अर्ध्या तासांतच जेवा,अन्यथा कारवाईला सामोरे जा..!

    सरकारी नोकरी लागली म्हणजे आपण "सरकारचे जावई" झालो ही अनेकांची भावना असते आणि ते त्याच "तोऱ्यात" वागत असतात.मात्र त्यांच्या ह्या वागण्याचा त्या शासकीय कार्यालयात कामे घेऊन येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना प्रचंड "मानसिक त्रास"भोगावा लागतो.ही वास्तविकता आहे.मात्र हे कितीही खरे असले तरीही ह्यावर आजपर्यंत ही कुणीच मार्ग काढू शकला नाही,ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे.

     शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे "दुपारचे जेवण" ही फक्त राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशांतील जनतेची डोकेदुखी झालेली असून देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली असली  तरी सरकारी कार्यालयातील जेवणाच्या सुट्टीपासून सर्वसामान्य जनतेला अजूनही "स्वातंत्र्य" मिळालेले नाही.ही एक फार मोठी "शोकांतिका" आहे.

    दि. ३१ ऑगस्ट १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये मुंबई तसेच मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या असून कार्यालयीन वेळेत भोजनाची सुट्टी "अर्ध्या तासा"ची असेल, ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच दि.१८ सप्टेंबर २००१ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे मंत्रालयीन अधिकारी,कर्मचारीवर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी १.०० ते २.०० या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र मंत्रालया व्यतिरिक्त इतर राज्य शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी कर्मचारी यांचेसाठी कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित नसल्याने जनतेशी थेट संबंध येत असलेल्या कार्यालयांमध्ये जेव्हा लोक आपली कामे, तक्रारी व अर्ज घेऊन येतात, त्यावेळी बरेचदा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी त्यांचे जागेवर सापडतच नाहीत. त्याबाबत विचारणा केली असता ही "जेवणाची वेळ" आहे,असे ह्या लोकांना सांगण्यात येते. विविध कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ ही संबंधित कार्यालयाच्या सोयीनुसार ठरविली जाते. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत,अशा तक्रारी शासन दरबारी "टना"ने पडलेल्या आहेत. 

      याबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला सन २०१९ साली जाग येऊन तेव्हा एक परिपत्रक काढण्यात आले होते.या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या होत्या  की, राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी वर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी १.०० ते २.०० या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी. भोजनासाठी अधिकारी, कर्मचारी अर्धा तासापेक्षा जास्त वेळ घेणार नाहीत, तसेच एकाच विभागातील सर्वच अधिकारी, कर्मचारी एकाच वेळी जेवायला जाणार नाहीत, याबाबत कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी.असे ह्या परिपत्रकातून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.

    परंतु शासनाने कितीही परिपत्रके अथवा शासन निर्णय काढले तरी ही अधिकारी आणि कर्मचारी त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करीत नाहीत व करणारही नाहीत,ही "काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ" आहे.

   सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.मात्र त्याची कुठेच अंमल बजावणी होत नाही,ती व्हावी आणि सर्वसामान्य जनतेचे "जगणे सुकर व्हावे" किमान एवढ्यासाठी तरी जिल्ह्यातील सर्वच विभागांचे कायदेशीररित्या प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तरी तालुका स्तरावरील जबाबदार अधिकाऱ्यांना सांगून ह्या शासन परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत.

    सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आपण शासन व "जनतेचे जावई" नाही तर त्यांचे "सेवक" आहोत,आणि सेवकाने "मालकाचा मानसन्मान" करीत त्याची कामे दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी "इमानेइतबारे" पार पाडावी इतकीच सर्वसामान्य जनतेची इच्छा आहे,आणि हेच कायद्याला देखील "अपेक्षित" आहे.