अवसायनात निघाल्यावर राज्य सहकारी बँकेने कब्जा केलेल्या जागेसहित विक्री करण्यात आलेल्या अकोट तालुका सहकारी सूतगिरणीचे कामगार पुन्हा "तीव्र आंदोलना"कडे वळले असून आज सकाळीच अकोट तहसील कार्यालयाजवळ असलेल्या पाण्याच्या टाकीवर चढून बसले आहेत.गेल्या वीस वर्षांपासून या कामगारांची आर्थिक फरफट सुरुच असून इतक्या वर्षातही कोणताच "माईचा लाल" त्यांना न्याय मिळवून देऊ शकला नाही हे त्या कामगारांचे दुर्दैव आहे.
एकेका विभागाचे मंत्री बोलावून यांच्याहस्ते अनेकवेळा उदघाटन करून ही अकोटची सूतगिरणी तत्कालीन आमदार सुधाकर गणगणे यांनी सूरु केली परंतु कधीही त्या सुरगिरणीचे एकत्रितरित्या पूर्णतः उदघाटन झालेच नाही.काही वर्षे त्यांनी ती तशीच विना उडघाटनाची व्यवस्थित चालवली मात्र नंतरच्या काळात राज्यात भाजप सेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यावर स्थानिक सेना आमदार व इतर काही व्यक्तींना प्रशासक म्हणून नियुक्त करून ही गिरणी चालविण्यात आली.त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत जुनेच संचालक मंडळ गणगणे यांच्या नेतृत्वात सत्तेत आले आणि इथूनच पुढे सुतगीरणीची खरी "वाताहत" सुरू झाली.
दरम्यानच्या काळात कामगारांनी आपले न्याय्य हक्क मिळण्यासाठी या सूतगिरणीत कामगार संघटनेची भाई मधुकर उतखडे यांच्या नेतृत्वात स्थापना केली,आणि इथूनच व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्यात छोट्या छोट्या गोष्टींवरून संघर्षाला सुरुवात झाली.पुढे पुढे हा संघर्ष इतका टोकाला गेला की एक दिवस गिरणी व्यवस्थापनाने शासनाला नोटीस देत ही सूतगिरणी बंद करीत असल्याचे सांगितले,आणि हातोहात या चालू गिरणीला "कायमचे कुलूप" लावले,जे आजपर्यंतही कुणीच उघडू शकले नाही.त्याचवेळी एमएसइबी सोबतच अनेक संस्था व लोकांची देणी सुद्धा थकलेली होती.
त्याकाळी कामगारांनी ह्या अवैधरित्या गिरणी बंदच्या निर्णयाविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयासोबतच उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले परन्तु ह्या कामगारांच्या पदरी काहीच न पडता त्यांचा जागोजागी हिरमोडच झाला.
दरम्यानच्या काळात कर्ज थकीत असल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने तारण म्हणून ठेवण्यात आलेली गिरणी तिच्या चल अचल मालमत्तेसह ताब्यात घेतली तर त्याच वेळी शासनानेसुद्धा ह्या गिरणीवर जिल्हाधिकारी यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली होतीच.ह्यात गिरणीचे तत्कालीन संचालक मंडळ व जिल्ह्यातील ही गिरणी बंद पडावी म्हणून "देव पाण्यात डूबवून बसलेल्या" राजकारणी लोकांचे काहीच नुकसान झाले नाही.परंतु यात "देशोधडी"ला लागले ते या गिरणीत काम करणारे ६०० च्यावर कामगार.ह्या कामगारांची व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कित्येक लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची "शिदोरी" असलेली ही गिरणी अशी रातोरात बंद करण्यात आल्याने कित्येक कुटुंबे अक्षरशः उघड्यावर आलीत,मात्र अशाही परिस्थितीत ह्या उपाशीपोटी कामगारांच्या "रिकाम्या पोटांचा" विचार न करता राजकारण्यांनी आपले स्वार्थी राजकारण सुरूच ठेवले.
