अकोल्याचे "मिनी मंत्रालय" अर्थात जिल्हा परिषदमध्ये गेले काही दिवसांपासून "गारुड्यांचे खेळ" सुरू असून दररोज एक एक नवीनच प्रकार बाहेर येत असल्याने जिल्हाभरातील शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांचे चांगलेच मनोरंजन होत आहे,मात्र त्यासाठी जसा गारुडी "संमोहित" करून किंवा "सामान गायब" करण्याची पोकळ धमकी देऊन फुकटात खेळ पाहणाऱ्याच्या खिशातून ज्या "खुबीने" पैसे काढून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवितो, अगदी त्याच प्रकारे अकोला जिल्हा परिषदेचा "गावगाडा" अर्थात "मिनी मंत्रालयाचा" कारभार चालवील्या जात असल्याची जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील "पारा पारावर" चर्चा आहे. ( तुम्ही याठिकाणी "धाबे,बारवर" देखील वाचू शकता.)
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेने ज्या विश्वासाने आपापल्या भागातील नेत्यांना जिल्ह्याच्या विकासाची ध्येय धोरणे ठरविणे व विविध ग्रामविकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, शासन व जनतेमधील जबाबदार "मध्यस्थ" म्हणून आपली भूमिका प्रमानिकपणे पार पाडण्यासाठी पाठविले आहे.त्याच जनतेच्या विश्वासाला "तडा जात" असून ज्यांच्या "भरवशावर" जिल्हा परिषद वा मिनी मंत्रालयाचा डोलारा सोपविला तेच तर ह्या "डोलाऱ्याचे खांब कापून" घरच्या चुलीत लावून आपापल्या "भाकरी भाजत" नाहीत ना.? अशी आता शंका यायला लागली आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जशा प्रत्येक गावात शाळा,बाजाराच्या जागा व ग्राम पंचायतीची कार्यालये,तालुक्याच्या ठिकाणी विद्यालये,या सोबतच पंचायत समिती कार्यालये,गोदाम, पशुसंवर्धन विभागाचे दवाखाने, मानवी रुग्णालये यासह इतरही कोट्यवधी रुपये मूल्य असलेल्या इमारती व जागा आहेत.
इतकेच काय तर अकोला जिल्हा परिषदेचा कारभार चालविण्यासाठी "दोन पैसे" कमाईचे साधन असावे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मालकीची थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल १५५ एकर शेत जमीन देखील असून ती जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग पाहात असून त्यांच्याच ताब्यात आहे.ही सर्व जमीन बाळापूर पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या हाता या गावात आहे.या शेतीचे गट क्र.२४०, २४०,७६५,व ५६७ असे असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ जवळपास १५५ एकर (६२ हेक्टर) इतके असून ही सर्व शेती एकाच गावात अगदी जवळ जवळ आहे.ही जमीन अगदी सुपीक असून बारमाही उत्पन्न ह्या शेतातून घेता येते हे विशेष.
अकोला जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग ही जमीन स्वतः न कसता दरवर्षी वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून जाहीर हर्राशी पद्धतीने निविदा मागवून लागवण करण्यासाठी देत असतो. त्यातून जिल्हा परिषदेला जाहीर निविदा असल्यामुळे निश्चितच जास्त दर मिळत असल्याने फायदाच होतो.
मागच्या वर्षी सण २०२२-२०२३ मध्ये या १५५ एकर शेतीचे निविदे द्वारे २९,४०,००० रुपये (एकोणतीस लाख चाळीस हजार रुपये) उत्पन्न मिळाले होते.तर चालू वर्षी म्हणजेच २०२३-२०२४ या वर्षी याच १५५ एकर शेतीचा दि.१२/४/२०२३ दि.८/५/२०२३ व दि.२६/५/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या फेर लिलावात एकूण चार शेतकऱ्यांनी या लिलावात भाग घेतला असता याच १५५ एकर शेतीच्या अंतिम लिलावाची रक्कम फक्त ९,८०,५०० रुपये इतकीच होती. ही रक्कम मागच्या वर्षीच्या २९,४०,००० रुपयांच्या तुलनेत फारच कमी असल्याने अंतिम किमान बोली १८,४९,१०० रुपये तरी येणे अपेक्षित होते मात्र तसे न झाल्याने ज्या चार शेतकऱ्यांनी ९,८०,५०० रुपये बोली जाहीर केली त्या शेतकऱ्यांना मान्यता देण्यासाठी हा विषय जिल्हा परिषदच्या दि.२३/६/२०२३ च्या सर्व साधारण सभेत ठेवण्यात आला असता सभागृहात सर्वच सदस्यांनी इतक्या कमी दाराच्या बोलीवर नाराजी व्यक्त करून मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम फारच कमी असल्याने हा लिलाव सभागृहाला मान्य नसल्याने यासाठी पुन्हा लगेच जाहिरात प्रकाशित करून फेरलिलाव करण्यात यावा अशी मागणी केली.त्यासाठी निविदा प्राप्त झाल्यावर हा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर न आणता अध्यक्षांनी सर्व गटनेते यांना बोलावून निर्णय घ्यावा व निविदा दर व किमान दर यामध्ये तडजोड करण्यात यावी असे ठरले.
