सोशल मीडियावर सक्रिय सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा शर्ती नियम १९७९ मध्ये बदल करण्यात येणार..

   महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या सेवा शर्ती नियम १९७९ मध्ये  बदल करण्यात येणार असून  त्यात आता नवीन समाज माध्यमे आली आहेत त्यांचा समावेश केला जाणार आहे. त्या माध्यमांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकी संदर्भात नवीन नियम तयार केले जाणार आहेत.

   आज घडीला राज्यात सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सर्वसामान्यांप्रमाणेच शासनातील कार्यरत उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचारीसुद्धा सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. काही अधिकारी “सिंघम” स्टाईलने रिल तयार करुन सोशल मीडियावर "हिरोबाजी" करीत आहेत. या प्रश्नावर राज्य विधिमंडळात नुकतीच चर्चा झाली आहे. भाजप आमदार परिणय फुके यांनी सोशल मीडियावर "रिल बनवून" टाकणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला आणि ह्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सरकार कायद्यात बदल कारणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला असता त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

     राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने सेवा शर्ती अधिनियम १९७९ साली तयार केले होते. त्यावेळी हा सोशल मीडिया नव्हता. त्यामुळे त्यात त्यावेळी असणाऱ्या माध्यमांसंदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु आता सोशल मीडिया आला आहे. त्याच्या तरतुदी त्यात नाहीत. त्यामुळे आता सोशल मीडियात अनेक ठिकाणी सरकारचे कर्मचारी सरकार विरोधी ग्रुपचे सदस्य झाले आहेत. ते सरकारविरोधी पोस्ट करत आहे. यासंदर्भात काही नियम करणे गरजेचे आहे. सरकारची अपेक्षा आहे की, सोशल मीडियावर आमच्या अधिकाऱ्यांनी सक्रीय व्हावे परंतु त्याचा वापर त्यांनी शासन व नागरिकांसाठी करायला हवा. परंतु काही कर्मचारी स्वत:चा गवगवा करत आहे. ते शासकीय सेवा शर्थीमध्ये बसत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    पहिल्यांदा सोशल मीडियासंदर्भात जम्मू-काश्मीर सरकारने चांगले नियम तयार केले आहेत. त्यानंतर गुजरात सरकारने नियम केले आहेत. तसेच लालबहादूर शास्त्री अ‍ॅकडमीने कडक नियम तयार केलेले आहेत. महाराष्ट्रातही सेवा शर्ती नियम १९७९ मध्ये काही बदल करण्यात येणार आहेत. त्यात आता नवीन माध्यमे आली आहेत त्यांचाही  समावेश केला जाणार आहे. त्या माध्यमांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक यासंदर्भात नियम तयार केले जातील. त्या नियमांना या सेवा शर्तीच्या नियमांचा भाग केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत "बेशिस्त वर्तन" खपवून घेतले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र "सिव्हिल सर्व्हिसेस कंडक्ट" या नियमावलीत सुधारणा करणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे सोशल मीडियावर असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना "वचक बसणार" आहे.