पाणी टंचाईच्या नावावर शासनाला "चुना" लावण्याचे काम...

    उन्हाळा आला की जनतेला पाणी टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते,आणि त्यावर उपाय योजना म्हणून दरवर्षी शासनाला पाणी पुरवठ्याचा विषय हाती घ्यावा लागतो.ह्याच अंतर्गत नव्याने बोअर खोदून त्याद्वारे पाण्याची समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न शासन करीत असते.मात्र हे बोअर खोदण्याचे काम म्हणजे शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी "सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी" ठरले आहे.

    अकोल्यातील पत्रकार विजय देशमुख यांनी ह्याबाबत जिल्हाधिकारी अकोला व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना तक्रार देऊन ह्या योजनेत कंत्राटदारांना पाणी पुरवठ्यासाठी नवीन बोअरचे कंत्राट देत असताना शासनाला कशाप्रकारे "चुना लावल्या जातो" हे सांगितले आहे.

     ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प. अकोला मार्फत (भुजल सर्वेक्षण) पाणी टंचाई कार्यक्रम या निधितुन बोअरची कामे करण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकारी, अकोला यांच्या मार्फत मंजुर केलेल्या बोअरची कामे मागील वर्षात मंजुर केलेल्या दराने जुन्या करारनामा कंत्राटदारा कडुन करणे बाबत वर्क ऑर्डर दिल्या आहेत. जेव्हा की बोअरचे नविन दर भुजल विभाग,पुणे यांचे कडुन डिसेंबर २०२४ मध्येच जि.प. ला प्राप्त झालेले आहेत. नविन दर आल्या नंतर जुने दर आपोआप रद्द होतील. असे त्यात अगदी स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.

    नविन दराने निविदा बोलावुन कंत्राटदाराचे करारनामे करणे जि.प.ला आवश्यक होते परंतु नविन दराबाबत निविदा न काढता नविन करारनामे न करता जुन्या दराने जुन्या कंत्राटदारास कामे देण्याचा भुजल विभाग जि.प.चा कोणता हेतु आहे? विशेष म्हणजे नविन आलेले बोअरचे दर मागील वर्षी मंजुर केलेल्या दरा पेक्षा कमी आहेत.अशा पद्धतीने शासनाच्या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या व अती आवश्यकतेच्या विषयांमध्ये कागदोपत्री "हेराफेरी" करून वरिष्ठांच्या व शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकून "मलिदा लाटण्या"चे प्रकार गेल्या कित्येक वर्षांपासून करण्यात येत असल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत स्पष्ट केले आहे. याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.