संपूर्ण महाराष्ट्रात हजारो लुघु,मध्यम, साठवण तलावासह अनेक प्रकारचे प्रकल्प निर्माण होत असताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन सुध्दा तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.भूसंपादन कायदा १८९४ तथा संशोधीत सुधारणा १९८३ नुसार संपादित जमीनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांना भूसंपादन कायद्यातील कलम १८ चे अंतर्गत न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार होता सदर भूसंपादनाचे सर्व प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात चालत होते सध्या स्थितीत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये भूसंपादन प्रकरणे दिवाणी न्यायालयातचं चालत असुन. महाराष्ट्र सरकारने मात्र भूसंपादन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण विभागीय स्तरावर स्थापन करण्याचा निर्णय २०१६ ते १७ मधे घेतला.
महाराष्ट्रातील एकमेव प्राधिकरण नागपूर येथे २०१८ साली सुरु करण्यात आले व संपूर्ण महाराष्ट्रातील दिवाणी न्यायालयातील भूसंपादनाचे प्रकरणे नागपूर येथील भूसंपादन प्राधिकरण कडे वर्ग करण्यात आले.परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातील ५० हजारांहून अधिक प्रकरणे नागपूरला वर्ग करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून घेण्यासाठी प्रचंड विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. सर्वाधीक प्रकरणे अमरावती विभागातील असल्याने अमरावती येथे प्राधिकरण स्थापन व्हावे या अनुषंगाने
या महत्वाचे मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या नेतृत्वात मनोज चव्हाण यांनी सरकारला निवेदन सादर करीत अमरावती येथे भूसंपादन प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी २०१९ पासुनचं निवेदनातून रेटून घरली होती. ईतर राज्याचे अनुषंगाने दिवाणी भूसंपादन प्रकरणे आप आपल्या जिल्ह्यांमध्ये दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावे किंवा प्रत्येक जिल्ह्यामधे भूसंपादन प्राधिकरण स्थापीत करण्यात यावे अशी मागणी संघटनेचे वतीने करण्यात आली होती.
दि. ०५/०४/ २०१९ ला मंत्री विजय शिवतारे अमरावतीचे तत्कालीन पालकमंत्री प्रविण पाटील पोटे तथा महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनी संघटनेच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत अमरावती येथे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मनोज चव्हाण यांनी या संदर्भात सतत पाठपुरावा करुन अमरावती येथे भूसंपादन प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले. नुकताच दि.२४/०७/२०२४ रोजी या संदर्भातील जि.आर.पारीत करण्यात आला असुन लवकरचं प्राधिकरण सुरु करण्यात येणार आहे. अशी माहिती स्थानिक प्रशासना कडून प्राप्त झाली आहे. यासाठी अमरावती न्यायालयातील भूसंपादन प्रकरणातील वकीलांचा सुध्दा मोठा सहभाग लाभला असल्याचे मनोज चव्हाण यांनी सांगितले.
नागपूरच्या भूसंपादन प्राधिकरण येथे पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यातील वीस ते पंचवीस हजार भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या व्यतिरिक्त ५ ही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जवळपास १५ ते २० हजार प्रकरणे पडुन असुन ते अद्यापही प्राधिकरणकडे पाठविण्यात आले नाही.यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे अमरावती, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील आहेत त्यामुळे अमरावती भूसंपादन प्राधिकरण न्यायालयाकडून ४० ते ४५ हजार प्रकरणांवर लवकर न्याय मिळणे कठीण असल्याचे दिसून येते त्या करिता अमरावती विभागातील बुलढाणा येथे आणखी भूसंपादन प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला निवेदन देणार असल्याचे मनोज चव्हाण यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी अविरतपणे संघर्ष करित असलेल्या मनोज चव्हाण यांचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात येत आहे.
0 टिप्पण्या