मध्यंतरीच्या काळात अवसायक असलेल्या काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही सूतगिरणी सुरू करण्यासाठी काही ठोस प्रयत्न करून पाहिलेत मात्र त्यांना त्यात यश मिळू शकले नाही. सुतगीरणीच्या कामगारांनी संघटनेच्या माध्यमातून आपले गिरणीकडे असलेले "घेणे" मागण्यासाठी न्यायालयांचे वेळोवेळी दरवाजे ठोठावले मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.याचवेळी काही राजकारणी लोकांच्या "ताटाखालील मांजर" बनलेल्या संघटनेच्या स्वयंघोषित नेत्यांनी कामगारांचे घेणे असलेली रक्कम ही ज्यांनी गिरणी बंद केली त्यांच्याच कडून वसूल करून देण्यात यावी असा "एकच घोषा" त्यावेळी उच्च न्यायालयात देखील लावला होता मात्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे विचारांत न घेता सूतगिरणीचा विक्री व्यवहार ज्या कुणाच्याही सोबत होईल त्याने कामगारांचे देणे असलेली जवळपास १३ ते १५ कोटी रुपयांची रक्कम त्यांना त्वरित अदा करावी असे आदेश पारित केल्याने आजरोजी कामगार ज्याने ही गिरणी विकत घेतली त्याला त्यांचे पैसे मागण्याचे "हक्कदार" आहेत.
गेल्या एक वर्षापासून सूतगिरणी विक्री करण्याच्या हालचालींनी वेग धरला आणि पुन्हा ह्या कामगारांच्या जुने येणे वसूल होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्यात.मात्र याही दरम्यान काही कामगार नेत्यांची "दलाली" करण्याची प्रवृत्ती जागी झाली आणि ही गिरणी विकत घेणाऱ्यांसोबत त्यांची रोजची "उठबैस" शहरातील लोकांच्या नजरेत खटकायला लागली.
अमरावती येथील सौ.राधा मंत्री यांनी ही सूतगिरणी विकत घेतली आणि कामगारांच्या मागण्यांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला.मात्र त्याचदरम्यान काही चतुर व्यापारी व राजकारण्यांनी या ६०० च्यावर कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेच्या नेत्यांतच फूट पाडून आपला "उल्लू" सरळ करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला तर याच व्यापाऱ्यांना "शह" देण्यासाठी काही "मातब्बर"लोकांनी यातीलच काही कामगार नेत्यांना हाताशी धरून शासन स्तरावर तक्रारी करण्यास बाध्य केले.मात्र या "शह काटशहा"च्या राजकारणांत सुतगीरणीच्या कामगारांचीच परवड झाली असून अद्यापही त्यांना एक " फुटकी कवडी" देखील मिळालेली नाही.
अमरावती येथील श्रीकृष्ण ट्रेडर्सच्या भागिदार सौ.राधा दीपक मंत्री यांनी अकोटची सूतगिरणी राज्य सहकारी बँकेकडून "सरफेसी ऍक्ट"नुसार खरेदी केली व त्याचवेळी महसूल विभाग,वीज वितरण कंपनी यांचे देणे देऊन महसूल रेकॉर्ड वर सातबारामध्ये आपल्या मालकी हक्कची नोंद करून घेतली आणि कामगारांचे देणे देण्यासाठी चालढकल करण्याचे धोरण अवलंबिले.यासाठी कामगारांची आद्यवयावत यादी व बँक खाते नेमके कुणाकडून घ्यायचे ह्यासाठी "कासवगतीने" हालचाली करीत काही कामगार नेत्यांना "ग्लास"मध्ये उतरवून तर काहींना चारचाकीत बाजूला बसवून मोठमोठ्या गावांना फिरवून आणण्याचे धोरण अवलंबले,ह्या कामगार नेत्यांचे हे "नखरे" पाहून काही कामगारांनी आपली वेगळी "चूल" पेटवून बसलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वात हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी नव्याने आंदोलनाचा मार्ग निवडला.मात्र ह्याही नेत्याचा एका मोठ्या राजकारणी माणसाने "मामा" बनविला असून या नेत्याने केलेल्या तक्रारीनुसार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईने आजरोजी करोडो रुपये खर्च करून सूतगिरणी विकत घेणारया श्रीकृष्ण ट्रेडर्डच्या भागीदार सौ.राधा मंत्री ह्या अकोट सुतगीरणीच्या महसूल रेकॉर्डवर मालकच राहिलेल्या नाहीत.सातबारा वर करण्यात आलेली त्यांच्या नावाची नोंद कमी करण्यात आली असून जुने संचालक हेच आजही ह्या गिरणीचे कागदोपत्री सातबारावर मालक आहेत.
