न्यायाधीश धनंजय निकम व शेख यांच्या "बडतर्फी"चे आदेश जारी..!

    जगाच्या पाठीवर सर्वत्र नावाजल्या गेलेली भारतीय लोकशाही स्वातंत्र्याच्या उण्या पुऱ्या ७५ वर्षांतच खिळखिळी झाली असून ह्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या  शहिदांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, ते व्यर्थ जात असल्याचे भारतीय जनता अगदी उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.

    भारतातील लोकशाही ज्या चार खांबांवर उभी असल्याचे सांगण्यात येते,त्या चारही खांबांना कीड लागली असल्याने ही लोकशाही व्यवस्थाच धोक्यात आली आहे.लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सभागृहांमध्ये स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रश्न उपस्थित करून आपले चांगभले करून घेत असल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांत उघडकीस आल्याने सर्व सामान्य जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला असतानाच, भारतातील पीडित,शोषित जनतेचे प्रतिबिंब असलेला मिडिया शासनकर्त्यांच्या ताटाखालचे मांजर होवून डोळे मिटून दूध पीत असल्याचे चित्र आहे.

    तर प्रशासन चालविणारी लालफित शाही आपल्या स्वार्थासाठी संपूर्ण व्यवस्थाच आपल्या तालावर नाचवत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.हे सर्व काहीही सुरू असले तरी भारतीय लोकशाही मध्ये न्याय व्यवस्थेवर प्रचंड विश्वास ठेवून असलेल्या जनतेचा आता धनंजय निकम व इरफान शेख सारख्या न्यायव्यवस्थेतील लाचखोर व भ्रष्टाचारी न्यायाधीशांमुळे  हाही विश्वास डळमळीत व्हायला लागला असून ही लोकशाही येत्या काही वर्षांत जिवंत राहील की नाही.? हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न आ वासून उभा राहिलेला आहे. देशांतील लोकशाहीचे काय होईल.? हे मात्र काळाच्या गर्भातच लपलेले आहे.ह्याचे उत्तर आज रोजी तरी कुणाकडेच नाही.

 गेल्या काही महिन्यांपूर्वी लाचखोरी प्रकरणी संपूर्ण राज्यात चांगलेच गाजलेले सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश धनंजय निकम यांचे बडतर्फीचे आदेश काढण्यात येवून त्यांना सेवेतून सक्तीने घरी पाठविण्यात आले आहे.तर त्यांच्या सोबतच पालघर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश इरफान शेख यांनाही सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

  या दोघांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले असल्याने त्यांना १ ऑक्टोबर २०२५ पासून पदमुक्त होण्यासाठी सांगण्यात आले.

    एका फौजदारी प्रकरणांत आरोपी असलेल्या व्यक्तीला जामीन देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप सातारा येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश निकम यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यांनी याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांत एसीबीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर अटकपूर्व जामिन मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयात जामीन न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, मात्र या दोन्ही न्यायालयांत त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला नव्हता हे विशेष. त्यानंतर त्यांनी या दोन्ही ठिकाणी जामीन न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. त्यांच्या या लाच मागणी प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीकडून चौकशी करण्यात येवून त्याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता. आणि त्याच अहवालाच्या आधारे त्यांच्या बडतर्फीचे  आदेश काढण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

   मध्यंतरी देशांत चांगलेच गाजलेल्या कॉर्डिलिया क्रूझ या जहाजावरील एका पार्टीला पालघर येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शेख हे उपस्थित होते आणि त्यांनीही अंमली पदार्थांची नशा केली होती. त्यावेळी क्रूझवर सुरू असलेल्या रेव्ह पार्टीवर छापा टाकणाऱ्या सेंट्रल नारकोटिस्क ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तेथून व्यवस्थित बाहेर काढले,असा आरोप न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत करण्यात आला होत. या आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून शेख यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यात येवून  कारवाईची मागणी केल्या गेली होती. मात्र ह्यावर काहीच कारवाई करण्यात न आल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान ही याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आलेली आहे.

   शेख यांच्यावर देखील करण्यात आलेल्या तक्रारीत नमूद आरोपांची न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीकडून चौकशी करण्यात आली होती. मुंबईतील बॅलार्ड पिअर न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याकडे अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची काही प्रकरणे सुनावणीसाठी आलेली होती. त्यातील  कारवाई करून जप्त केलेल्या आणि मुद्देमाल म्हणून न्यायालयात सादर केलेल्या अमली पदार्थांची ते तस्करी करीत असत असा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.