निलंबन ही शिक्षा नाही, फक्त सुट्टी आहे, मग यांना भीती वाटेल तरी कशाची..?

   एक स्टेशनरी व्यावसायिक.रोज सकाळी दुकान उघडायचं,हिशोब ठेवायचा, संध्याकाळी घरी परतायचं. साधं,कष्टाचं आयुष्य.सिंहगड रस्ता भागातून तो एक कोटी रुपये रोख घेऊन जात होता. त्याच्याच मेहनतीचे पैसे.पण या पैशांवर आधीच काही डोळे रोखलेले होते.

  १८ जुलै रोजी नवले पुलाजवळ त्याला अडवण्यात आलं. मामला रस्त्यावर घडला नाही.तो पोहोचला खेड-शिवापूर पोलीस चौकीत. आणि तिथेच खरा खेळ सुरू झाला.

  चौकीत आधीच बसलेले होते.विक्रम चाकणकर, अमेय कारले, गणेश कदम आणि स्वतःला पत्रकार म्हणवणारा आशिष तिवारी. आणि यांच्यासोबत होते खुद्द दोन पोलीस कर्मचारी.हवालदार प्रमिला निकम (त्या दिवशी सुट्टीवर असूनही वर्दीत चौकीत हजर) आणि पोलीस नाईक अजिज मेस्त्री.

   कट नियोजनबद्ध होता. पूर्ण एक कोटी नाही, तर त्यातले २० लाख रुपये सरळ लांबवायचे, उरलेले साडेसहा लाख "मुद्देमाल" म्हणून दाखवायचे.जणू अधिकृत कारवाईच झाली आहे असं भासवायचं.

   व्यावसायिकाने धाडस दाखवत नर्हे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली. चाकणकर, कारले, कदम आणि नंतर तोतया पत्रकार तिवारी यांना अटक झाली. पण निकम आणि मेस्त्री? गुन्हा दाखल होताच फरार. पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी दोघांना निलंबित केलं. बडतर्फी नाही, अटक नाही, फक्त निलंबन. शोध अजूनही सुरू आहे.

   हे एकटं प्रकरण असतं तर दुर्लक्ष करता आलं असतं. पण गेल्या दीड महिन्यात हाच पॅटर्न पुन्हा पुन्हा दिसतोय.

   पुणे कॉलेज प्राचार्य (मे २०२६) खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवत तीन पोलिसांनी ५५ वर्षीय प्राचार्यांकडून ७ लाख उकळले. तिघांना सेवेतून बडतर्फ केलं.

   लोणावळा-कामशेत हायवे (जुलै २०२६) पर्यटकांना गाडीत गांजा सापडल्याची खोटी धमकी देत ६ जणांनी (३ पोलीस + ३ होमगार्ड) ५ लाखांची खंडणी मागितली,७ तास ओलीस ठेवलं. पीडितांनी स्मार्टवॉचवरून मदत मागवली म्हणून वाचले.

   लक्ष्मी रोड, पुणे (जून २०२६) फरासखाना पोलीस ठाण्यातील दोन कर्मचाऱ्यांनी तरुणांना अटकेची भीती दाखवत पैसे उकळले. दोघे तात्काळ निलंबित.

   सायन, मुंबई (जुलै २०२६) आंदोलक विद्यार्थ्याला "५० ग्रॅम पावडर खिशात टाकीन" अशी धमकी देणारा पोलीस व्हायरल व्हिडिओनंतर निलंबित.

    वेगवेगळी प्रकरणं, वेगवेगळी पोलीस ठाणी. पण पद्धत तीच खोटा गुन्हा,अमली पदार्थ किंवा अटकेची भीती दाखवून सामान्य माणसाकडून पैसे उकळायचे.

( सर्व प्रकरणं तपासाधीन आहेत. कोर्टात दोष सिद्ध होईपर्यंत सर्वजण कायद्याने केवळ "आरोपी" आहेत.)

आणि इथेच खरा प्रश्न उभा राहतो. यांना भीती का वाटत नाही?

   कारण उत्तर सोपं आहे.निलंबन ही कधीच शिक्षा नसते, ती फक्त तात्पुरती सक्तीची रजा असते. चौकशी संपली, की बरेचदा तीच नोकरी, तोच पगार, तीच वर्दी परत मिळते. ज्याला माहीत आहे की सगळ्यात मोठी शिक्षा म्हणजे काही महिन्यांची सुट्टी.त्याला कायद्याची खरी भीती वाटेल तरी कशी?

   पण प्रश्न फक्त पोलीस खात्यापुरता मर्यादित नाही. आपण, समाज म्हणून, याला किती जबाबदार आहोत .?

   ज्याच्याकडे जितका जास्त भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला पैसा, त्याची आपल्या समाजात तितकीच जास्त किंमत. आपणच अभिमानाने सांगतो,"आमचे नातेवाईक टाऊन प्लॅनिंगमध्ये आहेत, चिक्कार पैसा कमावतात", "आमचे मेहुणे पोलीस अधिकारी आहेत, महिन्याला एवढा हप्ता असतो." आपल्याच पोरींसाठी अशा घरात नातं जोडायला आपण उत्सुक असतो. पैसा कुठून आला, हा प्रश्नच आपण विचारत नाही.

   जोपर्यंत भ्रष्टाचारातून कमावलेल्या पैशाला आपण समाजात मान देणं थांबवत नाही, तोपर्यंत निलंबन काय, बडतर्फी काय.? कशाचीच भीती वाटणार नाही. कारण शिक्षा कायद्याने दिली, तरी सन्मान आपणच परत बहाल करतो.