विदर्भात सर्व पक्षीय आमदार,खासदारांना "गावबंदी" आंदोलन...

 

         विदर्भात दररोज १४-१५ शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. वर्ष २००० पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात २ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील ७०% म्हणजे १ लाख ४० हजार शेतकरी विदर्भातील आहेत. पूर्वी बँकेत डिपॉजिट ठेवणारे शेतकरी आज कर्जामुळे आत्महत्या करत आहेत. ते कर्ज माफ करून त्यांच्या कुटूंबियांना १० लाख मदत देण्यात यावी. 

      

   विदर्भातील मुले- मुली रोजगाराच्या शोधात विदेशात,हैद्राबाद,बंगलोर, पुण्या-मुंबईकडे स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे.  कुटुंबही तिकडेच जातात. या स्थलांतराने विदर्भात दर २० घरामागे एका घराला कुलूप आहे. याचा परिणाम म्हणून कायदेमंडळात  विदर्भाचे प्रतिनिधित्व घटले. २००४ साली असलेली आमदार संख्या  ६६ वरून २००९ साली ६२ वर आली. लोकसभेत विदर्भाचे सदस्य ११ होते. ते १० झाले.

      नागपूर- मुंबई अंतर ९५० कि.मी., तर गडचिरोलीवरून १३५० कि.मी. आहे.देशात, कुठल्याच राज्याची राजधानी इतकी दूर नाही. 

        विधीमंडळाचे  नागपूर अधिवेशन

पूर्वी सलग सहा आठवड्याचे असायचे.पुढे ते अधिकाधिक अल्प काळाचे झाले.२०२०आणि २०२१ या २ वर्षांत कोरोनाच्या नावाखाली अधिवेशन टाळल्या गेले. २०२२ ला तर फक्त दहा दिवसांचे लुटूपुटीचे अधिवेशन घेऊन तोंडाला पाने पुसल्या गेली.आता ७ डिसेंबर २०२३ ते २० डिसेंबर २०२३ या कालावधीत १४ दिवसाचे, त्यातील सुट्याचे ४ दिवस वगळता १० दिवसाचे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.

      

   अधिवेशनात नुसता गोंधळ घालायचा, विदर्भाचे प्रश्न, समस्या मांडायच्या नाहीत अन् सभागृहाबाहेर विदर्भावर झालेल्या अन्यायाची ओरड करायची हे विदर्भातील आमदारांचे (आम.बी.टी.देशमुखांचा सन्माननीय काळ वगळता ) धोरण वैदर्भीय जनता गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहत आहे. 

       

   या अधिवेशनाच्या तोंडावरच विदर्भाबाहेरील जनप्रतिनिधी मराठा आरक्षण,काहीजण धनगर आरक्षण, तर छगन भुजबळांसारखे काही नेते मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद; अशा विषयांवर नागपुरात होणाऱ्या या हिवाळी अधिवेशनात "नाट्यपूर्ण" वांझोटी चर्चा घडवून वैदर्भीय जनप्रतिनिधींची हवा काढून घेण्याच्या आणि अधिवेशन कुचकामी करण्याच्या तयारीत आहेत. 

   

   

    अधिवेशनात विदर्भातील तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी व इतर आयुधांवर विदर्भ वगळता इतर भागांचेच प्रभुत्व अधिक असते.मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी तिकडचे प्रश्न विदर्भातील या अधिवेशनात मांडत असतील तर त्यांचे कौतुक व्हायलाच हवे, परंतु मुंबईतील अधिवेशनातही विदर्भातील आमदार बोलत नाहीत, नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनातही तोच प्रकार पाहायला मिळतो. विदर्भातील आमदारच बोलत नसतील तर विदर्भाचे प्रश्न सुटतील कसे? "म्हणजे खरे जबाबदार विदर्भातील आमदारच आहेत हे निश्चित".

      

       २०१४ ते २०१९ आणि आता २०२२ पासून देखील भाजप सरकारमध्ये आहे, मात्र पक्षाचे धोरण हे विदर्भासाठी अनुकूल नाही हे सिद्ध झाले आहे. 

   विदर्भातील खनिजावर आधारित उद्योग विदर्भातच उभे करून रोजगार निर्माण केल्या जात नाही. त्याऐवजी विदर्भातील खनिज  मुंबई बंदरातून विदेशी किंवा परराज्यात पाठविण्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपये खर्चून  समृद्धी महामार्ग बांधण्यात आला. प्रति किलोमीटर १०० कोटी रुपये  खर्च असा हा जगातील सर्वात महागडा  महामार्ग आहे.आता गोवा बंदरातून खनिजे निर्यात करण्यासाठी गडचिरोली ते गोवा असा दुसरा महामार्ग बांधला जाणार आहे.

 

     महाराष्ट्र राज्य पूर्वीच ६.६० लक्ष कोटी कर्जाच्या व "लायबीलिटीजच्या" बोझ्याखाली दबले असून दिवाळखोरीत निघालेले आहे.हे महामार्ग केवळ भ्रष्टाचाराची कुरणे आणि विदर्भाला लुटण्यासाठी केल्या गेली आहेत असा स्पष्ट आरोप आम्ही करत आहोत. 

