बिअर पिणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे आणि शासनाचा बिअरवरील महसूल कमी होत असल्यामुळे शासनाला चिंता निर्माण झाली होती. बिअर पिणार्यांची संख्या कशी वाढवावी आणि त्यायोगे शासनाचा महसूल कसा वाढवावा.बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यासाठी शासनाने दि.१९ ऑक्टोबर,२०२३ ला एक समिती नेमली होती.
अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, अध्यक्ष.आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,सदस्य. उप सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई,सदस्य, ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी,सदस्य.अपर आयुक्त,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,सदस्य सचिव ह्यांचा ह्या समितीत समावेश होता.
बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअरच्या विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे. तसेच विदेशी,देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही, अशा बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनास सादर केल्या होत्या. तसेच इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूल वाढीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन करण्यात आले होते. त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
शासनाने महसूल कमी झाला म्हणून तो वाढविण्यासाठी बियर उत्पादकांसमोर प्रत्यक्ष "शरणागती पत्करत" एका अभ्यास गटाची स्थापना केली होती.
मात्र राज्यातील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे याविषयी सरकारला कोणतीच चिंता वाटली नाही. यासाठी शासनाने कारणे शोधण्यासाठी आज पर्यंतीही कोणतीही समिती नेमली नाही. शाळांमधील "पटसंख्या" कमी होत आहे म्हणून उलट "मराठी शाळा बंद" करण्यात येत आहेत. त्या बंद होण्याचे सर्वसामान्य व गोरगरीब वर्गावर काय परिणाम होतील यासाठी कोणताही अभ्यास गट नेमण्याची शासनात बसलेल्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना काहीच गरज वाटली नाही ही "अत्यंत लाजिरवाणी" बाब आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिकविण्याचा दर्जा कायम नसल्यामुळे राज्यातील ह्या सर्व सरकारी शाळा "धडाधड बंद" पडून गोरगरीब विद्यार्थी "शिक्षणा पासून वंचित" राहत असण्याचे लोकप्रतिनिधी व शासनात बसलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांना काहीच देणे घेणे राहिलेले नाही.सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा "शिक्षणाचा हक्क" हिरावून घेतल्या जात आहे.ह्यासाठी शासनाने आज पर्यंतही कोणतीच समिती वा अभ्यासगट नेमला नाही ही कशाचे लक्षण समजावे.?
0 टिप्पण्या