बीडीओ शिंदेच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेले चौकशी अधिकारीच चौकशीच्या दिवशी गायब...

   शासनस्तरावरून विविध योजना राबवीण्याकरीता व योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना तसेच लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी विविध माध्यमे तसेच जाहिरातीद्वारे  शासनाकडून बराच खर्च केला जातो परंतु त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होत नाही व संबंधित अधिकारी योजनेची अंमलबजावणी करीत नसून बऱ्याच योजनेची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. 

   यापैकी शरद पवार ग्राम समृद्धी योजने अंतर्गत गुरांच्या गोठ्याकरिता प्राधान्य क्रमानुसार अनुसूचित जाती मधून सावरा ग्रामपंचायत मधून सन २०२१ मध्ये ३ प्रस्ताव सादर झाले असता तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांनी शासन निर्णयाला आव्हान देऊन अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याला हेतूपरस्पर त्रास दिलेला असल्याबाबत तक्रारदाराने अनेक तक्रारी केल्यात. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत बोटे,तसेच उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत परिहार, यांनी तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांना पाठीशी घातल्यामुळे तक्रारदाराने शासन स्तरावर बऱ्याच तक्रारी दाखल केल्या. तसेच सर्व बाबी संबंधित अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणल्यावरही तत्कालीन गट विकास अधिकारी किशोर शिंदे यांच्यावर कुठल्याच प्रकारची कारवाई झाली नाही. तक्रारदार गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांच्या तक्रारी करत होते आणि जि.प.मधील अधिकारी तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांना चौकशीचे व कारवाईचे आदेश देत होते, मात्र तत्कालीत गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे हे त्यांच्यावर स्वतःच स्वतःवर कशी काय कारवाई व चौकशी  करू शकतील? शासन लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता सर्वच पातळीवर प्रयत्न करीत असते परंतु अधिकारी यांच्या मनमानीपणामुळे एक योजना मिळण्याकरता तीन ते चार वर्ष कालावधी लागतो,तरी सुद्धा लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतच नाही. तर शासकीय योजना घ्यायच्या  कशा ? हा आजरोजी तरी सर्व सामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. 

    तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांनी शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या लाभार्थ्यांला दिलेल्या त्रासावरून सर्व प्रकरण लक्षात येते. याकरीता तक्रारदार प्रफुल धांडे यांनी मंत्रालय स्तरापासून जिल्हा परिषदचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ करीयर यांना प्रत्यक्ष पाच ते सहा वेळा भेटूनही तक्रारदारास दाद मिळाली नाही.  

   

        

   मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद अकोला यांनी ५/१०/२०२३ ला चौकशी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी एम.बी.मोरे, बाळापुर यांना एका महिन्याच्या आत चौकशी करून चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश दिलेले असताना १/११/२०२३ झालेल्या सर्व  वरिष्ठ अधिकारी तसेच तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांनी दिलेल्या पत्राचे  चौकशी अधिकारी यांनी अवलोकन केले असता, प्रकरण चौकशी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आल्यावर पुन्हा चौकशी करिता  संबंधित सर्व अधिकारी,कर्मचारी व तक्रारदार यांना पुन्हा १०/११/२०२३ ला सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अकोला येथे उपस्थित राहण्याबाबत गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोट यांनी व्हाट्सअप वर पत्र दिले. चौकशी करीता उपस्थित राहण्यासाठी तक्रारदार प्रफुल धांडे, ग्रामविकास अधिकारी सावरा जायले, रोजगार सेवक राजेश धांडे, तत्कालीन एपीओ तायडे, मनरेगा अभियंता चव्हाण, तत्कालीन अभियंता ढोके हे सर्व सुनावणी करीता सामान्य प्रशासन विभाग अकोला येथे उपस्थित असताना चौकशी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी एम.बी.मोरे, बाळापुर हे दुसऱ्या सुनावणी करिता अनुउपस्थित असल्याकारणाने कोणतीही चौकशी होऊ शकली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ तसेच लाभार्थ्यांचाही वेळ व प्रवासखर्च, वैयक्तिक खर्च वाया गेला तसेच दि.५/१०/२०२३ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी यांनी चौकशी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी बाळापुर यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश दिलेले असताना एका महिन्याच्या आत चौकशी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी बाळापुर यांनी  अहवाल सादर न केल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांच्या आदेशाची अवहेलांना करण्यात आली आहे. 

