बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन आणि मोबदला (मावेजा) घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना बीड पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्यांना लातूर येथून ताब्यात घेतल्याचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी सांगितले आहे.अविनाश पाठक यांची दिवसभर कसून चौकशी करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास "एसआयटी" करीत असून, शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणांत १० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास करीत असताना, एसआयटीने आज तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक केली. या तडाखेबंद कारवाईमुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. बीड जिल्ह्यात नोंदविण्यात आलेल्या ७३ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन प्रकरणात अविनाश पाठक यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपअधीक्षक पूजा पवार यांच्याकडे आहे. मात्र त्या सध्या रजेवर असल्याने, तपासाची जबाबदारी एम. व्यंकटराम यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान, विशेषतः शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताना २४२ कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईचे दर वाढवून मिळवण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा वापर करून एक बनावट आदेश तयार करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाची ७३ कोटी रुपयांहून अधिक मोठ्या रकमेची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात यापूर्वीच १० व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांचेही नावही समोर आले होते. राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमानुसार, भूसंपादित जमिनीसाठी वाढीव नुकसान भरपाई मिळवण्याकरिता खातेदार नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करतात. बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची २२ एप्रिल २०२५ रोजी बदली झाल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागील तारखा दर्शवणारे बनावट आदेश याबाबत जारी करण्यात आले होते. मागील तारखांच्या नोंदी आणि बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून जारी करण्यात आलेल्या या बनावट आदेशांद्वारे, १५४ प्रकरणांमध्ये एकूण २४१.६२ कोटी रुपयांची वाढीव नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. या रकमेपैकी, सुमारे ७३.०४ कोटी रुपये संबंधित खातेदारांना वाटप करण्यात आलेले आहेत. विशेष म्हणजे, हे आदेश जारी करण्यात आले त्या वेळी, भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने या आदेशांच्या नोंदणीबाबत कोणतेही रजिस्टर किंवा रेकॉर्ड ठेवले नव्हते हे विशेष.
0 टिप्पण्या