अकोट एसडीओ कार्यालयाच्या "दिव्याखाली अंधार"...?

   अकोला जिल्ह्यातील अकोट व तेल्हारा तालुक्यासाठी महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय अकोट येथे शासनाने दिले आहे दोन्ही तालुक्यातील तहसील कार्यालयात चालत असलेल्या महसुली कामांवर तसेच अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर लक्ष ठेवून  नागरिकांना जास्तीत जास्त चांगल्याप्रकारे सुविधा देऊन त्यांची कामे करवून घेण्याची जबाबदारी "सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट" या नात्याने उपविभागीय अधिकारी यांची आहे.

     मात्र याच उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच सर्वसामान्य लोकांच्या हक्कावर गदा आणण्याचे प्रकार सर्रास होत असून या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर उपविभागीय अधिकारी यांचा कोणताही वचक राहिलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे दुसरीकडे उजेड कायम ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दिव्याखालीच अंधार पसरला असल्याचे सामान्य जनतेत बोलल्या नात आहे.

     दोन वर्षे आधी कोरोना काळात अकोट तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदारपदी राजेश गुरव हे कार्यरत होते त्याच काळात त्यांचेकडे तहसीलदारपदाचा अतिरिक्त प्रभार असतांना त्यांनी चोहोटा मंडळातील मातीची अवैध वाहतूक करीत असतांना पकडलेल्या दोन ट्रॅक्टरला ( प्रति वाहन एक लाख रुपये ) त्यांनीच सुनावणीत केलेला दोन लाख रुपयांचा दंड नंतर माफ केला होता.तर मातीला केलेला पाचपट दंड कायम ठेवून शासनाचे दोन लाख रुपयांचे नुकसान केले होते.याबाबत अमरावती महसुल आयुक्त यांचेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असता,आयुक्त कार्यालयाने दि. ६/५/२०२२ ला  जिल्हाधिकारी अकोला यांना ही तक्रार पाठवून अहवालाची मागणी केली होती.तर अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि.६/५/२०२२ लाच अकोट उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला पत्र देऊन प्रकरणांत वस्तुस्थितीवर आधारित अहवाल मागविला होता.

      आज या प्रकरणाला दीड वर्षे उलटून गेले आहे तरी सुद्धा असा कोणताही अहवाल जिल्हाधिकारी अथवा आयुक्त कार्यालयाला पोहोचलेला नाही,ही दुर्दैवाची बाब आहे. या दीड वर्षांच्या कालावधीत तीन एसडीओ अकोटच्या कार्यालयात बदलून गेले असून अद्यापही हा अहवाल पाठविण्यात आलेला नाही.यावरून अकोटच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात कशा व कोणत्याप्रकारे कामकाज चालते हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

     महसूल विभागात वरिष्ठ अधिकारी आपल्या अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचारी यांना सतत पाठीशी घालण्याचेच काम करीत असल्याने सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळण्याची तिळमात्रही शक्यता राहिलेली नाही हे त्यांचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.

     हे एक प्रकरण म्हणजे फक्त नमुना आहे,अशी अनेक प्रकारची प्रकरणे दोन ते तीन नव्हे सात ते आठ वर्षे झालीत तरी अजूनही वर आलेलीच नाहीत.माहिती अधिकर अधिनियमा द्वारे केल्या गेलेले अनेक अर्ज फाईलीमध्ये बंदिस्त आहेत तर अद्यापही काही प्रकरणांत माहितीचे शुल्क भरूनही माहिती न दिल्यामुळे तसेच पडून आहेत.त्या अर्जावर गेल्या दोन महिन्यांत देखील कोणतीच कारवाई केल्या गेलेली नाही त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला असता त्या माहिती संबंधातील पत्रावर स्वाक्षरी करण्यासाठी कुणी अधिकारीच नसल्याची सबब सांगण्यात येते ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

     गेल्या दोन महिन्यांपासून बळवंत अरखराव हे नियमितपणे अकोटच्या कार्यालयात उपस्थित असतात तरी सुद्धा त्यांच्या कार्यालयात असे प्रकार चालतात याचा अर्थ काय निघतो.? स्वतः हुन पुढाकार घेऊन फाईलींमध्ये "दडलेली व दडवलेली" प्रकरणे  बाहेर काढून तक्रारीची शहानिशा करून संबंधितांना योग्य न्याय देणे हे "सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट" या नात्याने त्यांचे कर्तव्यच आहे.मात्र असे काहीच होतांना दिसत नाही आहे. दोन्ही तालुक्यातील प्रशासनातील "अंधार दूर" करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असतांना त्यांच्याच कार्यालयातील "अंधार" ते दूर करू शकत नसतील तर त्यांच्या भरवशावर असलेल्या सर्वसामान्य जनतेने कुठे जावे ..?