   चौकशी अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी मोरे हे चौकशी अधिकारी मु.का.अ.यांना चौकशी अहवाल देण्यास मुद्दाम टाळाटाळ करीत आहेत व तक्रारदार, कर्मचारी, अधिकारी यांना चौकशी करिता उपस्थित राहण्याबाबत निर्देश देऊन स्वतः चौकशी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी बाळापुर हेच अनुपस्थित राहत असतील तर त्या चौकशीला काय अर्थ उरतो. जर २०२१ पासून तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांनी दिलेल्या त्रासाबाबत केलेल्या तक्रारीवर मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी व भारतीय प्रशासकीय  सेवेतील अधिकारी यांच्याकडे  वारंवार दाद मागूनही शेतकऱ्यांना किंवा लाभार्थ्यांना दाद मिळत नसेल तर न्यायाची अपेक्षा कुणाकडे करावी असा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.

   तक्रारदार यांनी तत्कालीन गट विकास अधिकारी  किशोर शिंदे यांचेवर अनेक गंभीर आरोप केलेले आहेत. १) जन माहिती अधिकारी कंत्राटी कर्मचारी यांची नियुक्ती करणे. २) वारंवार नोट सीट बदलून त्यामध्ये चुका काढून पुरावा नष्ट करणे. ( अंदाजे प्रस्तावावरील शंभरच्या वर नोटसीट बदलल्या)   ३) योजनेचा प्रस्ताव सादर केलेला असताना  तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी पशुविकास अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर नसल्याचे चुकीचे पत्र देणे. ५) वारंवार ग्रामपंचायत ठराव मागने. ५ते ६ ठराव मागितले आहेत.  5) व लाभार्थ्यांनी हेतू परस्पर त्रास देऊन त्रुटीची पूर्तता केल्यावर वारंवार प्रस्ताव मागने. ६) वरिष्ठ अधिकारी यांच्या पत्राची अवहेलना करणे. ७) शासन निर्णयाला आव्हान करणे.८) कार्यारंभ आदेश चुकीचा देणे. ९) लाभार्थ्याकडे स्वतंत्र जमिनीचा सातबारा  असताना वरिष्ठ अधिकारी अधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून शासनाची व लाभार्थी दिशाभूल करणे सामाईक जमिन असल्याची माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करणे. १०) प्रस्ताव सादर केल्यावर सहा महिन्यापर्यंत प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे.११) योजनेच्या अंमलबजावणी न केल्यामुळे अकोट तालुक्यातील बरेच शेतकरी योजने पासून वंचित ठेवणे.१२) लाभार्थ्यांनी कार्यारंभ आदेशाप्रमाणे काम पूर्ण केल्यावर अकुशल व अर्धकुशल मजुरांचे पैसे मिळण्यास विलंब करणे. १३) गुरांच्या संख्येनुसार तीन गोठ्याकरिता अनुज्ञेय असताना हेतू पूरस्सरपणे दोन गोठे मंजूर करणे.१४) विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून तसेच मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडून दोन ते तीन दिवसात अहवाल मागितल्यावर वरिष्ठ अधिकारी यांच्या पत्राचे अवहेलना करून कामात कसूर करून दप्तर दिरंगाई करून अहवाल न देणे.१५) लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तत्कालीन गट विकास विकास अधिकारी किशोर शिंदे यांची बदली झाली त्या ठिकाणी  प्रस्ताव घेऊन जाणे.१६) कुशल बिलाचे देयक गहाळ करणे.१७) लाभार्थ्यास प्रस्तावातील त्रुटी बाबत पत्रव्यवहार न करता प्रस्ताव निकाली काढणे.१८) लाभार्थ्यास/तक्रारदारास कुठल्याच प्रकारची पूर्व सूचना न देता पशु विकास अधिकारी यांना तोंडी सूचना देऊन वारंवार लाभार्थ्यांच्या घरी तोंडी सूचना देऊन पाठवणे. 

    अशाप्रकारची लाभार्थ्यांना त्रास देऊन योजना गुंडाळून ठेवण्याची सर्व प्रकरणे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार तथा तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा व मंत्रालय स्तरावर व विभागीय स्तरावर सर्व प्रकरणाची सत्यता निदर्शनास आणून दिली.मात्र २०२१ पासून संबंधित अधिकारी यांनी तत्कालीन गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे यांना पाठीशी घातल्यामुळे त्यांच्यावर कुठल्याच प्रकारची  कारवाई  झालेली नाही. व महत्वाचे म्हणजे अद्यापही लाभार्थ्याला न्याय मिळू शकला नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.