अंजली मायदेव (आंबेडकर) यांनी लीज अधिकार सोडले,तर १५५ एकर शेती लिलाव प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी जि.प.चा खुलासा नाकारला...

   अकोला जिल्हा परिषदेच्या मालकीची बाळापूर तालुक्यातील हाता परिसरातील थोडीथोडकी नव्हेतर जवळपास १५५ एकर शेती जिल्हा परिषदचे नुकसान करून केवळ ३,७०,००० रुपयांना एक वर्षासाठी करार करून वाहितीसाठी देण्यात आली होती.मात्र यामध्ये जिल्हा परिषदचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार आयुक्त यांचेकडे जि.प.सदस्य गजानन पुंडकर यांनी दाखल केली होती.यावर अमरावतीच्या महसूल विभागीय आयुक्त निधी पांडे यांनी अकोला जिल्हा परिषदच्या मुख्य  कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन तात्काळ खुलासा मागितला होता.

      आज अमरावती आयुक्त कार्यालयात या प्रकरणांत आयोजित सुनावणी दरम्यान जि.प.कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदच्या सीईओ यांच्या सहीने सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने त्यांनी तो फेटाळला असून दोन दिवसांत स्वयंस्पष्ट खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत,त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व प्रशासन अडचणीत आले आहे.

( जि.प.च्या अधिकाऱ्यांनी आयुक्त यांना सादर केलेला खुलासा )

    दि. २१ /८/२०२३ ला महसूल आयुक्त यांनी अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी खुलासा मागितल्याने सत्ताधारी चांगलेच अडचणीत आले होते,तर प्रशासनातील अधिकारी यांची अवस्था ही "अडकीत्यात सापडलेल्या सुपारी" सारखी झाली आहे.याचे कारणही तसेच गंभीर आहे.

(अंजली मायदेव यांनी लीज सोडण्याचे अकोला जि.प.ला दिलेले पत्र )

    हाता येथील ही १५५ एकर शेती ही कुणा सर्वसामान्य व्यक्तीने नाही तर अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्तेचा केंद्रबिंदू असलेले "वंचितचे" सर्वेसर्वा ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सुविद्य पत्नी सौ.अंजली मायदेव (आंबेडकर) यांनी एक वर्षाचा करार करून भाडे पट्ट्यावर घेतली होती.

       त्यांनी ३,७०,००० रुपयांत शेती लीजवर घेतल्यानंतर लाखो रुपये शेती पेरणी व इतर पूरक कामांवर खर्च केल्यानंतर गुरुवार  दि.२४/८/२०२३ रोजी अचानकपणे अकोला जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन ही एक वर्षासाठी करण्यात आलेली लीज सोडत असल्याचे जाहीर करून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.ही लीज सोडण्यासाठी त्यांनी कारणेही दिली आहेत परंतु कारणे अत्यंत तकलादू स्वरूपाची वाटत आहेत.लाखो रुपये खर्च केल्यावर तसेच पीक वर आल्यावर ही "लीज सोडुन लाखो रुपयांवर पाणी सोडण्या" मागची नेमकी भूमिका काय ? यापासून अकोलेकर जनता मात्र अनभिज्ञ आहे.!

   अमरावती विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात आलेल्या खुलाश्यात जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी यांनी हेच लीज सोडण्याचे पत्र सादर करून तक्रार कर्त्यांची मागणी पूर्ण झाल्याने इथेच हा विषय संपला असल्याचे सांगण्यात आल्याने आयुक्त यांनी तक्रार आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून देऊन दोन दिवसांत "स्वयंस्पष्ट खुलासा" सादर करण्याचे आदेश दिले .

 

   

   आम्ही या विषयावर चारच दिवस आधी सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून या प्रकरणातील "सत्य बाहेर"आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातच हे प्रकरण अकोला जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा सौ.संगीता अढावू यांच्या राजकीय कारकिर्दीला "ग्रहण" लावू शकते हे तेव्हाच स्पष्ट केले होते.तर कृषी विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्यावर देखील निलंबनाच्या कारवाईची देखील टांगती तलवार आहे ही सांगितलेले आहेच.

     याप्रकरणी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने काहीही खुलासा सादर केला तरी यात जि.प.चे लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहेच, ते आता कोणत्याही परिस्थितीत भरून निघू शकत नाही.या शेतीचा आता पुन्हा लिलाव होणेही शक्य नाही.तर जिल्हा परिषदचा कृषी विभाग ही शेती वाहिती करण्यासाठी पुरेसा काय तर पाच दहा टक्के देखील समर्थ नाही,हे सर्वश्रुत आहे.त्यामुळे झालेले नुकसान हे यासाठी जबाबदार असलेल्या अध्यक्षा,आणि कृषी विभागाचे अधिकारी यांचेकडून "भरपाई" करून घेतल्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय आजरोजी तरी उपलब्ध नाही.तसेच आपल्या पदाचा उपयोग जनहितार्थ न करता पक्ष प्रमुखांच्या, नातेवाईकांच्या हितासाठी करून जिल्हा परिषदेचे लाखो रुपयांचे नुकसान केल्याबद्दल त्यांनी नैतिकता दाखवून स्वतःच अध्यक्ष पदावरून "पायउतार" व्हावे व आपली राजकीय शुचिर्भूतता दाखवावी.अन्यथा यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल असे तक्रारकर्त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.