औषध कंपनीविरुद्धच्या FDA च्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाची नाराजी...

 "कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड" या औषध निर्मिती कंपनीविरुद्ध महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या कंपनीविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यापूर्वी नियामक संस्थेने कायद्याने विहित केलेली प्रक्रिया पाळली पाहिजे आणि संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिली पाहिजे. 

   "आधी कारवाई करणे आणि नंतर प्रश्न विचारणे" ही पद्धत कायद्यानुसार अस्वीकार्य असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आर.व्ही.घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कंपनीने महाराष्ट्र FDA च्या त्या आदेशांना आव्हान दिले होते, ज्याद्वारे काही औषधांच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली होती आणि परिणामी कंपनीचा सुमारे २.४५ कोटी रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला होता. 

   कारवाई करण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असा आरोप कंपनीने केला होता. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने FDA च्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नियामक कारवाई आवश्यक असू शकते, परंतु ती ज्या पद्धतीने केली जाते ती कायद्याशी सुसंगत असावी, असे न्यायालयाने नमूद केले. कंपनीविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यापूर्वी संबंधित पक्षाला म्हणणे मांडण्याची संधी देणे हा "नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा" (principles of natural justice) एक मूलभूत भाग आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु अशा अधिकाराचा वापर विवेकाने आणि समतोल राखून केला गेला पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले. 

   न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, नियामक संस्थेची जबाबदारी केवळ कारवाई करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर त्यांच्या उपाययोजनांमुळे सामान्य जनतेला अनावश्यक त्रास होणार नाही, याचीही त्यांनी खात्री केली पाहिजे. या वादामुळे संबंधित औषधांपासून वंचित राहिलेल्या रुग्णांबद्दल न्यायालयाने विशेष चिंता व्यक्त केली. हे प्रकरण काही औषधांची नावे आणि ब्रँडिंगमधील कथित साम्याशी संबंधित आहे. FDA ने 'ॲसिलोक १५०' (Aciloc 150), 'ॲसिलोक १५० प्लस' (Aciloc 150 Plus), 'ॲसिलोक ३००' (Aciloc 300) आणि 'ॲसिलोक ३०० प्लस' (Aciloc 300 Plus) यांसारख्या औषधांच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली होती. या उत्पादनांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि त्या आधारावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद अधिकाऱ्यांनी केला. 

   सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही कारवाई मनमानी नव्हती, त्याऐवजी, हे पाऊल रुग्णांच्या हितासाठी आणि औषधांबाबत निर्माण होऊ शकणारा गोंधळ टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून उचलण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, कोणतीही नियामक संस्था कारवाई करताना विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास बांधील आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने "अन्न आणि औषध प्रशासना"च्या (FDA) कार्यपद्धतीबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. खंडपीठाने नमूद केले की, जरी नियामक संस्थेकडे व्यापक अधिकार असले, तरी त्यांचा वापर विवेकाने केला गेला पाहिजे. योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता कठोर कारवाई केल्याच्या घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना मोठा दंड केला जाऊ शकतो, असा इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या कठोर टिप्पणीनंतर, महाराष्ट्र FDA ने 'कॅडिला' (Cadila) विरुद्धची विक्री बंदीचा विद्यमान आदेश मागे घेण्याचे मान्य केले. भविष्यात कंपनीविरुद्ध कोणतीही नवीन कारवाई करण्यापूर्वी योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जाईल, अशी ग्वाही या संस्थेने न्यायालयाला दिली.

   या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट आहे. जरी सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असले, तरी त्या नावाखाली नियामक संस्था कायदा आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. प्रशासनाने औषधांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता यांबाबत सतर्क राहिले पाहिजे, परंतु कोणतीही कारवाई करताना रुग्णांसाठी औषधांच्या उपलब्धतेमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ नयेत. न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे महाराष्ट्र FDA च्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भविष्यात, कंपनीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी सखोल तपास, स्पष्ट कारणमीमांसा आणि संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे, याची खात्री या संस्थेने केली पाहिजे. उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, नियामक अधिकारांचा वापर आवश्यक असला तरी, तो कायदा, समतोल आणि विवेकाचा योग्य विचार करूनच केला गेला पाहिजे.