आज रोजी राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा शासनाने त्यांचा कालावधी संपल्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून बरखास्त केलेल्या असून त्याचा कारभार हा शासनाचे प्रतिनिधी,प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच पाहत आहेत.असे असताना नुकत्याच राज्याच्या विधान परिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी अर्थात आमदार निवडून पाठविण्यासाठी निवडणुका घोषित करून येत्या काही त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम देखील घोषित करण्यात आलेला आहे.
खरं म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून प्रतिनिधी निवडण्यासाठीची ही निवडणूक पुढे ढकलायला पाहिजे. राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समित्याचे सभापती ह्यांना या निवडणुकीत मताधिकार असून त्यांना डावलून निवडणूक घेणे अत्यंत चुकीचे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आमदार हा जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिती यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि हितासाठी काम करत असतो. मग या निवडणुका होण्याच्या आधी घाईने या निवडणुका का घेण्यात येत आहेत असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे. 3 वर्षा पेक्षा जास्त काळ स्थानिक निवडणुका मुद्दाम लांबविन्यात आल्यात, मग अजून तीन चार महिने होऊ घातलेल्या ह्या निवडणुका पुढे ढकलल्या असत्या तर असा फारसा फरक पडला नसता.अशीच सामान्य जनतेची भावना आहे.
शासनाला सर्वसामान्य जनतेला काय वाटते ह्याच्याशी काहीच देणे घेणे नाही, मात्र पुढे होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या उत्सुक सदस्यांनी यासाठी न्यायालयात धाव घेऊन मागणी केल्यास ह्या निवडणुका थांबवता येऊ शकतात.मात्र ह्यासाठी पुढाकार कोण घेणार हा सर्वांत महत्वाचा प्रश्न आहे.
0 टिप्पण्या