पूजा खेडकरला दिलासा देत असतानाच युपीएससी केलेल्या १५ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू...

   गेल्या वर्षी प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरवर आरोप करण्यात आल्यावर तिला केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेतून कमी करण्यात येवून तिच्यामागे विविध चौकशांचा ससेमिरा लावण्यात आला होता.नुकताच सुप्रीम कोर्टाकडून काही दिवसांपूर्वीच पूजा खेडकरला दिलासा मिळाला असतानाच आता दुसरीकडे पुन्हा एकदा प्रशासकीय सेवेतील यूपीएससी उत्तीर्ण करून शासन सेवेत रुजू झालेल्या एकूण १५ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांबाबत मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याने सर्वत्र एकच  खळबळ उडाली आहे.

    गेल्या  काही दिवसांपासून माजी

प्रशिक्षणार्थी वादग्रस्त सनदी अधिकारी पूजा खेडकर चर्चेत आहे. पूजावर सातत्याने गंभीर आरोप सुरू असून तिचे प्रकरण सध्या कोर्टात सुरू आहे. याचवेळी पूजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. याचवेळी आता प्रशासनातून मोठी खळबळजनक माहिती समोर येत आहे.

    नागरी सेवा परीक्षेतील उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या तक्रारींची डीओपीटीकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. याचदरम्यान, ११ आयएएस (IAS), २ आयपीएस, १ आयएफएस आणि १ आयआरएस अधिकाऱ्यांची एकाचवेळी चौकशी सुरू केल्यामुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

   केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून आता१०१५ ते २०२३ या कालावधीतील सिव्हिल सेवा परीक्षेबाबत धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या परीक्षेत सहभागी झालेल्या काही उमेदवारांनी राखीव प्रवर्गासाठी बोगस प्रमाण पत्रांचा वापर केल्याच्या आरोप करण्यात आले होते.त्याचमुळे डीओपीटीने आता याप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

    बोगस प्रमाणपत्रांच्या वापरप्रकरणी आता डीओपीटीनं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि केरळ या राज्यांशी चौकशीसाठी संपर्क केला आहे. याचवेळी गृह मंत्रालय, महसूल विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याकडेही याप्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कागदपत्रांची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

   याबाबत 'यूपीएससी'ने  केलेल्या तक्रारीनंतर केंद्र सरकारचा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग अलर्ट झाला आहे. या विभागाने केंद्रासह राज्य सरकारच्या मंत्रालयांना संबंधित उमेदवारांच्या प्रमाणपत्र तपासणी बाबत कठोर सूचना केल्या आहेत. यामुळे ११ आयएएस, २ आयपीएस, १ आयएफएस आणि १ आयआरएस अशा १५ अधिकाऱ्यांच्या भोवतीचा कारवाईचा फास आणखी आवळला जाण्याची शक्यता आहे.

    पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. यावेळी त्यांनी अनुसूचित जाती , इतर मागासवर्गीय, नॉन क्रिमीलेअर,आर्थिक दुर्बल घटक, दिव्यांग  तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सवलती मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रा बाबत संशय व्यक्त केला होता.

   विजय कुंभार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत हे प्रकरण चांगलेच उचलून धरले होते.यावेळी त्यांनी एकूण २२ उमेदवारांची यादी तपासणीसाठी दिली होती अशीही माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी आता १५ उमेदवारांबाबत कठोर कारवाई सुरू केली आहे.

     संबंधित उमेदवार हे सध्या IAS, IPS, IFS आणि IRS सारख्या उच्च प्रशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. पूजा खेडकरवरही अशाच प्रकारचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. एकीकडे काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून पूजा खेडकरला दिलासा मिळाला असतानाच आता दुसरीकडे पुन्हा एकदा प्रशासकीय सेवेतील यूपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांबाबत मोठी कारवाई सुरू केल्याने प्रचंड खळबळ उडाली आहे.