अकोला झेडपीतील दलीत वस्तीच्या कामांचा "फुग्गा फुटला", तो फोडणारे खरे "व्हिलन" कोण..?

   गेल्या आठवड्यात अकोला पूर्वेचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी अर्थात "दलीत वस्त्यां"च्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या डीपीसीच्या कामांच्या यादीवर आक्षेप घेत,त्यासाठी जबाबदार असलेले तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर चौकशी होऊन कारवाई व्हावी यासाठी विधान सभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता.

    थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल ४१ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करीत असताना अनेक अनियमितता करण्यात आल्या होत्या,तर ह्या कामांच्या याद्या मंजूर करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देताना "भाई भतिजावाद" करण्यात आल्याचा देखील त्यांनी आरोप केला होता.

    अकोल्याची जिल्हा परिषद "बरखास्त" होण्याच्या एक दिवस आधीच ह्या ४१ कोटी रुपयांच्या करण्यात यावयाच्या विकासाच्या कामांच्या याद्यांना जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी हरिनारायण परिहार व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके ह्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने अनेकांनी तेव्हाच ह्यात "काहीतरी काळेबेरे" असल्याची "शंका" वर्तविली होती.

    ४१ कोटी रुपयांच्या कामांचे वाटप करण्यात अनेक अनियमितता झाल्याने जिल्हा परिषदेत कामे करणारी कंत्राटदार मंडळी चांगलीच नाराज झाली होती.तर प्रत्यक्षात "बोली लावून चक्क हर्राशी करीत" ही कामे वाटप करण्यात आल्याची चांगलीच "बोंब" देखील तेव्हा उठली होती.

    आमदार रणधीर सावरकर ह्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात हा अत्यंत गंभीर प्रश्न उचलून धरल्यावर काहीतरी चांगले निष्पन्न होवून ह्या "काळा बाजारा"ला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आता तरी काहीतरी "ठोस कारवाई" होईल अशी अपेक्षा होती मात्र हाही एक "फुसका फटाका"च निघाला असून ज्यांच्यावर "धडधडीत आरोप" तेही राज्याच्या विधानसभेत झालेत ते अधिकारी "उजळ माथ्याने छाती फुगवत" मोकळे फिरत आहेत.

    ह्या कामांसाठी "मरमर" करीत ही "कमाईची कामे" आपल्यालाच मिळावी म्हणून अनेक कंत्राटदारांनी संबंधितांना १० ते १२ टक्क्यांची अँडव्हान्स मध्येच "खिरापत वाटली" असल्याची चांगलीच चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात होती आणि आजही आहे.तीच मंडळी दलीत वस्तीच्या निधीमधील झालेल्या तक्रारी व चौकशी मध्ये काहीतरी चांगले होऊन व मध्यममार्ग काढल्या जावून ३१ मार्चपर्यंत तरी ह्या "याद्या फायनल" होतील अशी आशा उराशी बाळगून होते.

     मात्र त्यांची ही आशा आज १ तारखेला घोर  निराशेत बदलली असून जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला देण्यात आलेले हे ३६ कोटी रुपये काढून घेण्यात येवून ते इतरत्र वाटप करण्यात आले आहेत.ह्यातील १ कोटी समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी, ९ कोटी रुपये समाज कल्याण विभागाच्या योजनांची जुनी देणी देण्यासाठी तर उर्वरित १६ कोटी अकोला महानगर पालिकेला देण्यात आले असून १० कोटी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.

     तर दलीत वस्त्यांच्या विकासासाठी "भोपळा" ही शिल्लक नसल्याने ह्या मंजूर झालेल्या याद्यांचे "अस्तित्व शून्य" झाले असून "न रहेंगा बास,न बजेंगी बासरी". अशीच अवस्था झालेली आहे.

     जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेच्या सुविधांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेतील निधी म्हणजे "गरिबांच्या ताटात टाकण्यात आलेला गोड गुळाचा शिरा,गपागप ओरपण्याच्या नादात" ह्या अधिकाऱ्यांनी केलेली घाई मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावर उठली असून जिल्ह्यातील लाखो लोकांच्या सुविधेसाठी असलेल्या विकास निधीची अक्षरशः "खिचडी" करून त्याची सर्वत्र "फेकाफेक" करण्यात आली आहे.आज रोजी "तुला ना मला घाल कुत्र्याला" अशीच अवस्था झालेली आहे.

