"भ्रष्टाचारी" सरपंचाला पायउतार न करण्यासाठी देखील होतो "भ्रष्टाचार", लाचखोरांकडूनच लाचखोरी...

    संपूर्ण राज्यात अकोला जिल्हा परिषदने भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आपला प्रथम क्रमांक कायम ठेवला असून याठिकाणी कार्यरत काही "नमुनेबाज" अधिकारी आणि कर्मचारी त्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत असल्याचे चित्र आहे.

    आजकाल भ्रष्टाचार करणे ही "फॅशनच" झालेली असून "भ्रष्टाचार कुठे होत नाही".? हे सांगणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. फायली सरकवण्यासाठी जर कुणी काही मागत असेल आणि ते मिळाल्यावरच फाईल पुढे सरकत असेल तर ते एकदाचे मान्य केल्या जाईल परंतु एखाद्या व्यक्तीने भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध झाले परंतु त्या व्यक्तीवर त्या बाबत कोणतीच कारवाई होऊ नये यासाठी जर "भ्रष्टाचार केल्या जात असेल" तर त्याला काय म्हणता येईल.? हा कोणत्या श्रेणीतील भ्रष्टाचार झाला.?आणि हा करणाऱ्याला कोणता पुरस्कार देण्यात यावा.? या प्रश्नांची उत्तरे शोधूनही सापडत नाहीयेत.

   अकोला जिल्ह्यातील चोहोट्टा बाजार नजिकच्या टाकळी खू.गावातील महिला सरपंच प्रज्ञा दामोदर व त्यांचे वडील जगजीवन दामोदर यांना अकोला एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दि.७/९/२०२४ रोजी १०,००० रुपयांची लाच घेत असताना रंगेहाथ पकडले असून त्यांच्यावर दहीहंडा पोलिस स्टेशनला अप.क्र.३५३/२०२४ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदरहू प्रकरणातील फिर्यादीकडून त्याचा गुंठेवारी प्लॉट अकृषक करण्यासाठी ग्रामपंचायतचे ना हरकत पत्र देण्यासाठी ही लाच मागण्यात आली होती.

   अकोला एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या अमरावती स्थित पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाला ह्या लाचखोरीच्या प्रकरणाची माहिती देऊन सरपंच महिलेला "पदावरून पायउतार" करण्याची कारवाई करण्याबाबत लगेच कळविले देखील आहे.

      अमरावती एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही करीत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे उपआयुक्त संतोष कवडे यांनी अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिनांक १०/१०/२०२४ लाच पत्र देऊन संबंधित सरपंच महिलेवर "पदावरून हटविण्या"ची कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही आज ह्या घटनेला तब्बल सहा महिने झाले तरी सुद्धा कोणतीही कारवाई केल्या गेली नाही ही "अत्यंत शरमेची व लाजिरवाणी" बाब आहे.

    दोन महिने अकोला जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात "विश्रांती घेतल्या"वर हे पत्र अकोट पंचायत समितीला पुढील कार्यवाही म्हणजेच "अहवाल" मागण्याकरिता गेले,तेथे सुद्धा ह्या पत्राने दोन महिने "यथेच्छ विश्रांती" व "पाहुणचार झोडल्या"वर ह्या पत्राचा अकोल्या करिता "परतीचा प्रवास" सुरू झाला.मात्र अजूनही हे पत्र अकोला जिल्हा परिषदेतील पंचायत विभागात पोहोचले नसून ते मधातच "कुठे गायब" झाले याचा शोध लावण्यास देखील कुणालाच "इंटरेस्ट" असल्याचे दिसून येत नाही.ही मात्र "आश्चर्याची बाब" आहे.

     अकोला जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येत असलेल्या एकूण ३ ग्राम पंचायतींच्या सरपंच विरुद्ध अकोला एसीबीने वर्षभरात लाचखोरी बाबत कारवाया केल्या आहेत.मात्र त्याची यत्किंचितही खबर जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला नाही.ही फारच आश्चर्याची व विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.

    ह्या सर्व प्रकरणांच्या फाईलचा व त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा "मागोवा" घेतला असता त्या फायली ह्या विभागातच नसल्याचे दिसून आल्याने ह्यामागील "मास्टर माईंड" कोण ह्याचा शोध घेणे सुरू आहे.मात्र तो "हिरा" अजूनही पुढे आलेला नाही.

    अकोला जिल्ह्यातील ह्या तिन्ही सरपंच ह्यांना पदावरून पायउतार न करण्यासाठी संबंधितांनी एक फार मोठी "डील" केली असल्याचे समजले असून त्यात अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचा देखील हात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अशा प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या सरपंचाला किमान एक वर्ष पायउतार न करण्यासाठी प्रत्येकी ५०,००० रुपये घेण्यात आल्याची चर्चा असून आता ह्या "फायली बेपत्ता" झाल्याने त्या चर्चेवर विश्वास ठेवल्याशिवाय काहीच इलाज नाही. अकोल्याच्या पंचायत विभागात "लाचखोरांकडून सुद्धा लाच घेणारे" असे कोण कोण "हरीचे लाल" आहेत त्यांचाच शोध घेऊन त्यांना विशेष पुरस्कार देण्याची शिफारस "विद्रोही मराठा" शासनाकडे करणार आहे.हे पुरस्कार प्राप्त करणारे "हिरे आणि त्यांचे पाठीराखे" यांची नावे लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येतील.