवासी व्यक्तींनीही खोट्या कागदपत्रांद्वारे आदिवासी असल्याचे भासवले. तत्कालीन सहआयुक्त चव्हाण यांनी या व्यक्तींना वैध प्रमाणपत्रे दिल्याचा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केला होता.
उपायुक्त संगीता चव्हाण यांनी सहआयुक्त पदाचा गैरवापर केल्यामुळे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना दंड ठोठावला असून, सेवा पुस्तकात नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र अद्याप कारवाई झालेली नाही. आदिवासींचे हक्क हिरावणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात पाठवावे अशी मागणी लकी जाधव, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष,अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांनी शासनाकडे केली आहे.
0 टिप्पण्या