अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड या गावात नगर पालिका व्हावी अशी गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक रहिवाशांची मागणी होती. मागच्या वर्षी नागरिकांनी ह्या मागणीसाठी निकराचा लढा दिल्याने याठिकाणी नगर पालिकेची मान्यता शासनाने दिली.मात्र त्यानंतरही ह्या गावात नगर पालिका अस्तित्वात आल्याची कोणतीही चिन्हे अद्यापतरी दिसून येत नाहीयेत, तर विकासाच्या बाबतीत मागासलेपण ठळकरित्या नजरेस पडते.
हिवरखेडमध्ये नगर पालिका अस्तित्वात येवून बरेच महिने झालेत मात्र त्याठिकाणी निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत शासन व प्रशासन निरुत्साहीच राहिले. आता गेल्या महिना भरापासून राज्यात गत जवळपास पाच,सहा वर्षांपासून नगर पालिका व महानगर पालिकांच्या निवडणुका घेण्यात न आल्याने त्या लवकरात लवकर घ्याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कुठे राज्य शासन त्यादृष्टीने कामाला लागले आहे.
महिनाभरातच ह्या निवडणुका होणार असल्याने सर्वच ठिकाणी प्रभाग रचना व मतदार याद्या अद्यावत करण्याची प्रशासकीय कारवाई सुरू असून हिवरखेड याठिकाणी सुद्धा नव्याने म्हणजे अगदी पहिल्यांदाच प्रभाग रचना करण्यात आली आहे.मात्र ही प्रभाग रचना अगदी मनमानीपणा करीत करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. गेल्या आठवडा भरात येथील प्रकाशित करण्यात आलेल्या मतदार यादीवर थोडे थोडके नव्हे तर ७९० आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.यावरून कशा पद्धतीने मनमानी करण्यात आली हे निदर्शनास येते.
हिवरखेड शहरातील नव्याने करण्यात आलेली ही प्रभाग रचना शासनाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने न करता मनमानीपणा करून करण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका येथील ग्राम पंचायतच्या माजी सदस्या सौ. वंदना राजेश वानखडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली असून त्यावर नुकतीच म्हणजेच शुक्रवार दिनांक १७/१०/२०२५ ला न्या.अनिल किलोर व न्या.रजनीश व्यास यांच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर सुनावणी झाली असून त्यावर शासनाच्या संबंधित विभागांना नोटीस जारी करण्यात येणार असून, लोकसंख्या व प्रभाग रचना ही निवडणूक विषयक नियमानुसार ठरवून दिलेल्या उत्तर पूर्व झिग झाग पद्धतीने न करता कुणाला तरी सोयीचे होईल अशा पद्धतीने करण्यात आल्याबाबत संबंधितांचा खुलासा देखील मागविण्यात येणार असल्याचे कळते.
नागपूर खंडपीठात अशाच प्रकारचे आरोप करणाऱ्या निवडणूक विषयक आणखीही चार ते पाच याचिका दाखल असून ह्या सर्व याचिकांवर दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्यावर एकत्रितरित्या सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
सौ.वंदना राजेश वानखडे ह्यांनी याआधी तहसीलदार,जिल्हाधिकारी,राज्याचे सचिव व निवडणूक आयोगाला देखील याबाबत तक्रारी दिलेल्या आहेत.याच विषयावर जिल्हाधिकारी अकोला ह्यांनी संयुक्त बैठक देखील घेतली मात्र त्यावर सौ.वंदना वानखडे घेतलेल्या आक्षेपावर कोणताही निर्णय त्यांना कळविण्यात न आल्याने आणि निवडणूक प्रक्रिया जारी असल्याने त्यांनी ह्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयात ह्याप्रकरणी याचिकाकर्ता सौ.वंदना राजेश वानखेडे यांच्या तर्फे अँड.पायल कावरे तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चौहान व सहा.सरकारी वकील मराठे ह्यांनी शासनाची बाजू मांडली. पुढील तारखेवर होणाऱ्या सुनावणीत ह्याच प्रकारच्या पाचही निवडणूक विषयक याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी होत असल्याने नेमका काय निर्णय होईल हे अद्यापतरी "गुलदस्त्यात" आहे.
0 टिप्पण्या