अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथील रेल्वे स्टेशनच्या बाजूलाच रेल्वेच्या जागेवरील पाणी साठलेल्या खड्ड्यात पडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला प्रत्येकी ८ लाख रुपये अशी एकूण १६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा नुकताच आदेश दिला आहे.
दि. १९ जुलै २०१६ रोजी ही दुर्दैवी घटना घडली होती. हितेश जेसवानी (वय १३) आणि विराज देशमुख (वय १२) ही दोन मुले रेल्वे स्टेशनच्या बाजूने असलेल्या रस्त्याने जात असताना उघड्या खड्ड्यात त्यांनी सहजच डोकावून पाहिले असता पाय घसरून त्या खड्ड्यात पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. हा खड्डा पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी रेल्वेने खोदलेला होता, मात्र तो पूर्णपणे उघडाच होता. त्याभोवती ना कुंपण होते, ना कोणतेही इशारे देणारे फलक लावण्यात आले होते,आणि त्याठिकाणी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था देखील करण्यात आलेली नव्हती.
ह्या दुर्दैवी घटनेनंतर मृत बालकाचे पालक सुनील जेसवानी ह्यांनी नागपूर खंडपीठ याचिका दाखल केल्यावर सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाच्या आदेशाने ह्या दुर्दैवी घटनेतील दुसऱ्या मृतक बालकाच्या पालकांना देखील ह्या खटल्यात सामावण्याचे आदेश काढले होते त्यानुसार संजय देशमुख हे उच्च न्यायालयात नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सहभागी झाले होते.
या खटल्यात न्यायमूर्ती अभय मंत्री आणि अविनाश घरोटे यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, रेल्वेने खड्डा केला असला तरी सुरक्षितते साठी काहीही उपाययोजना न केल्यामुळे रेल्वे प्रशासन ह्या अपघाताला जबाबदार ठरते. सार्वजनिक जागेवर निर्माण करण्यात आलेल्या अशा धोका निर्माण करणाऱ्या बाबींची खबरदारी घेणे ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
हायकोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान रेल्वे प्रशासनानेही हे मान्य केले की,खड्डा रेल्वेच्या जागेत होता आणि त्याभोवती संरक्षण नव्हते. परंतु त्यांनी रेल्वे अपघातांशी संबंधित कायद्याखाली ही घटना मोडत नसल्यामुळे नुकसान भरपाईची मागणी अमान्य करण्याची भूमिका घेतली होती.
मात्र न्यायालयाने रेल्वे अपघात व अचानकपणे घडलेल्या घटना (नुकसानभरपाई) नियम, १९९० च्या नियम ३ चा आधार घेत रेल्वे प्रशासनाला नुकसान भरपाईसाठी उत्तरदायी धरले.मृतांच्या पालकांना आठ आठवड्यांच्या आत प्रत्येकी ८ लाख रुपये देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून जर ही रक्कम वेळेत न दिल्यास त्यावर ७% वार्षिक व्याज आकारण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
एकंदरीतच हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता राखण्यात सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी अधोरेखित करणारा ठरला आहे.
ह्या दुर्दैवी घटनेतील मृत बालकांच्या पालकांची बाजू ज्येष्ठ वकील आकाश बळवंत मुन यांनी मांडली तर रेल्वेच्या वतीने एन.पी.लांबट ह्यांनी ह्या खटल्याचे कामकाज पाहिले.
0 टिप्पण्या