श्रेणी सुधार परीक्षेचा निकाल हा विद्यार्थिनीच्या नियंत्रणाखालील विषय नाही. त्यामुळे निकालाच्या विलंबाची शिक्षा तिला दिली जाऊ शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवून संबंधित विद्यार्थिनीचा अभियांत्रिकी प्रवेश रद्द करण्याच्या निर्णयाला बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली.
शुभदा वाठ असे विद्यार्थिनीचे नाव असून तिला न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी हा दिलासा दिला. नागपूरच्या शुभदाने १ जुलै २०२६ रोजी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा दिली असून, त्या आधारावर तिला हैदराबाद येथील बिरला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्समध्ये बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन) अभ्यासक्रमाला तात्पुरता प्रवेश मिळाला आहे. त्यानंतर तिने ८ जुलै रोजी इयत्ता बारावीची मूळ गुणपत्रिका जमा केली आणि श्रेणी सुधार परीक्षेचा निकाल लागताच नवीन गुणपत्रिका सादर करण्याचे हमीपत्र दिले.
गुणपत्रिका १० जुलैपर्यंत सादर करायची होती. परंतु, श्रेणी सुधार परीक्षेचा निकालच १४ जुलै रोजी जाहीर झाला. दरम्यान, तिने त्याच दिवशी महाविद्यालय गाठून नवीन गुणपत्रिका जमा केली. असे असताना अंतिम मुदतीपर्यंत गुणपत्रिका सादर न केल्याचे कारण दाखवून महाविद्यालय प्रशासनाने तिचा प्रवेश रद्द केला आणि प्रवेश प्रक्रियेच्या पुढील फेऱ्यांमधूनही तिला बाद केले. त्यामुळे शुभदाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही कारवाई अवैध असल्याचा दावा केला आहे.
न्यायालयाने सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. तसेच, शुभदाचा प्रवेश याचिकेच्या अंतिम निर्णयाधीन राहील, असेही नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.आकाश मून यांनी बाजू मांडली.
0 टिप्पण्या