मात्र दप्तर दिरंगाईची सवय पडलेल्या जि.प.च्या अधिकाऱ्यांनी दि.२३/६/१०२३ च्या सभेत तात्काळ जाहिरात प्रकाशीत करण्याचे आदेश देऊनही तब्बल १२ दिवस उशिरा दि. ५/७/२०२३ ला जाहिरात प्रकाशीत केली. त्याकरिता निविदा फॉर्म केवळ दोनच दिवस म्हणजेच दि.७/७/२०२३ पर्यंतच देवुन त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत निविदा स्वीकारण्यात आल्यात.
ह्या प्राप्त झालेल्या निविदा कृषी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ.संगीता नंदकिशोर अढावु यांच्या समक्ष उघडण्यात आल्या असता या १५५ एकर जमिनीसाठी केवळ ३,७०,००० रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या.ह्या अकोला शहरातील रहिवाशी अंजली मायदेव यांनी सादर केलेली अत्यल्प दराची निविदा मंजूर करून ही शेती त्यांना एक वर्ष वाहितीसाठी देण्यात आली.
वास्तविक पाहता ज्या १५५ एकर शेतीचे सन २९२२-२३ मध्ये २९,४०,००० रुपये जिल्हा परिषदला प्राप्त झाले,त्याच शेतीचे सन २०२३-२४ साठी दि.२६/५/२०२३ ला लिलावात ९,८०,५०० रुपये येणार होते मात्र ते कमी असल्याने दि.७/७/२०२३ ला फेर निविदा बोलावल्या असता त्यांचे दर फारच कमी म्हणजे अत्यल्प असे ३,७०,००० रुपये इतके आले आणि ही रक्कम फारच कमी असतांना देखील अध्यक्ष यांनी ह्या निविदा मंजूर केल्या. यासाठी निविदा जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्यात त्यांचाच खर्च १ लाख रुपयांच्या घरात असेल तर हा व्यवहार "आतबट्ट्याचा" ठरणार किंवा नाही हे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी सदस्यांनीच ठरवावे.
दि.२३/६/२०२३ च्या सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांनी ठरावाद्वारे जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ.संगीता अढावू यांना किमान दर अर्थात सरकारी मूल्य १८,४९,१०० रुपये यामध्ये तडजोड करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते मात्र त्या इतक्याही कमी प्रमाणात तडजोड करतील हे मात्र अपेक्षित नव्हते.
१५५ एकर शेतजमीन किमान मूल्य १८,४९,१०० रुपये असतांना पहिल्यांदा आलेली ९,८०,५०० रुपयांची निविदा नाकारून फेरनिविदेत आलेल्या ३,७०,००० रुपये या अत्यल्प दरात देणे म्हणजे अध्यक्षा संगीता अढावू यांनी त्यांना सभागृहातील सदस्यांनी दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून विश्वासघात केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
१५५ एकर शेतीची केवळ ३,७०,००० रुपयांत मनमानी पद्धतीने झालेली निविदा प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने रद्द करून जिल्हा परिषदेने या पूर्ण शेतीची वहिती करावी किंवा रब्बी हंगामासाठी हर्राशी करून जिल्हा परिषदेचे हीत जोपासण्यात यावे अशी मागणी अकोला जिल्हा परिषद सदस्य तथा माजी उपाध्यक्ष गजानन पुंडकर यांनी विभागीय आयुक्त यांना दिलेल्या तक्रारीत केली आहे.
अमरावती विभागाच्या महसूल आयुक्त निधी पांडे यांनी या प्रकरणाची अत्यंत गंभीरतेने दखल घेतली असून अकोला जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी यांना पत्र पाठवून दि.२८/८/२०२३ पर्यंत संपूर्ण अहवाल खास दूतामार्फत मागविला असून आता त्या पुढे काय भूमिका घेतात याकडे अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.विभागीय आयुक्त यांनी या प्रकारणांत सदरहू लिलाव रद्द ठरविल्यास वा भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ.संगीता अढावू यांची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते.तर काही सदस्यांनी याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाची वाट न पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून जि.प.चे आर्थिक नुकसान करून त्रयस्थ व्यक्तीला फायदा पोहोचविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार ठरवून अपात्रतेची कारवाई व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याची माहिती आहे. एकंदरीत हे प्रकरण जि.प.अध्यक्षा सौ.संगीता नंदकिशोर अढावू यांना चांगलेच डोईजड ठरणार आहे असे दिसतेय तर आणखी काही दबलेली प्रकरणे बाहेर येण्याच्या तयारीत असून सत्ताधाऱ्यांचा मात्र याठिकाणी कस लागणार आहे,एव्हढे मात्र निश्चित.
0 टिप्पण्या