संत गजानन महाराज यांच्या प्रेरणेने स्थापित अकोला जिल्ह्यातील वैभव शाली मोठ्या राम मंदिरच्या जमिनी हडपण्याचा प्रकार होत असून या प्रकरणात तहसीलदार, तलाठी सह भुखंड माफिया यांच्या संगतमताने सर्व नियम धाब्यावर बसवून मोठ्या राम मंदिराच्या जमिनी शेती विक्रीसाठी व फेरफार करून घेतला असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी संस्थेच्या अध्यक्षा सुमनदेवी अग्रवाल यांनी केली आहे.
या तक्रारीत सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या मालकीच्या शेत जमिनीचे संरक्षण, महसूल अभिलेखांमधील अनियमितता, मुंबई कुळ वहीवाट व शेतजमीन (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम १९५८ चे कलम १२९ ब अंतर्गत प्राप्त सूट प्रमाण पत्राकडे दुर्लक्ष, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या "जैसे थे" आदेशाचे उल्लंघन करून विद्यमान बाळापूर तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,व्याळा यांचा भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय, शिस्तभंगात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अन्यथा राम भक्त व संत गजानन महाराज भक्त यासंदर्भात आंदोलन करतील असा इशारा श्रीराम व हरिहर संस्थान उर्फ हरिहर व रामचंद्र संस्थानच्या अध्यक्षा सुमन विजय अग्रवाल यांनी दिला आहे.
याबाबत सविस्तर असे की, अकोला शहरातील टिळक रोड, येथील मोठे राम मंदिर हे सुमारे १२५ वर्षांहून अधिक जुने प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व असलेले मंदिर आहे. हे मंदिर श्री संत गजानन महाराज यांच्या प्रेरणेने दानशूर सेठ स्व: बच्चुलाल गोंदूलाल अग्रवाल यांनी उभारले आहे. श्री गजानन विजय ग्रंथाच्या बाराव्या अध्यायामध्ये या मंदिराचा उल्लेख आढळतो. तसेच श्री संत गजानन महाराज यांचा पावन स्पर्शाची पवित्र शिळा या मंदिरात स्थापित असून ती असंख्य भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्रस्थान आहे. सदर संस्थेला मुंबई कुळ वहीवाट व शेतजमीन (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम,१९५८ चे कलम १२९ ब अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून सूट प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीबाबत कुळ किंवा त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क, खरेदी हक्क अथवा वारसा हक्क प्राप्त होत नाही. या कायदेशीर स्थितीच्या आधारे संस्थेने अकोला तालुक्यातील इतर जमिनींचा ताबाही प्राप्त केलेला आहे.
दुसरीकडे कैलास संपत इंगळे यांनी मौजे रिधोरा, ता. बाळापूर, जि.अकोला यांनी गट क्रमांक १७२, मौजे रिधोरा येथे संस्थेच्या मालकीच्या शेती जमिनीबाबत अर्ज तहसीलदार,बाळापुर यांचाकडे सादर करून त्यांचे वडील स्व. संपत गुणाजी इंगळे यांच्या निधनानंतर सदर जमीन वारसा हक्काने प्राप्त झाल्याचा दावा केला व खरेदी प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली होती.त्यानुसार तहसीलदार, बाळापूर यांनी दिनांक १५/०४/२०२६ रोजी आदेश पारित करून सदर अर्ज घाईघाईने व एकतर्फी पद्धतीने मंजूर केला व कैलास संपत इंगळे यांच्या नावाने खरेदी प्रमाणपत्र प्रदान केले. मंदिर संस्थेकडे उपलब्ध असलेले कलम १२९ ब अंतर्गत सूट प्रमाणपत्र, सार्वजनिक विश्वस्त म्हणून असलेली नोंदणी, चॅरिटी कमिशनर कार्यालयातील मालमत्ता नोंदी, महसुली अभिलेख तसेच संस्थेची बाजू यांचा सखोल विचार न करता सदर प्रकरणात घाईघाईने व एकतर्फी पद्धतीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संस्थेला प्रभावीपणे आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देता आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला.
त्यामुळे या आदेशाविरूध्द
संस्थेने दिनांक ०५/०५/२०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्या अपीलवर उपविभागीय अधिकारी यांनी युक्तिवाद ऐकून गैरअपिलार्थी हजर होईपर्यंत "जैसे थे" (Status Quo ) आदेश पारित केला.
याबाबत संस्थेने संबंधित तहसीलदार, बाळापुर, मंडळ अधिकारी, व्याळा यांना लेखी पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळविले होते की, गट क्रमांक १७२, मौजे रिधोरा संदर्भात कोणतीही फेरफार नोंद अथवा कैलास संपत इंगळे यांच्या नावाची नोंद हक्क अभिलेखात घेऊ नये.मात्र उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश अस्तित्वात असतानाही संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी दिनांक २८/०५/२०२६ रोजी कैलास संपत इंगळे यांच्या नावाची नोंद सातबारा अभिलेखात केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या हितास बाधा पोहोचेल अशा प्रकारचे कृत्य केले आहे
संपूर्ण घटनाक्रमावरून संबंधित प्रकरणात संगठित भूमाफिया, लाभार्थी व्यक्ती तसेच संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. चौकशी अनुसार अधिकारांचा गैरवापर, नियमभंग, संगनमत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन, कर्तव्यातील कसूर अथवा सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय, शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी संस्थेच्या अध्यक्षा सुमनदेवी विजय अग्रवाल यांनी केली आहे
दरम्यान सदर प्रकरणात सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाचा तसेच महसूल प्रशासनातील अनियमिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असल्याने जिल्हाधिकारी, अकोला यांना स्वतंत्र चौकशीचे आदेश देण्यात यावेत. तसेच उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर यांच्या न्यायप्रविष्ट अपील प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित जमिनीबाबत कोणतीही पुढील महसुली कार्यवाही, खरेदी विक्री, फेरफार नोंद, हस्तांतरण, ताब्यातील बदल किंवा मालकी हक्काशी संबंधित कोणतीही नोंद करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर जिल्हाधिकारी वर्षा मीना तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
0 टिप्पण्या