आता ह्या कामगारांनी आपले घेणे कुणाला मागावे ? सुतगीरणीची खरी मालकी कुणाकडे ? ह्या गिरणी कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात आयुक्त वस्त्रोद्योग, जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन,मंत्री, आमदार, खासदार हे कुणाशी चर्चा करून त्यांना कामगारांचे देणे देण्याबाबत निर्देश देतील.? ह्यासर्व परिस्थितीला जबाबदार असलेले काही स्वार्थी कामगार नेते कोणत्या तोंडाने कोणत्या अधिकाऱ्याला कामगारांच्या मागण्या मागणार आहेत.?
येत्या वर्षभरात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक "हौशी' नेते येथून निवडणूक लढविण्याच्या मानसीकतेत असून आपण कसे आमदार होऊ शकतो ? याच विषयाच्या बाजूने प्रत्येक गोष्टींचा विचार करीत असून कुणी आपल्या फायद्यासाठी सुतगीरणीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराचे "भिजतघोंगडे" ठेवण्यातच धन्यता मानत आहे तर दुसरीकडे "वारसा हक्काने" सुतगीरणीचे "भूत" ज्यांच्या मानगुटीवर बसलेले आहे ते "बंधूद्वय" कामगारांना हाताशी धरून गिरणी खरेदी व्यवहाराची "विस्कटवण्यात" आलेली घडी व्यवस्थित बसवून आपलेच "घोडे पुढे दामटवीन्या"साठी प्रयत्नरत आहेत.
आज रोजी सूतगिरणी खरेदी विक्रीच्या व्यवहारानंतर महसूल रेकॉर्डला घेण्यात आलेल्या नोंदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "रद्दबातल" ठरविल्याने खरेदीदार अडचणीत आल्याने त्यांनी न्यायालयाचा मार्ग निवडला असून सदरहु प्रकरण आता न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने कोणताही अधिकारी मग तो महसुलचा जिल्हाधिकारी का असेना या प्रकारणांत हस्तक्षेप करू शकत नाही.मग तहसिलदार,एसडीओ आपल्या स्तरावर या प्रकरणांत काय तोडगा काढणार.? किंवा या सुतगिरणीच्या कामगारांना त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी कुणाला आदेश काढणार .? की न्यायालयाची अवमानना करून न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जाणार.? तेव्हा कामगारांनो तुमच्यासाठी केवळ रात्रच नव्हे तर दिवसही वैऱ्यांचे आहेत,जे काही कराल,आणि जर तुम्हाला कुणी काहीही सांगत असेल तर त्याचा दहादा विचार करून मगच कृती करा.आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी तुमचा कोण कसा वापर करेल हे सांगता नाही येत.
मात्र यात पोपटखेडच्या धरणांत "जलसमाधी" घेण्याचे असो वा तहसील कार्यालयाजवळच्या "पाण्याच्या टाकीवर" चढण्याचे आंदोलन असो,यातून सुतगीरणीच्या कामगारांच्या हातात काहीच लागणार नाही हे "त्रिकालाबाधित" सत्य आहे.व्यापारी आपल्या फायद्यासाठी, राजकारणी लोकांनां हाताशी धरून गिरणी कामगारांच्या माध्यमातून महसूल प्रशासनाला वेठीस धरून आपलाच "सातबारा क्लीयर" करण्याच्या प्रयत्नात आहेत,आणि हे "उघडंनागडं" सत्य आहे,ज्यात महसूल अधिकाऱ्यांचेही "हात" आहेत.
0 टिप्पण्या