अमरावतीच्या काँग्रेस नगरमधील एका साध्या घरात, भिंतींवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे फोटो लावलेले आहेत.त्या घरात ८४ वर्षांच्या कमलताई गवई आपल्या मुलाच्या यशाचा अभिमानाने उल्लेख करत आहेत. "माझा मुलगा तर नशीबाचा सिकंदर निघाला". आणि त्यांचे हे शब्द अगदी शंभर टक्के खरे आहेत.भूषण गवई यांच्यामुळे आज अमरावतीकरांची छाती अभिमानाने भरून येत आहे.देशांत आज माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्यानंतर दुसऱ्यांदा अमरावती शहराला देशपातळीवर नेवून ठेवण्यात आल्याचा अमरावतीकरांना अभिमानच आहे.
विदर्भाच्या त्यातल्या त्यात पौराणिक काळापासून सुप्रसिद्ध असलेल्या अमरावती शहराचे गौरव ठरलेले न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई,आज बुधवार दिनांक १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेत आहेत.ही अमरावतीकरांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे.
भूषण गवई हे भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होणारे दुसरे दलित व्यक्ती ठरणार आहेत. याआधी २००७ मध्ये न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन हे पहिले दलित सरन्यायाधीश झाले होते. न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असून तो २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपेल.
१९५० मध्ये स्थापन झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयात आजवर केवळ सात अनुसूचित जाती/जमातींचे न्यायाधीश झाले आहेत. न्यायमूर्ती गवई अनेकदा सांगतात की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळेच त्यांचा झोपडपट्टीतून सर्वोच्च न्यायालया पर्यंतचा प्रवास शक्य झाला. एप्रिल २०२४ मध्ये एका भाषणात त्यांनी "जय भीम"चा नारा दिल्यावर उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात उभे राहून त्यांचे स्वागत केले होते.
न्यायमूर्ती भूषण गवई हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या अनेक प्रकरणांत राज्याविरुद्ध निर्णय देणारे न्यायाधीश म्हणून ओळखले जातात. ‘न्यूजक्लिक’चे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणात, त्यांनी कायद्यांमध्ये मनमानी अटक टाळण्यासाठी सुरक्षा प्रक्रियेवर भर दिला.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये त्यांच्या खंडपीठाने नागरिकांची मालमत्ता योग्य प्रक्रिया न पाळता पाडणे म्हणजे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असा निकाल दिला. त्यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावर ऐतिहासिक निर्णय देऊन आपल्या मतात नमूद केले की, हा विरोधही उच्च जातींनी दलितांवर केलेल्या भेदभावासारखाच आहे.
त्यांनी संविधानाशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांमध्येही भूमिका बजावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्यांनी "निवडणूक बॉण्ड योजना" रद्द करणाऱ्या निर्णयात सहभाग घेतला, तर डिसेंबर २०२३ मध्ये कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयातही ते सहभागी होते.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा अमरावतीपासून दिल्लीपर्यंतचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदापर्यंतचा हा प्रवास केवळ एका न्यायमूर्तीचा नाही, तर एका आईच्या स्वप्नांची आणि संविधानाच्या आशयावर ठाम राहणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रेरणादायी कहाणी आहे.भूषण गवई हे आज लाखो लोकांच्या मनातील इच्छा आकांक्षांचे प्रतीक म्हणून देशाच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान होत आहेत.
0 टिप्पण्या