एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट जातोय हवालदारापुढे हजेरी द्यायला,अकोल्यात लोकशाहीची विटंबना...

    गेल्या काही वर्षांत भारतीय लोकशाहीचे पार "धिंडवडे" निघाले असून संविधानातील मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे तर समाजिक,नैतिक अधःपतन होत आहे.भारतातील लोकशाही ही फक्त नावालाच उरली असून सरळ सरळ "ठोकशाही" व "नोकरशाहीच्या" जाचाने सर्वसामान्य जनता बहाल झालेली आहे.मात्र याचे राजकीय नेते मंडळी यांना याचे काहीच सोयरसुतक नाही.हे जर असेच आणखी काही काळ सुरू राहील तर पुन्हा "गुलामगिरीचे" जोखड भारतीय जनतेच्या मानेवर बसायला जास्त वेळ लागणार नाही.

     अशीच एक "अफलातून" व क्लेशदायक घटना अकोला शहरात घडली असून या घटनेत भारतीय राज्यघटना अक्षरशः पायदळी तुडविणे सुरू आहे.

     गेल्या काही महिन्यांपूर्वी अकोला शहरातील अकोला तहसील कार्यालयात एका सर्वसामान्य व्यक्तीला त्याच्या शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी करण्यात आली होती,याची तक्रार त्या व्यक्तीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिल्यावर त्यांचेकडून याची सत्यता पडताळणी करण्यात आली,त्यात संबंधित कर्मचाऱ्याने लाचेची मागणी केल्याचे सिद्ध झाले होते.मात्र लाच देत असतांना त्याला संशय आल्याने ती स्वीकारण्यात आली नव्हती.त्यामुळे एसीबीने गेल्याच महिन्यात त्या लाचखोराविरुद्ध लाच मागणीचा गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई करण्यात आली होती.

     याच प्रकरणातील दुसरे आरोपी असलेले अकोल्याचे तहसीलदार सुनील रामराव पाटील यांच्याविरुद्ध ही गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्यांना देखील अटक करण्यासाठी एसीबीचे पथक आले असता ते "गुंगारा" देऊन "पसार" होण्यात यशस्वी झाले होते.त्यांनी जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला असता तो फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून जामीन मिळविला.व अटकेची त्यांची कारवाई टळली.

     मात्र अकोल्याच्या तहसील कार्यालयात तहसीलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी अर्थात "एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट" या पदावर कार्यरत असलेल्या सुनील रामराव पाटील यांना उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देत असताना काही अटी लादल्या आहेत,त्यातील महत्वाची म्हणजे त्यांना अकोल्यातील रामदासपेठ पोलीस ठाण्यात आठवड्यातून एकदा दर बुधवारी "हजेरी" देण्याचे अभिवचन घेण्यात आले आहे.

     कित्येक महसुली प्रकरणांत न्यायनिवाडे करण्याचे तसेच काही फौजदारी प्रकरणांत सुनावणी घेऊन आदेश पारित करण्याचे अधिकार असलेले अकोल्याचे "एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट" तथा सुपर क्लास १ असलेले  तहसीलदार सुनील पाटील हे पोलीस ठाण्यात क्लास ३ असलेल्या स्टेशन डायरीतील हवालदार यांच्यापुढे दर बुधवारी एखाद्या "चोरासारखे" आपली डायरी घेऊन हजेरी द्यायला जातात ही भारतीय न्यायव्यवस्था व लोकशाही करिता अत्यंत "शरमेची बाब" आहे.

   वास्तविक पाहता एका "एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट"सारख्या पदावरील व्यक्तीला अटी व शर्ती लावतांना विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला पाहिजे होते मात्र असे झाले नाही.याप्रकरणी अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी "फरार" झालेल्या सुनील पाटील यांना निलंबित करण्याची करण्याची मागणी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती मात्र ती पूर्ण झाली नाही वा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविलाच नसावा.

     अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी अकोला यांनी अटकपूर्व जामीन मिळाल्यावर लावण्यात आलेल्या अटी व शर्तींचा विचार करून जर का त्यांनी शासनाला कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला असेल तर त्यावर होणारया आदेशाची वाट न पाहता त्यांना कार्यकारी पदावरून इतरत्र बदली करून निर्माण झालेला "घटनात्मक पेच " सोडविता आला असता.अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच अनेक "अकार्यकारी" पदे आहेत त्याठिकाणी सुनील पाटील यांचे नियुक्ती आदेश काढता आले असते.शेवटी काय तर "लोकशाहीची पायमल्ली" होत असताना अकोला जिल्हाधिकारी हे केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन बसलेले आहेत हेच यावरून सिद्ध होत आहे.

    तहसीलदार सुनील पाटील यांनी लाच मागणी करून गुन्हा केलेलाच आहे परन्तु त्यानंतर घडत असलेल्या घटना ह्या भारतीय लोकशाही व राज्यघटनेची मूल्ये पायदळी तुडविणार्या आहेत.अकोला शहरातील भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत "मॅजिस्ट्रेट" पदावरील एक जबाबदार असलेला व्यक्ती एखाद्या "चोरासारखा" पोलीस ठाण्यात हजेरी द्यायला जातो हे फारच अनाकलनीय व क्लेशदायक असून लोकशाही व भारतीय संविधानाला "मारक" आहे.

  याप्रकरणी अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार ह्यांनी नैतिकतेची "चाड" ठेवून ताबडतोब तहसीलदार सुनील पाटील यांना "नॉन एक्झिक्युटिव्ह" साईड पोष्टला बसविणे अत्यंत गरजेचे आहे.