   

    

   राज्यातील ७०% च्या वर वीज निर्माण करणाऱ्या विदर्भात पेट्रोल डिझल महाग का? तर म्हणे, वाहतूक खर्च!!  वीज आम्ही निर्माण करत असताना ट्रान्समिशन लॉसेस आणि वहन खर्च आमच्या माथी का?  

        

   राज्यात मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प ४०५ त्यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे २०२ प्रकल्प दहा जिल्ह्यांच्या पुणे आणि नाशिक विभागात,तर अकरा जिल्ह्यांच्या विदर्भात पंचेवीस टक्के म्हणजे फक्त १०१ आणि  विशेष म्हणजे पुणे विभागातील एकट्या सातारा जिल्ह्यात ४५ प्रकल्प, तर पाच जिल्ह्यांच्या अमरावती विभागात म्हणजे पश्चिम विदर्भात केवळ ४० असे कुचकामी प्रकल्प आहेत कारण त्याचे पाणी बहुतेक शेतकऱ्यांच्या बांधा पर्यंत पोहचतच नाही.

 

    

   महाराष्ट्रातील २,७०३ ओसाड गावांपैकी ८५ टक्के म्हणजे २,३०५ ओसाड गावे एकट्या विदर्भातील आहेत. तर पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांतील ओसाड गावांची संख्या आहे फक्त १३५ म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झालेला विदर्भ गेल्या ६३ वर्षांत ओसाड प्रदेश झाला आहे. 

       

  कापूस हे मुख्य पिक असलेल्या विदर्भात असलेल्या १२ कापड गिरण्या, आणि २५ च्या वर सूत गिरण्या बंद पडल्या आहेत.

     

   तिकडे केरळ मधे दर १०० कि.मी.वर  विमाने उतरतात आणि बुलढाणा ते गडचिरोली ५०० कि.मी.तर यवतमाळ ते गोंदिया साधारण ४०० कि.मी.अंतर असलेल्या विदर्भात नागपूर वगळता कुठेही विमाने उतरत नाहीत.

       

   ६० हजारावर सरकारी शाळा खाजगी व्यक्तींना देणे,कंत्राटी नोकर भरती, अवकाळी पावसामुळे शेतीचे झालेले प्रचंड नुकसान,असे अनेक महत्वाचे प्रश्न देखील आहेतच. 

        

  विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना याबद्दल आवाज उठविण्यास भाग पाडले पाहिजे. तेव्हा येत्या हिवाळी अधिवेशनात केवळ आणि केवळ विदर्भाचेच प्रश्न प्राधान्याने मांडले जावेत,असा तगादा वैदर्भीय जनतेने आपल्या लोकप्रतिनिधींसमोर लावायला पाहिजे.

  लोकनायक बापूजी अणे, ब्रिजलालजी बियाणी,भाऊ जाबूवंतराव धोटे,राजे विश्वेश्वरराव महाराज,रामभाऊ नेवले अशा अनेक विदर्भवादी नेत्यांनी वेगळ्या  विदर्भ राज्यासाठी आंदोलन सुरू केले होते.आता विदर्भवादी जनता संयुक्त विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेतृत्वात गेल्या अनेक वर्षांपासून सतत लढा देत आहे.जय विदर्भ पार्टीने त्याला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. अभी नही तो कभी नही, या निर्धारासह विदर्भाचे आंदोलन नव्या स्वरूपात, सामूहिक नेतृत्वात होत आहे, 

      

   या अधिवेशनामध्ये विदर्भाच्या व्यक्तिरिक्त दुसरे प्रश्न जर मांडल्या गेले,तर ते प्रश्न मांडण्याची मुभा देणाऱ्या विदर्भातील आमदारांना "गावबंदी", म्हणजेच "नो एंट्री"केली पाहिजे. विदर्भातील प्रत्येक गावातील गावकऱ्यांनी,१९६० पर्यंत स्वतंत्र असलेला आणि सोन्याच्या चौकटीत असलेला विदर्भ आज दरिद्री होऊन आत्महत्याग्रस्त का झाला आहे ? आणि त्याकरिता आपण काय करणार आहात ? असे प्रश्न करून पालकमंत्री, आमदार,खासदार,तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींना "गावबंदी आणि घेराव घालण्याचे आंदोलन ७ डिसेंबर पासून छेडण्यात येणार आहे".

   संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आज म्हणजे ४ डिसेंबर २०२३ पासून सुरू झाले आहे. घटनेतील कलम ३ प्रमाणे विदर्भाचे नवे राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार व संसदेला आहे व ते तात्काळ निर्माण करावे अशी मागणी ""विराआस"" ने गेल्या अकरा वर्षापासून पंतप्रधान व देशाचे गृहमंत्री यांच्या कडे केली आहे तसेच वारंवार पत्रव्यवहार व आंदोलनाद्वारे रस्त्यावरही केली आहे. म्हणून विदर्भातील जनतेचे व्यापक जनहित व विदर्भातील जटील प्रश्नांची कायम व यथाशीघ्र सोडवणूक होण्याच्या दृष्टीने विदर्भ राज्य निर्मितीच्या मागणीचा पाठपुरावा कायम ठेवला आहे. यासाठी वामनराव चटप, डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले,अरुण केदार,ज्वाला धोटे,रंजनाताई मामोर्डे,कुसुमताई आत्राम, नितीन रोंघे,अहमद कादर,प्रकाश पोहरे व मुकेश मासुरकर हे होऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुनः आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.