     गेल्या डिपीसीच्या सभेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री फुंडकर ह्यांनी ह्या याद्या रद्द करून नव्याने नियोजन करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त ह्यांनी अकोला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला एक पत्र देवून कामे थांबविण्याचे सांगितले होते. त्यानंतर झेडपीच्या आवारात दररोज ह्याविषयी काही ना काही वेगवेगळ्या चर्चा कानावर येत होत्या.त्या चर्चे नुसार काहींच्या मते ह्याच याद्या कायम राहणार होत्या तर काहींच्या मतानुसार ह्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितांची नाराजी दूर केली असून लवकरच "जुन्याच याद्या फायनल" होतील अशीही "आवई" उठविण्यात आली होती.

    दरम्यानच्या काळात राज्याच्या विधानसभेत अकोला जिल्हा परिषदेतील दलीत वस्तीच्या याद्यांच्या विषयाला हात घालण्यात आल्याने पुन्हा वादळ निर्माण झाले.ह्या वादळात कुणा कुणाचा "जीव जाणार" ह्याचे "आडाखे बांधणे" सुरूच असतानाच विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी अख्ख्या जिल्हा परिषदेला वेठीस धरीत दलीत वस्तीच्या विकासासाठी "झारीचे शुक्राचार्य" ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला असून आठ दिवस फक्त "कारवाईचा फार्स" करीत "टाईमपास" करण्यात आला आहे.

    "ज्याचे घेतले त्याच्या बापालाही न देण्याची" वृत्ती असलेल्या काही अधिकाऱ्यांचे मात्र चांगलेच जमले असून आता ते प्रश्नकर्त्याकडे "बोट दाखवून" आपली "पाठ" वाचविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील यात काहीच शंका नाही.

    ज्याची गटविकास अधिकारी म्हणून काम करण्याचीही लायकी नाही त्या व्यक्तीला "डेप्युटी सीइओ" बनवून मातीच्या बैलाला "परी" स्थिती पाहून "हार" घालणाऱ्या कुणी कुणी आपले "उल्लू सरळ" करून घेतले ते आज कुणाहीपासून लपून राहिलेले नाही."समाज कल्याण"च्या नावावर केवळ स्वतःचेच कल्याण साधणारे "स्वार्थी अधिकारी" ही अकोला जिल्हा परिषदेला लागलेली "किड" असून ही दूर होत नाही तोपर्यंत "समाज हित सर्वतोपरी" ह्या ब्रीदवाक्याला काहीच अर्थ उरत नाही हेही तितकेच खरे.

    अकोला पूर्वेचे आमदार रणधीर सावरकर ह्यांनी ज्या "पोटतिडीके"ने राज्याच्या विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला,परंतु त्यांना त्यांच्या त्या प्रश्नाचे काय.? उत्तर मिळाले व त्याने त्याचे समाधान झाले काय.? हेही त्यांनी जिल्ह्यातील जनतेला जाहीरपणे सांगावे,अशी सर्वसामान्य जनतेची मागणी त्यांनी पूर्ण करावी.ह्या प्रकरणांत कोण.? कोण.? दोषी आहेत,त्यांच्यावर शासनाने काय कारवाई केली अथवा संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांनी काय अहवाल दिला याचीही माहिती जनतेपुढे मांडण्यात यावी.जेणेकरून गोरगरीब, सर्वसामान्य दलीत वर्गाच्या सोयीसुविधा व विकासाच्या आड येणारे उपटसुंभ कोण.? हेही ह्या पीडित लोकांना माहीत व्हायला पाहिजे. नव्हे तो त्यांचा हक्कच आहे.

     अकोला जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभागाने दलीत वस्तीच्या कामांसाठी डीपिसी कडून प्राप्त निधीमधून करावयाच्या कामांची यादी तयार केली असता ती आधीपासूनच "वादग्रस्त" ठरली होती.ह्या यादीचा "फुगा" ज्याला जसा फुगविता आला त्याने तसा फुगविण्याचाच प्रयत्न केला.तर काहींनी ह्याला पक्षीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करून ती आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी असल्याचे देखील सांगून पाहिले.तर काहींनी काहीही झाले तरी हीच यादी "फायनल होईल" असेही अगदी ठासून सांगितले.परंतु महिनाभर इतके सारे होऊनही काय झाले तर ते आज सगळ्यांच्याच समोर आहे."मर्यादेच्या बाहेर जाऊन फुगविल्यामुळे आज अखेर हा फुगा फुटलाच" आहे.तो फोडणारे "खरे व्हिलन" कोण कोण आहेत ह्याचा "शोध घेऊन" त्यांना "खिंडीत गाठून" ह्याचा "जाब विचारावाच लागेल"...!